प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतद्वारा अतिक्रमित कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको भूमि फिर्ता ल्याउने दृढता व्यक्त गरेका छन् । “हामी मिचिएको जमीन फिर्ता लिएरै छोड्ने छौं । यो सजिलो छैन । कठिन काम भएपनि फिर्ता लिन्छौं । यस मामिलामा हामी दृढ छौं,” प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार संसदमा सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा भने।
मंगलबार संघीय प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भूमि फिर्ता ल्याउने ठोस कामको पाइला अघि बढाइएको र टुंगोमा पुर्याइने बताएका हुन् । उनले भारतको प्रतीक चिन्हको प्रसंग उप्काउँदै भारतसँग ‘सत्यमेव जयते’ हो कि ‘सिंहमेव जयते’ हो भनी प्रश्न सोध्ने बताए।
प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “अशोकाले स्थापना गरेको भारत भनेर चिनिने प्रतीक चिन्हमा चारमुखे सिंह छ । त्यसको मुनि ’सत्यमेव जयते’ लेखिएको हुन्छ । म ‘सत्यमेव जयते’मा विश्वास गर्छु । म भारतलाई सोध्नेवाला छु, ‘सत्यमेव जयते कि सिंहमेव जयते’ ।”
उनले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको विषय ओझेलमा पर्न नदिइने पनि दाबी गरे । ती क्षेत्र विवादास्पद भूमि नभएको र भारतले अतिक्रमण गरेकाले मात्र विवादास्पद बनाइएको उनले बताए । “हाम्रो भूमि फिर्ता लिँदा कोही रिसाउँछ कि भन्ठान्नुपर्दैन, हामीले अर्घेल्याइँ गरेको भए पो कोही रिसाउँछ कि भन्ठान्नु ।” प्रधानमन्त्री ओलीले अगाडि भने, “यो विषयलाई सेलाउन पनि दिइँदैन र कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट भूमि फिर्ता ल्याइनेछ । यो सजिलो पनि छैन, असजिलो विषय पनि होइन ।”
तथाकथित राष्ट्रवाद देखाउन वा चलाखी गर्न भूमि फिर्ता ल्याउने अठोट नगरेको उनको दाबी थियो । अतिक्रमित क्षेत्रमा २०१८ सालसम्म नेपालले जनगणना गर्ने गरेको तथा तिरो संकलन गरेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सन् १९६२ मा भारतीय सेना कालापानीमा बसेपछि त्यसभन्दा पश्चिमको भूभाग नेपाललाई जान रोकिएको बताए । त्यसबेलाका शासकहरूले यस विषयलाई सहेपछि अतिक्रमणको विषय ओझेलमा परेको उनले संसदसामु बताए।
प्रधानमन्त्री ओलीले आवेशमा नभई भारतसँग कूटनीतिक तवरमा वार्ता गरेर भूमि फिर्ता ल्याउने बताए । उनले भारतसँग तनाव नचाहेको तथा तनावरहित सुमधुर, समस्यारहित सम्बन्ध चाहेको बताए । “तथ्य प्रमाणका आधारमा भूमि आफ्नो भएको विषय भारतसँगको वार्ताको टेबलमा पेश गर्छौ, भारत वार्तामा बस्छ,” उनले भने ।
नेपालले सीमा मिचिएको विषयमा भारतसँग वार्ता गर्न चाहनु दुश्मनी नभई मित्रता भएको उनको धारणा थियो । नेपाल भारतको सम्बन्ध ऐतिहासिक भएको तथा सामाजिक र आर्थिक सम्बन्धद्वारा गाँसिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने “कृपया हाम्रो भूमि फिर्ता गरेर वास्तविक, मनदेखिको र दिल खोलेर मित्रता गर्नसक्ने परिस्थिति निर्माण गरौं भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो ।”
भारतले कब्जा गरेको नेपालको भूमि अहिले नभई पुरानो भएकाले यो ऐतिहासको त्रुटिलाई दुवै देशका सरकार मिलेर सच्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । हरेक देशले आफ्नो भूमिको यथोचित रक्षा गर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो भूमिका लागि यसअघि कयौं पटक नेपालले लडाइँ गरेको बताए ।
सामर्थ्य कम भएकाले सुगौली सन्धिमा नेपालले आफ्नो भूमि गुमाएको प्रसंग उप्काउँदै उनले लडाइँका बेला भारतले स्वीकार गरेको सिमाना शान्तिपूर्ण बेला सीमा मिच्न नहुने र त्यो नेपाल सरकारलाई स्वीकार्य नहुने बताए ।
लिपुलेकमा भारतले चीनसँग गरेको समझदारीका विषयमा चीन सरकारका अधिकारीसँग पनि नेपालले कुरा राखेको प्रधानमन्त्रीले संसदलाई बताए । उनले समझदारीका विषयमा नेपालले गरेको प्रश्नमा चीन सरकारका अधिकारीले परम्परागत हिसाबले परम्परागत रुटको विषयमा मात्रै कुरा गरिएको र सीमासम्बन्धमा कुनै असर पुग्ने निर्णय नगरेको जवाफ दिएको जानकारी सदनमा गराए।
प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै देशको भूगोल, जनसंख्या ठूलो सानो वा विकासमा अगाडि पछाडि भएपनि राष्ट्रियता ठूलो सानो नहुने विचार व्यक्त गरे । उनले सबै राष्ट्रले बराबर राष्ट्रियता, स्वाधीनताको प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने तथा आफ्ना वा विश्वसँग सम्बन्धित नीति आफूले तय तथा कार्यान्वयन गर्न पाउनुपर्ने बताए।
फरक प्रसंगमा, प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार कुनै देशको समर्थनमा बनेको वा टिकेको नभएकाले कसैको इच्छामा पनि नढल्ने बताए । “कतिपयले ’सरकार जानै लागेको थियो, फलानो देशको राजदूतले भूमिका खेलेर’ भन्ने गरेको सुनिन्छ । नेपालको स्वाभिमानमाथि यस्ता कमजोर निम्छरा वचनहरु कुनै पनि देशले नबोल्दिए राम्रो हुन्थ्यो,” प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “यो सरकार नेपाली जनताले बनाएको हो, नेपाली जनताबाट निर्दे्शित हो । कुनै देशको आशीर्वादबाट बनेको, बन्ने, टिक्ने, अडिने, ढल्ने, ढालिने कल्पना नगरे हुन्छ । यो नेपाली जनताको इच्छाको प्रकटीकरण हो ।