विद्युत नियमन आयोगले घर बहालमा बस्नेसँग बढी विद्युत महशुल उठाउन नमिल्ने निर्णय गरेको छ । आयोगले घर बहालमा बस्ने बहालवालालाई उक्त घरमा रहेको मिटरको खपतको आधारमा बिलिङ हुँदा तय भएको अधिकतम दरभन्दा बढी महशुल उठाउन नपाइने व्यवस्था नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ।
अहिले घरधनीले बहालमा बस्नेसँग बिलिङ हुँदा तय भएको अधिकतम दरभन्दा महंगो शुल्क तोक्छन् । कतिपय घरभाडामा बसेका ग्राहकले प्रतियुनिट विद्युत खपतको रु. १४्१५ सम्म तिर्दै आएका छन् ।
विद्युत नियमन आयोगले नयाँ विद्युत महशुल निर्धारण गर्दै प्रति युनिट बिजुलीको शुल्क खपतका आधारमा रु. ३ देखि बढीमा १२ सम्म तोकेको छ।
आयोगले घरभाडामा बसेका बहालवालाले नै मिटर वा सबमिटर लिनसक्ने व्यवस्थाबारे अध्ययन गर्न पनि प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । बहालवालाले नै मिटर राख्ने व्यवस्था हुनसक्दा चर्को विद्युत महशुल कम तिर्दा पुग्छ।
विद्युत नियमन आयोगले विद्युतको नयाँ शुल्क निर्धारण गरेको छ । आयोगका अध्यक्ष डिल्ली सिंहका अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई घाटा नहुने गरी आम जनतालाई राहत दिन विद्युतको महशुल ५ देखि ५० प्रतिशतसम्म र औसतमा १० प्रतिशत घटाइएको छ।
आयोगले ५ एम्पियरको मिटर राख्ने र महीनाको १० युनिटभन्दा कम विद्युत खपत गर्नेलाई निशुल्क विद्युत दिने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, सार्वजनिक खानेपानी र सिँचाइका लागि कृषि मिटरको डिमाण्ड शुल्क हटाएको छ । यसको प्रतक्ष लाभ किसानले पाउनेछन्।