पहाडी, हिमाली जिल्ला र उपत्यकाको आन्तरिक आवागमन एवं उत्पादन र सेवामूलक उद्योग, संघसंस्थाका गतिविधि खुकुलो बनाइने
आन्तरिक हवाई उडान एवं विमानस्थलको स्वास्थ्य प्रोटोकल तयार हुँदै, विमानस्थलमा ‘लाइन मार्किङ’
जेष्ठ २०, काठमाडौँ — लकडाउन चैत ११ मा सुरु हुँदा मुलुकमा कोभिड–१९ संक्रमित दुई जना थिए । लकडाउनको ७० औं दिन अर्थात् सोमबार यो संख्या १ हजार ८ सय ११ पुगेको छ । यहीबीचमा ८ जनाको संक्रमणले मृत्यु भइसकेको छ । यसले लकडाउन कोभिड–१९ संक्रमण रोकथामको एक मात्र उपाय होइन भन्ने प्रस्ट्याएको छ ।
यो कुरा विज्ञहरूले बताउँदै आए पनि सरकारले लकडाउनलाई अपनाइरहेको छ । सबैतिरबाट दबाब पर्न थालेपछि भने सरकारले लकडाउनको ढाँचा बदल्ने तयारी गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले शनिबार जेठ मसान्तसम्म लकडाउन लम्ब्याउने निर्णय गरेसँगै यो अवधिमा नयाँ ढाँचा तयार गर्न कोभिड–१९ संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिलाई निर्देशन दिएको छ ।
त्यही निर्देशनअनुसार समिति र कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) ले नयाँ ढाँचा बनाइरहेका छन् । ‘लकडाउन अब क्रमशस् सामान्य बनाउँदै जानुपर्ने आवश्यकता बोध भएको छ,’ उच्चस्तरीय समन्वय समितिका सदस्य संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले कान्तिपुरसँग भने, ‘विशेषज्ञहरूको राय लिएर नयाँ मोडालिटी बन्छ र त्यसका आधारमा सरकार अघि बढ्छ ।’
अन्य मुलुकले आर्थिक गतिविधि ठप्प र जनजीवनसमेत अस्तव्यस्त बनेपछि लकडाउनलाई खुकुलो पारिसकेका छन् । नेपालसँगै लकडाउन सुरु गरेको भारतले सार्वजनिक यातायातलगायत सबै खुला गरिसकेको छ । नेपालमा भने लकडाउनको विकल्प नसोची अघि बढेपछि नागरिक तहबाट सरकारको विरोध भइरहेको छ ।
अब पनि यथास्थितिमा लकडाउन बढाउँदै लैजाँदा थप समस्या बढ्ने र त्यो धान्न नसकिने आकलन सरकारी अधिकारीहरूले गरेका छन् । ‘लकडाउनको मोडालिटीबारे कुराकानी भइरहेको छ, उच्चस्तरीय समितिको अबको बैठकमा प्रस्ताव आउँछ,’ समितिका सदस्य सचिवसमेत रहेका मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद विडारीले भने ।
सीसीएमसीले अहिलेको अवस्था विश्लेषण गरिरहेको छ । त्यसअनुसार उत्पादनमूलक र सेवामूलक क्षेत्र छुट्याएर कुनलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने ढाँचा बन्दै छ । सम्भवतस् मंगलबार उच्चस्तरीय समितिको बैठक बस्छ । त्यहाँ नयाँ मोडालिटीको ठोस प्रस्ताव बन्न सक्छ ।
मन्त्री भट्टराईका अनुसार संक्रमितहरूको अवस्था, त्यहाँको जनसंख्या, स्वास्थ्य उपचारको सम्भावित उपलब्धता हेरेर ठाउँ विशेषमा लकडाउनको ढाँचा परिवर्तन हुन सक्छ ।
हाल कम जोखिम देखिएका हिमाली, पहाडी जिल्ला र काठमाडौं उपत्यकालगायतमा आवागमन खुकुलो बनाइने सम्भावना छ । बढी जमघट हुने स्थानबाहेक अन्य क्षेत्रमा खुकुलो हुनेछ । सार्वजनिक यातायात तत्काल खुला नभए पनि केही स्थिति आकलन गरी आन्तरिक हवाई उडान खुलाउने विषयमा कुरा भइरहेको छ ।
विमानस्थलमा सामाजिक दूरी कायम गर्न ‘लाइन मार्किङ’ भइरहेको छ । स्वास्थ्य जाँच र हवाई यात्राको प्रोटोकल बनिरहेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन र अन्तर्रा्ष्ट्रिय हवाई संगठन (आईकाओ) ले कोभिड–१९ का बेलालाई तयार गरेको प्रोटोकलअनुसार यहाँ पनि व्यवस्था गर्ने तयारी छ । उडान खुलेपछि केही होटल पनि सञ्चालनमा आउनेछन् । उडान र होटल सञ्चाललगायतका लागि सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग कुराकानी भइरहेको मन्त्री भट्टराईले जानकारी दिए ।
यसअघि नै खाद्यान्न, कृषि, निर्माणलगायत अत्यावश्यक गरी झन्डै ४० प्रकारका सेवासँग सम्बन्धित कलकारखानामा सामाजिक दूरी र स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर काम गर्न सक्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरिसकेको छ । त्यो दायरा अब थप खुकुलो बनाउने तयारी छ ।
लकडाउन सुरु भएको केही सातापछि नै सरकारी निकायमा यसको ढाँचा फेर्ने विकल्पमा जानुपर्ने बहस सुरु भएको थियो । अधिकांश मन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् बैठकमै पनि यो कुरा उठाउने गरेका थिए ।
विशेषगरी अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टलगायतले आर्थिक गतिविधिलाई ख्याल गरेर वैकल्पिक उपाय अपनाउँदै जानुपर्ने धारणा राख्ने गरेका थिए । तर लकडाउन खुकुलो पार्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै विश्वस्त भएनन् । उनले बरु सार्वजनिक रूपमै ‘जीवनभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र होइन’ भने ।
ढाँचा फेर्दा स्थिति भयावह हुने भन्दै लम्ब्याउनुपर्ने अडान राखिरहे । लकडाउनकै अवधिमा पनि दिनमा एक सय जनाभन्दा बढी संक्रमित थपिँदै गएकाले यो विधिले मात्र रोक्न नसकिने रहेछ भन्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको हो ।
लकडाउनकै बीचमा पनि भारतबाट हजारौं मानिस नेपाल भित्रेका छन् । भारतले लकडाउन खोलेपछि पनि उत्तिकै संख्यामा सीमाबाट नेपाल भित्रिइरहेका छन् । भारतबाट छिर्नेहरू नै सबै भन्दा बढी संक्रमित देखिएका छन् । त्यसैले एकै पटक धेरै संक्रमित हुँदा कसरी जाने भन्ने निर्णयमा पुगिहाल्न समस्या भएको मन्त्री भट्टराईले बताए ।
तर अब सीमा क्षेत्र र त्यहाँबाट छिर्नेहरूलाई गर्ने निगरानी र प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न सेना सहितका सुरक्षा निकायलाई खटाउने निर्णय सरकारले गरेको छ । त्यसले जथाभावी मानिसको आवतजावत घट्ने सरकारी अधिकारीहरूको आकलन छ ।
तर संक्रमितको संख्या केही समय बढ्न सक्छ । सरकारी अधिकारीहरूले गरेको एक अनौपचारिक आकलनअनुसार यही दरमा संक्रमण बढ्दै जाने हो भने एक महिनाभित्र संक्रमितको संख्या ५ हजार नाघ्न सक्छ ।