काठमाडौं – नेपाली सेनाले अवकाशप्राप्त उपरथी सुधीर श्रेष्ठसहित नौ जनालाई आर्थिक अनियमिता गरेको ठहर गर्दै कारवाही गर्ने निर्णय गरेको छ।
जेठ १६ गते बसेको समरी जनरल सैनिक अदालतबाट सैनिक हवाई महानिर्देशनालय, गौचरमा कार्यरत रहँदा सम्पत्ति र अनुशासन तथा आचरण सम्बन्धी कसूर गरेको अभियोगमा सैनिक ऐन २०६३ बमोजिम १ जना अवकाश प्राप्त पाइलट उपरथीसहित आठ जना सैन्य अधिकृतमाथि कारवाही गरेको हो।
समरी जनरल सैनिक अदालतले सैनिक हवाई महानिर्देशनालय, गौचरमा कार्यरत रहंँदा सम्पत्ति, अनुशासन तथा आचरणसम्बन्धी कसूर गरेको अभियोगमा उपरथीसहितका सैनिक अधिकृतलाई कारवाही गर्ने निर्णय गरेको सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जनाएको छ।
सैनिक हवाई महानिर्देशनालय भएको उक्त घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न सैनिक मुख्यालयले रथीको अध्यक्षतामा कोर्ट अफ इन्क्वायरी बोर्ड गठन गरेको थियो। उक्त बोर्डको प्रतिवेदनका आधारमा अदालतले कारवाही गर्ने निर्णय गरेको हो। पूर्व उपरथीबाट ५८ लाख ९५ हजार ५९ को कुनै हिसावकिताब नराखी आर्थिक अनियमितता गरेको ठहर भएको छ।
बलाधिकृतरथी शरदकुमार गिरीको अध्यक्षतामा गठित अदालतले निजबाट उक्त रकम असुल उपर गरी नसिहत दिने फैसला सुनाएको हो। सोही मुद्दामा संलग्न अधिकृतले आफूलाई प्राप्त जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा सम्पादन नगरेको ठहर गरी सचेत गराउने गरी फैसला भएको सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले जनाएको छ।
महानिर्देशनालयका तत्कालीन महानिर्देशक पाइलट उपरथी सुधिर श्रेष्ठ (अवकाश प्राप्त) सहितका प्रतिवादी उपर सम्पत्ति र अनुशासन तथा आचरण सम्बन्धी कसूर गरेको मुद्दा पुर्पक्ष गर्न रथीको अध्यक्षतामा गठित समरी जनरल सैनिक अदालतबाट शुक्रबार फैसला सुनाइएको हो।
’तत्कालिन सैनिक हवाई महानिर्देशक पाइलट उपरथी सुधिर श्रेष्ठ (अवकाश प्राप्त) महानिर्देशक रहेको अवधिमा ओहदा अनुसार कानुनतस् पालना गर्नु पर्ने प्रकृया र दायित्व पूरा नगरी सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ५२ को खण्ड (झ) बमोजिमको कसुर गरेको प्रमाणित हुन आउनुका साथै ५८ लाख ९५ हजार पाँच सय ९० रुपैयाँको कुनै हिसाब किताब नराखी आर्थिक अनियमितता गरेको देखिएबाट सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ४९ को खण्ड (क) र दफा ५२ को खण्ड (छ) वमोजिम कसुरजन्य कार्य गरेको प्रमाणित भएबाट निज प्रतिवादीबाट ५८ लाख ९५ हजार पाँच सय ५० रुपैयाँ असुल उपर गर्ने तथा सोही ऐनको, दफा १०१ को उपदफा (१) को खण्ड (ञ) बमोजिम नसिहत दिने गरी ठहर फैसला भएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
सोही मुद्दाका अन्य ८ जना अधिकृतले आफूलाई प्राप्त जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी रुपमा सम्पादन नगरेको ठहर गर्दै सचेत गराउने फैसला भएको हो।