प्रकास श्रिमाल
नेपालको कुल भूभागको ४०.३६% वन क्षेत्रले ओगटेको छ, जसअन्तर्गत अधिकांश वन क्षेत्र सरकार द्वारा र सामुदायिक स्तरबाट व्यवस्थापन भइरहेको छ ।तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने गरेको औसत रुपमा १६४.७६ घ.मि प्रतिहेक्टर उत्पादन सञ्चिति रहेको नेपालको वन क्षेत्रमध्ये ५१% पहुँच योग्य रहेको जसमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कायक्रम लागू गर्न उपयुक्त मानिएको कुरा डी.एफ.आर.यस.को एक अध्ययनले देखाएको छ ।
सामुदायिक स्तरमा वन सम्पदाको दिगो व्यवस्थापन स्थानीय उपभोक्ता बाटै गर्ने नेपाल सरकारको निति अनुरुप वन विकास तथा सामाजिक विकास गर्न, गरिब महिलाहरूलाई सशक्त गराई निर्णय प्रक्रियामा सक्रिय सहभागी गराउन का साथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउन नेपालमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन रणनीति अघि सारिएको हो। फलस्वरूप २०७१ सालमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि तयार भई देशका विभिन्न सामुदायिक वन तथा साझेदारी वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजना निर्माण भई लागू भएको पाइन्छ जसको मूलभूत उद्देश्य भनेको वैज्ञानिक पद्धतिद्वारा स्थानीय जनताको सहभागितामा वनपैदावारको आपूर्तिका कार्यमा सरलता एवम् सुलभता ल्याउनुको साथै वनको दिगो व्यवस्थापन गर्नु हो। यसबाट स्थानीय जनतालाई रोजगारी एवम् आयआर्जनका अवसरसँगै वनको उत्पादनशील सञ्चिति (Growing Stock) तथा वार्षिक वृद्धिदर (Annual Increment) मा समेत वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको हुन्छ। वनलाई वैज्ञानिक ढङ्गबाट व्यवस्थापन गर्नसके वार्षिक रुपमा ६० देखि १२० मिलियन घ.फिकाठ ६ लाख ८५ हजारदेखि १२ लाख ९५ हजाररोजगारी सृजना र १५ अरब राजस्व प्रतिवर्षप्राप्त हुने एक अध्ययनले देखाएको छ ।
केही वर्षयता वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन को विषय निकै चर्चाको विषय बनेको छ । यो विषयको चर्चा थप २०७७ सालमा चुलियो जब वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन योजना लागू भएका “तराइका केहि जिल्लाका कारणले सिङ्गो देशको काठ कटन संकलन र ढुवानीमा रोक” लागेको समाचारहरु विभिन्न पत्र-पत्रिकाहरुमा सम्प्रेषण भए । नेपालमा वन सम्बन्धी संरक्षण तथा सदुपयोग को काम प्रभावकारी रुपमा भएता पनि व्यवस्थापनको कार्य खासगरी वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन मा भने हालसम्म सोचेजस्तो प्रभावकारिता आउन सकेको देखिँदैन। यसको अनेकौं कारण मध्ये नवीन सिर्जनशील हिसाबले वनको सक्रिय ब्यबस्थापन गर्न सुशासन र स्पष्ट वन व्यवस्थापन योजनाको अभाव र त्यसलाई लागू गर्ने प्रतिवद्धताको कमी लाई पनी केही उदाहरण मान्न सकिन्छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन योजना दिगो हुनकालागि वातावरणीय, सामाजिक तथा आर्थिक रुपमा दीर्घकालीन हुनुपर्ने जरुरी हुन्छ । हाल बन्ने गरेको वन कार्ययोजनाले प्रशासनिक र कटान नियन्त्रणमा बढी मात्रामा ध्यान केन्द्रित गरेको रवनको अवस्था बमोजिम व्यवस्थापन प्रक्रिया कार्यविधिले प्रष्ट पार्न नसकेकोजसले गर्दा प्राविधिक रूपले उचित व्यवस्थापन क्रियाकलापहरु उल्लेख गर्न नसकेको अवस्था देखिन्छ ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन हुन व्यवस्थापन कार्य वन सम्बर्धन प्रणालीमा (Silvicultural System) आधारित आधारित हुनैपर्दछ । वन सम्बर्धन प्रणाली भन्नाले पुरानो वनलाई (Old or Exesting Crop) क्रमिक रुपमा हटाउने र त्यसलाई नयाँ विरुवाको वनले (New Crop) प्रतिस्थापन गर्न अपनाइने विधि र वन सम्बर्धन सम्बन्धित क्रियाकलापहरूलाई जनाउँदछ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ ले प्राकृतिक रुपमा रहेका बुढा (Mature Crop), दोधरा(4D) रुखलाई व्यवस्थापन गर्न अवस्था हेरी तीनओटा वन सम्बर्धन प्रणाली; सर्पट कटान प्रणाली (Clear felling System), छहारि प्रणाली (Shelterwood System) र छनोट प्रणाली (Selection System) अन्तर्गत रही वनको व्यवस्थापन गर्न जोड दिएको छ। कार्यविधिले वन सम्बर्धन प्रणाली बारे प्रष्ट पारि रहदा केही प्राविधिक पक्ष छन जसलाई कार्यविधिमा थप प्रष्ट पार्न आवश्यक देखिन्छ ।
क.औषत वार्षिक वृद्धिदर (Mean Annual Increment)
वनको हकमा वृद्धि भन्नाले कुनै निश्चित समयाबधि भित्र रुख अथवा पोलको ब्यास, उचाइ,आयतन अथवा गुणस्तरमा आएको सकारात्मक परिवर्तनलाई जनाउँछ। यी मध्ये आयतन वृद्धि महत्वपूर्ण विषय हो । कुनै निश्चित समयमा रुखको आयतनलाई रुखको उमेर ले भाग गर्दा रुखको औषत वार्षिक वृद्धिदर निस्कन्छ। यो विधि वृक्षरोपण गरेर हुर्काइएका वनमा अपनाउन सकिन्छ। प्रकृति पुनरुत्पादनबाट हुर्काइएका र सबैखाले उमेर रुखहरु पाइने वनमा (नेपालको वन) यो विधि अवलम्बन गर्न कठिन हुने हुँदा नेपालमा वन स्रोत सर्वेक्षण मार्गदर्शन २०६१ को अधीनमामा रही वनको अवस्था (पुनरुत्पादन र उत्पादन सञ्चिति को अवस्था) लाई ध्यानमा राखी वृद्धिदर यकिन गरी व्यवस्थापन भइरहेको पाइन्छ । उदाहरण कालागि ढिलो बढ्ने प्रजाति जस्तै सालको हकमा पुनरुत्पादन को अवस्था ठिकै र उत्पादन सञ्चिति ५० घ.मि प्रतिहेक्टर भन्दा कम भएमा वार्षिक वृद्धिदर १% कायम गरिन्छ । यसरी समग्र वनको हिसाब वन स्रोत सर्वेक्षण मार्गदर्शन २०६१ अनुसार न्युनतम ०.५% नमुना तीव्रता (sampling intensity) राखेर हेर्ने हो भने वनको औषत वार्षिक वृद्धिदर निस्कन्छ र यही वृद्धिलाई आधार मानेर वन व्यवस्थापनका क्रियाकलापहरु गर्नुपर्ने हुन्छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ मा वृद्धिदरको कुरालाई प्राथमितामा राखेको पाइँदैन। तराईको हकमा अधिकांश सामुदायिक वन तथा साझेदारी वनहरुमा irregular shelterwood systemअन्तर्गत वनको वैज्ञानिक ढंगले व्यवस्थापन गरिएको पाइन्छ । यस्तो गरिरहँदा के वनको अवस्था अर्थात्वृद्धिले कुनै अर्थराख्दैन? विज्ञहरुलाई मेरो प्रश्न
ख. वार्षिक स्वीकार्य कटान (Annual Allowable Cut)
दिगो वन व्यवस्थापनको सिद्धान्त अनुसार वार्षिक वृद्धिभन्दा बढी हुनुहुँदैन। अर्थात जति वर्षभरिमा वृद्धि भएको हो त्यति नै स्वीकार्य कटानको रूपमा राख्न सकिन्छ। परम्परागत वन व्यवस्थापन प्रणालीमा वनको अवस्था हेरी सामुदायिक वन सर्वेक्षण मार्गदर्शन २०६१ अनुरूप वनको वार्षिक स्वीकार्य कटान निर्धारण गरिन्थ्यो। उदाहरणका लागि जस्तै वनको अवस्था राम्रो भएको खण्डमा ७५ % मध्यम भएको खण्डमा ६० % कमसल भएको खण्डमा ४०% वार्षिक स्वीकार्य कटान कायम गरिने प्रावधान रहेको थियो। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधिले वार्षिक स्वीकार्य कटान परिमणि यकिन गर्नका लागि हाञ्जलिकको सुत्र (Hanjalink formula of Yield Regulation)प्रयोग गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। तर यसरी आएको वार्षिक स्वीकारे कटान परिमाणलाईपनिसुचक (indicative) को रुपमामात्र राखिने र वास्तविक कटान परिमाणरुख नक्सांकनकोतथ्यांकलाईआधार मानेर कटान परिमाण निर्धारण गर्ने हुँदाकार्यविधिले यस सूत्रलाई सोचेजस्तो न्याय दिएको देखिँदैन । सुचक भएतापनि वनको आर्थिक तथा वित्तीय विश्लेषण का लागि हाञ्जलिकको सुत्रका आधारमा वार्षिक स्वीकार्य कटान निर्धारण गरिने कुरा कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।वित्तीय विश्लेषणले कुनै पनि वन व्यवस्थापन योजना आर्थिक दृष्टिकोणले लागू गर्न उपयुक्त छ छैन भनी निर्क्यौल गर्दछ। यसरी indicative तथ्यांकलाई आधार मानेर वित्तीय विश्लेषण गरी रहँदा वन व्यवस्थापन योजना लागू गर्न उपयुक्त छ छैन भन्ने कुरामा बायस आउने देखिन्छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन योजना लागू भएका तराइका अधिकांश सामुदायिक वनहरुमा irregular shelterwood प्रणालीमा वनको व्यवस्थापन भइरहेको पाइन्छ जासमा वनको अबस्था हेरी सालको हकमा प्रतिहेक्टर १५ देखि ३० तथा सल्लाको हकमा १० देखि १५ माउ रूख/ छहारी रूखको रुपमा कायम गरी बाँकीरहेका रुखहरुलाई कटान गरिने रूखको रुपमा राख्ने गरिएको छ र त्यसैलाई नै वास्तविक स्वीकार्य कटान पनि भन्ने गरिन्छ। यहाँ दिगो वन ब्यवस्थापनको सिद्दान्त अर्थात वार्षिक स्वीकारे कटान वार्षिक भन्दा अधिक हुन नहुने भन्ने कुरालाई प्रष्ट पारेको देखिँदैन।
ग.अग्नि रेखा(Fire line)
कार्यविधिले मार्गदर्शन गरे बमोजिम २०० हेक्टर भन्दा कम क्षेत्रफल भएको वनको हकमा सो वनलाई Self-contained इकाई मानि एउटामात्र compartment बनाई सो को वरिपरि मात्र अग्नि रेखा विस्तारगर्न सकिने र त्यसैलाई नै पहुँच सडकको रुपमा विस्तार गर्न सक्ने भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। Compartment वरिपरी अग्नि रेखा भएपछि ५ मिटर र सम्पादन हकमा ३ मिटर फराकिलो अग्नि रेखा छुट्याउने र दुवै तर्फ ०.५ मिटर फराकिलो, २० देखि ५० से.मि गहिरो नाला विस्तार गरी अग्नी रेखा निर्माण गर्न सकिने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ। यसको अर्थ यो पनि हुन्छ कि जति धेरै compartment त्यति अग्नि रेखा को लम्बाइ विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ जसले गर्दा धेरै रुखहरु काटिने र प्राकृतिक जोखिम बढ्न सक्ने देखिन्छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन योजना लागू भएका भएका सामुदायिक वनमा अग्नी रेखा निर्माण निकै संवेदनशील र जटिल विषय बनेको छ। भौगोलिक विकटता त छँदैछ सबैसँग विभिन्न जि.पि.यस उपकरणहरुले समत फरकफरक तथ्यांक दिने हुँदाअग्नि रेखा निर्माणमा थप चुनौती थपिएको हो। यसबारेमा समेत के कति एकुरेसि (accuracy)कायम राख्नुपर्ने भन्नेकुरा कार्यविधिमा उल्लेख नगरिदिँदा अग्नी रेखा निर्माणप्रक्रियामा समस्या थपिएको देखिन्छ।
उसो भए अब के गर्न सकिन्छ ?
वन व्यवस्थापन एउटा संवेदनशील विषय हो। पछिल्लो समयमा आएर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनलाई लिएर सरोकारवालाहरुको आ-आफ्नै तर्क-वितर्क गरेको पाइन्छ। कतिपय व्यक्तिहरुले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनलाई सकारात्मक ढंगले लिएका छन् भने कतिपयले यसको तीव्र आलोचना गरेको त कतिपय अझै यस व्यवस्थापन पद्धती बारे अनभिज्ञ छन्। यसका लागि विभिन्न स्तरमा सरोकारवालावीच नीतिगत र सैद्धान्तिक रुपमा थप बहस र चर्चा गर्नुपर्नेत छदैछ सङसंगै प्राविधिक स्तरबाट पनि थप अध्ययन अनुसन्धानहुन जरुरी देखिन्छ । यसो गर्न सकेमात्र सोचेजस्तो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम एक उदाहरणीय वन व्यवस्थापन कार्यक्रम बन्ने देखिन्छ। वन भनेको नवीकरणीय स्रोत हो र यसको दिगो व्यवस्थापन गर्नका लागि आउँदा दिनहरुमा प्रविधिको विकाससँगै त्यसको उचित सदुपयोग गरेर वनलाई वैज्ञानिक ढङ्गबाट व्यवस्थापन गर्न सकेमात्र राष्ट्रव्यापी समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली को परिकल्पना गर्न सकिने र अपेक्षा गरेझैं समृद्धका लागि वन कार्यक्रम सफल हुने देखिन्छ।
लेखक हाल प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर मा गरिरहेका छन् ।