–केशव कुमार मलाशी
नेपालको कुल जनसख्याको करिब ६५ प्रतिशत कृषिमा आबद्द रहेसँगै कृषि लगायत उधोग, पर्यटन, वातावरण, जैविक विविधता र भौगोलिक विकासका लागि मुख्य मेरुदण्डका रुपमा रहेको वन क्षेत्रमा उक्त प्रतिशत भन्दा बढी जनसख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुपमा पुर्ण तरिकाले जोडिएको छ।
मानिसका दैनिक आवश्यक्ताहरु जस्तै काठ, दाउरा, ईन्धनमा ७० प्रतिशत, पशुपालनका क्षेत्रमा करिब ४० प्रतिशतका हिसाबले वन पैदावारको उपभोग हुदै आएको वन क्षेत्रको राजस्वका हिसाबले मध्य पहाडि, भित्री मधेश तथा तराई क्षेत्रका वनहरु उत्पादनशील तथा महत्वपुर्ण श्रोतका रुपमा हेरिदै आएको छ।
नेपालमा वनक्षेत्रको विकासको पृष्ठभुमीलाई फर्केर हेर्दा तराई क्षेत्रमा मानव बसाईसराई बस्ती विकास हुदाँको बखत वनको अत्याधिक विनाशलाई नियन्त्रण गर्न वि.स २०१८ सालमा सरकारद्धारा निजी वन राष्ट्रीयकरण निती लागु गरियो । तर सरकारी तवरबाट प्रशासनिक शैलीमा लागु गरिएको राष्टिय वन निजीकरण सरकारले सोचेअनुरुप सफल हुन सकेन।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्दा उचित व्यवस्थापन मार्फत वनको हैसियतमा सुधार आउने, वन पैदावारकोृ आपुर्ति निरन्तर रुपमा सहज हुने, सहभागितामुलक वन व्यवस्थापन मार्फत समुहमा हुने आम्दानीले स्थानिय तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र तथा विकासमा टेवा पुग्ने लगायत स्थानिय स्तरमै रोजगारी सिर्जना हुने लगायता सकारात्मक पक्षहरुलाई फाईदाका रुपमा हेरिएको छ।
ततपश्चात पञ्चायत वन तथा पञ्चायत सरक्षित वनका रुपमा तत्कालिन समयमा वनमा आश्रित समुदायलाई पञ्चायत वर्गको नेतृत्वमा वन विकास तथा सरक्षणमा सहभागि गराउन सुरु गरियो। वि.स २०४६ सालमा (२५ बर्षे) वन क्षेत्र गुरुयोजनाले वन क्षेत्रको विकासलाई जनताका आधारभुत आवश्यक्ताहरु वन श्रोतमार्फत दिगो रुपमा सम्बोधन गर्नका लागि सामाजिक आर्थिक विकासलाई सामुदायिक वन विकास मार्फत अगाडि बढाउने रुपमा लागु गरेसँगै वि.स २०४९ को वन ऐन तथा वन नियमावली २०५१ ले नितीगत रुपमा नै वन क्षेत्रको व्यवस्थापन सरकार नियन्त्रणित वन व्यवस्थापन भन्दा समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनलाई मुख्य रुपमा जोड दिदै आउँदाको नतिजास्वरुप हालसम्म नेपालको कुल क्षेत्रको करिब ४५ प्रतिशत वन क्षेत्रले ढाक्न सफल भएको छ।
वन विकास गुरुयोजनाले वनको समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनमा जोड दिदै आएपछि वि.स २०५० सालमा नेपालका १८ जिल्लाको दिगो वन व्यवस्थापनमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्ययोजना तयार भएपनि विविध कारणले कार्यान्वयनको चरणमा जान सकेन।
वन निती २०५७ ले तराईको चक्ला वन लाई साझेदारी वनको रुपमा व्यवस्थापन गर्ने नीति लिएसँगै वि.स २०६८ देखि बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमले बैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको परीक्षण लाई सहयोग गरी अनुदान दिन शुरु गरेसँगै दिगो वन व्यवस्थापनका लागि वैज्ञानिक वन विस्तार भएको पाईन्छ।
नेपाल सरकारका पंञ्चवर्षिय योजनामा वन व्यवस्थापन व्यवस्थालाई केलाउदा ८ औं योजनामा वन विकास गुरुयोजनाका व्यवस्था समावेश गरिएको, १० औं योजनामा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनद्धारा संन्तुलित वातावरण कायम राख्दै आपूर्तीमा दिगो वृद्धि गर्ने उद्देश्य राखिएको, १३ औं र १४ औँ योजनामा दिगो वन व्यवस्थापनद्धारा वन क्षेत्रको उत्पादकत्व र वन पैदावारको उत्पादनमा वृद्धि गर्ने निती अवलम्बन गरेको पाईन्छ ।
वन विकास गुरुयोजनाका अवधीको समाप्ती पश्चात आएको वन नीति २०७१ ले दिगो वन व्यवस्थापन, वातावरणीय सेवाबाट प्राप्त लाभको न्यायोचित वितरण, जलाधार क्षेत्रको एकीकृत व्यवस्थापन, समुदायद्वारा व्यवस्थित वन, हरित रोजगारीको श्रृजना, जलवायु परिवर्तन र सुशासन गरी ७ वटा प्रमुख नीतिगत क्षेत्र र तिनका रणनीति र कार्यनीति समेत पहिचान गरी लागु गरेसँगै समयसापेक्ष नेपालको राजनितीक घटनाक्रम तथा परिवर्तनअनुसार प्राप्त नेपालको सविधान नेपालको संविधान जारी भए पश्चात राज्यको निर्देशक सिद्धान्त र नीतिमा वनका नयाँ विषयहरु समावेश भएकोले राष्ट्रिय वन नीति २०७५ लागु गरियो जसमा वन क्षेत्रको मुख्य उदेश्यका रुपमा वन क्षेत्रको उत्पादकत्व, उत्पादन र वातावरणीय सेवामा अभिबृद्धि गर्नुका साथै वन पैदावारमा आत्मनिर्भर भई मूल्य अभिवृद्धि सहित निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने कुरा प्रष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने निर्देशिकाहरु रुपमा नेपाल सरकार द्धारा सामुदायिक वन विकास कार्यक्रमको मार्गदर्शन (संसोधन), २०७१, सामुदायिक वन श्रोत सर्वेक्षण मार्गदर्शन २०६१, साझेदारी वन ब्यवस्थापन निर्देशिका, २०६८ , वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधी २०७१ लगायतका कानुनीगत व्यवस्थाहरु पनि विकास भईरहेका छन।
साथै वन क्षेत्र रणनीति (सन् २०१६ देखि २०२५) ले पनि वन प्रणाली, जैविक विविधता, जलाधार क्षेत्रलाई सरंक्षण सहितको पुर्ण उपयोगिता र दिगो व्यवस्थापनमा जोड दिएको छ।
सामुदायिक वनको देश भनेर नेपाल विश्वमा परिचित भएसँगै विशेषत तराई क्षेत्रको मुख्य रुपमा काठको उत्पादनशील क्षेत्रको रुपमा रहेको वन क्षेत्रको उत्पादक्तवलाई आर्थिक तथा सामाजिक विकासँग जोडनका लागि सामुदायिक वनहरुमा पनि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन शुरुवात वन सम्वर्धन प्रणालीमा आधारीत र ब्यापक वन सम्बर्धन क्रियाकलापहरु गरी शुरु गरिएको थियो ।
नेपालका कपिलवस्तु, नवलपरासी, कैलाली, म्याग्दी, पाल्पा, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, चितवन, मकवानपुर, रुपनदेही, मोरड., कैलाली, दाड, कञ्चनपुर लगायत अन्य जिल्लाका मिश्रीत वन, पोल वन, साल वन, सल्ला वन आदिमा यो व्यवस्थापन प्रयोग भईआएको छ।
समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन मार्फत जनसहभागिता बढाउदै गएपछि बनको श्रोत अवस्थामा सुधार आउदा वन क्षेत्रको उत्पादन क्षमतालाई आर्थिक उर्पाजन र सामाजिक विकाससँग जोडने बहस चलेसँगै वैज्ञानिक वनको बहस सर्वत्र चलेको पाईन्छ।
नवीकरणीय श्रोतका रुपमा परिचित वनलाई बालिचक्रमा आधारित वन सम्र्वदन, सरक्षंण र विकास गर्नुसकेमा वन श्रोतको उपयोगिता बढदै जाने कुरामा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनले जोड दिएको छ।
वैज्ञानिक वन कार्यविधी २०७१ अनुसार सामाजिक, आर्थिक तथा वातावरणिय हिसावले उपयुक्त र वनले प्रदान गर्ने बस्तुहरु जस्तै काठ, ईन्धन, जडीबुटी आदि तथा पर्यावरणीय सेवा को निरन्तरता वा बृद्धि हुने गरी गरिने वन व्यवस्थापन नै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका रुपमा व्याख्या गरिएको छ।
नेपाल भित्रै काठको उत्पादन क्षमता वृद्धि गरी करिब ७ अर्ब बराबरको विदेशी काठ आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने, वन क्षेत्रलाई बृहत रोजगारी क्षेत्रका रुपमा विकास गर्ने, वन श्रोतको दिगो उपयोगिता सँगै अरबौ राजस्व सकंलन गर्ने क्षेत्रका रुपमा अघि बढाउने लगायतका कुरालाई सरोकारवाला निकायहरुले विचार विश्लेषण पनि गरिरहेका छन।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्दा उचित व्यवस्थापन मार्फत वनको हैसियतमा सुधार आउने, वन पैदावारकोृ आपुर्ति निरन्तर रुपमा सहज हुने, सहभागितामुलक वन व्यवस्थापन मार्फत समुहमा हुने आम्दानीले स्थानिय तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र तथा विकासमा टेवा पुग्ने लगायत स्थानिय स्तरमै रोजगारी सिर्जना हुने लगायता सकारात्मक पक्षहरुलाई फाईदाका रुपमा हेरिएको छ।
बाहिरी रुपमा बुझदा बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भनेको सर्पट कटान गरी मुख्य उदेश्य काठ उत्पादन मात्रै गरी बिक्री वितरण गर्ने हो जस्तो देखिएतापनि वैज्ञानिक तवरले विचार विश्लेषण गर्दा बनको व्यवस्थापन गर्दा भौगोलिक सामाजिक, आर्थिक, सास्कृतिक र वातावरणीय पक्षलाई सन्तुलित राख्दै बहुउदेश्यका रुपमा जैविक विविधता सरंक्षण, जलवायु परिवर्तन अनुकुलन, जिवीकोर्जन विकास आदि सम्रग क्षेत्रमा टेवा पुग्ने गरी विधी पद्धतीका साथ वन सम्र्वदन प्रणाली लागु गरी वन विकास गर्ने उदेश्य नै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन हो।
सामुदायिक वनहरुले गर्दे आएको वन संरक्षण र विकासमा वैज्ञानिक वनको अवधारणा सरल रुपमा भन्नुपर्दा हामीले लगाउने वार्षिक कृषि बाली चक्र जस्तै बन बाली कटान चक्र अनुसार सो वनको क्षेत्रलाई आवश्यक्ताअनुसार ब्लकमा विभाजन गरी वार्षिक रुपमा समान क्षेत्रफलमा कटान गर्ने गरिन्छ।
कटान गर्दाखेरी पुनरुउत्पादनलाई समेत विचार गरी केही माउ बीउ रुख राखी प्राकृतिक तथा वातावरणीय सेवा सुविधाको सवेदनशीलतालाई बिचार गर्ने गरी लागु गरिन्छ।
हालको नेपालको सम्रग वनको अवस्था तथा व्यवस्थापनलाई विश्लेषण गर्दा वनको बाली चक्र अनुसारको उमेर समुह जस्तै पोथ्रा, बुटयान, पोल र रुख अनुसार विकास कम हुदै गएको पाईएको छ।
केही सर्भेक्षणको डाटालाई हेर्ने हो भने वन स्रोत सर्भेक्षण नेपाल, २०१५को नतिजा अनुसार (सन् १९८७–१९९८) सर्भेक्षणमा प्रति हेक्टर ४०८ वटा काण्ड रहेकोमा सन् २०१०–२०१४ मा ४३० वटा काण्ड पाइएको थियो भने सोहि अवधिमा बृद्धि मौज्दात क्रमस १७८ घनमिटर र १६४.७६ घनमिटर काण्ड आयतन प्रति हेक्टर रहेको पाइयो ।
पछिल्लो सर्भेक्षणको नतिजा अनुसार पनि काण्ड संख्या वढदो र काण्ड आयतन बृद्धि मौज्दात घटदो रहेको अवस्थाका कारण महत्वपुर्ण असर (कारण) काठ उत्पादनमा कमि मात्र होइन वनको उत्पादकत्व पनि घटदो देखियो । यस सम्बन्धमा वन स्रोत सर्भेक्षण नेपाल, २०१०–२०१४ को नतिजा विश्लेषण गरि उपयुक्त वन सम्बर्धन अभ्यासका मार्फत प्रभावकारी वन व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको र वन सम्बर्धनकर्ताहरुका लागि नेपालको वन व्यवस्थापनमा लाई बैज्ञानिक बन व्यवस्थापनको बाटो तर्फ अगाडि बढेको देखिन्छ।
करीब एक दशक अगाडी सुरु भएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमको कार्यान्वयन चरण सम्म आईपुग्दा विभिन्न खाले आवाजहरु उठनुका साथै वन क्षेत्र सरक्षण, उपयोग र विकासका आफनै चुनौती हरु छन तर पनि सरकारको दोहारो कदमले अहिले देशभरका करिब ६ सय भन्दा धेरै सामुदायिक वन तथा ३१ वटा साझेदारी वनमा लागु भईरहेको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा थप अन्यौलता सिर्जना गरेको हो कि भन्ने बहस पनि सुरु हुनु थालेको छ ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने निर्देशिकाहरु रुपमा नेपाल सरकार द्धारा सामुदायिक वन विकास कार्यक्रमको मार्गदर्शन (संसोधन), २०७१, सामुदायिक वन श्रोत सर्वेक्षण मार्गदर्शन २०६१, साझेदारी वन ब्यवस्थापन निर्देशिका, २०६८ , वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधी २०७१ लगायतका कानुनीगत व्यवस्थाहरु पनि विकास भईरहेका छन।
वन ऐन २०७६ अनुसार वनको संरक्षण, सम्वर्धन, विकास र उपयोग गर्न नेपालको समग्र वन लाई विभिन्न वन व्यवस्थापन पद्धति मा विभाजन गरिएको र ऐनमा उल्लेखित सवै प्रकारका वनहरुको कार्ययोजना बनाएर वनको संरक्षण, सम्वर्धन, विकास र सदुपयोगका सम्वन्धमा पक्रियागत व्यवस्था गरेको छ ।
नेपाल सरकारले पनि आ.व ०७७÷०७८ को निती तथा कार्यक्रम र बजेट भाषणमा वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन र वन उधम विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिईराख्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ।
नेपाल भित्रै काठको उत्पादन क्षमता वृद्धि गरी करिब ७ अर्ब बराबरको विदेशी काठ आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने, वन क्षेत्रलाई बृहत रोजगारी क्षेत्रका रुपमा विकास गर्ने, वन श्रोतको दिगो उपयोगिता सँगै अरबौ राजस्व सकंलन गर्ने क्षेत्रका रुपमा अघि बढाउने लगायतका कुरालाई सरोकारवाला निकायहरुले विचार विश्लेषण पनि गरिरहेका छन।
हालै गत बिहीबार मन्त्रीपरिषद बैठकले काठ उत्पादन, सकंलन, बिक्री र ढुवानीमा तत्कालिन परिस्थिीतमा रोक्ने निर्णय लागु गर्ने भएको छ।
अति आवश्यक सेवामा नपर्ने तर अति आवश्यक उपभोग्य बस्तुमा पर्ने वन क्षेत्र पनि कोरोना महामारीको चपेटामा पर्दे गरेको दृषाटन्त लाई मध्यनजर गर्दे सम्भावित चोरी शिकारी नियन्त्रण र सरक्षंणमा सहयोग पुग्ने गरी सो निर्णय गरिएको भनिएतापनि कोरोना महामारीमा आर्थिक रुपमा जटिल बन्दै गएको देशको अर्थतन्त्रलाई सकेजति राहत, रोजगारी र राजस्व दिने क्षेत्रको रुपमा वन क्षेत्र पनि हो भन्ने कुरामा सरकार सँगै सरोकारवाला निकायहरुको एकमत रहेको पाईन्छ ।
करीब एक दशक अगाडी सुरु भएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमको कार्यान्वयन चरण सम्म आईपुग्दा विभिन्न खाले आवाजहरु उठनुका साथै वन क्षेत्र सरक्षण, उपयोग र विकासका आफनै चुनौती हरु छन तर पनि सरकारको दोहारो कदमले अहिले देशभरका करिब ६ सय भन्दा धेरै सामुदायिक वन तथा ३१ वटा साझेदारी वनमा लागु भईरहेको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा थप अन्यौलता सिर्जना गरेको हो कि भन्ने बहस पनि सुरु हुनु थालेको छ । (लेखक मलासी वन क्षेत्रमा आबद्ध वन प्राविधिक हुन् । हाल काठमाँडौ फरेष्ट्री कलेजमा स्नातकोत्तर तहमा अध्यनरत समेत हुनुहुन्छ ।)