महेन्द्रनगर, पुस २
कञ्चनपुरका स्थानीय तहमा अवैध रुपमा तेहरो कर असुली भइरहेको पाइएको छ।
नदीजन्य पदार्थ (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा) ढुवानी गर्ने साधनमा सडक करबापत् स्थानीय तह, जल उपभोक्ता समितिले तेहरो कर शुल्क असुली गरिरहेको पाइएकोे हो।
एक ठाउँबाट नियमअनुसार शुल्क वा दस्तुर तिरी अर्को ठाउँमा सामग्री ढुवानी गर्दा थप कर लिन नपाइने व्यवस्था भए पनि कञ्चनपुरमा सरकारी प्रावधानलाई लत्याउदै नौँ वटै स्थानीय तह र महाकाली सिँचाइ प्रणाली जल उपभोक्ता केन्द्रीय समिति र क्षेत्रीय समितिले सडक कर असुली गरिरहेका छन्।
एक ठाउँबाट शुल्क तिरेर अर्को ठाउँमा ढुवानी गर्दा कुनै किसिमको थप शुल्क नपाइने कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकुमार महतो बताउँछन्। ‘एक ठाउँबाट कर तिररे गइसकेपछि अर्को ठाउँ प्रवेश गर्दा फेरि शुल्क लिन पाइँदैन, यो गैरकानूनी हो’, प्रजिअ महतोले भने, ‘त्यस्तो काम गर्नेलाई कानूनी दायरामा ल्याउँछौँ।’
ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड–२०७७ ले कुनै एक गाउँपालिका वा नगरपालिकामा नियमानुसार शुल्क वा दस्तुर तिरी अर्को कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिका वा प्रदेशमा ओसारपसार र ढुवानी गर्दा कुनै पनि किसिमको थप कर, दस्तुर वा शुल्क लिन ढाट राखी अतिरिक्त शुल्क असुल गर्न नपाइने उल्लेख छ।
द्यष्मज ीबद
२०७५ सालमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा मालसमान निकासी हुँदा ती मालबस्तुमा निकासी शुल्क लगाउने कुरा संविधानको धारा २३६ विपरीत हुने देखिएकाले तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो। मन्त्रालयको निर्देशनपछि पनि ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड–२०७७ तथा संविधानको मर्मविपरीत कर असुली भइरहेको हो।
नदीजन्य पदार्थ बोकेका गाडीहरु प्रत्येक स्थानीय तह प्रवेश गरेसँगै सडक कर (रोडशेष) असुली हुन थालेपछि व्यवसायीहरु मारमा परेका छन्। कानूनविपरीत दोहोरो÷तेहरो कर असुलेर ढाड सेक्ने काम भएको व्यवसायीको गुनासो छ।
‘कहीं नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा’ भनेजस्तै भएको छ। कानूनी रुपमा त्यसरी शुल्क लिन नपाइने हो, तर लिइरहेका छन्’, कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष तथा व्यवसायी हेमराज पाण्डेयले भने, ‘ऐन–नियम एकातिर, काम अर्कातिर भइरहेको छ। गाडी भन्सार गर्दा नै सबै कर तिरिसकेका हुन्छौँ। फेरि कर असुलेर व्यवसायीको ढाड सेक्ने काम भएको छ।’
एकबाट अर्को पालिकामा ढुवानी गर्दा कर लिइरहेको अर्का व्यवसायी भुवनेश भट्टले बताए। ‘पालिका प्रवेश गर्दा त कर लिइरहेकै छन्। त्यसैमा महाकाली सिँचाइको केन्द्रीय र क्षेत्रीय समितिले पनि ढाट राखेर हरेक ट्रिपको शुल्क असुली रहेका छन्’, उनले भने। दोहोरो÷तेहरो कर खारेजीको माग गर्दै २०७६ मा व्यवसायीहरुले उच्च अदालतमा रिट समेत दायर गरेका छन्।
उता भीमदत्त नगरपालिकाका नगर प्रवक्ता हिमाल बहादुर चन्दले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको कर उठाइरहेको बताए। कहींबाट शुल्क तिरेर आएको गाडीमा फेरि नगर प्रवेश गर्दा आफूहरुले शुल्क नलिने गरेको उनको दाबी छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बमोजिम कर उठाइरहेको बेदकोट नगरपालिकाका नगर प्रमुम अशोक कुमार चन्द बताउँछन्। ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा व्यवस्था गरे अनुरुप नगरका सडकमा गाडी गुडेबापत सडक शुल्क उठाइरहेका छौँ, हाइवेको लिँदैनौँ’, उनले भने।
उता महाकाली सिँचाई प्रणाली जल उपभोक्ता संघ केन्द्रीय समितिका उपाध्यक्ष जयराज भट्टले एकै कार्यालयले दुई पटक शुल्क लिन नपाउने बताए। ‘केन्द्रीय समितिले अगाडिदेखि नै लिन्थ्यो तर यसपालिदेखि ठेक्का लिएर क्षेत्रीय समितिले पनि लिइरहेको छ। यो गर्न पाइदैन’, उनले भने, ‘ठेकेदारलाई बोलाएर रोक्नुस् भनेका छौँ।’ -नेपाल खबर