पुस ३, काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कोरोना भ्याक्सिन प्राथमिकताका आधारमा सबै नेपालीलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने बताएका छन् ।
शुक्रवार आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)को नवनिर्वाचित कार्य समितिहरुसँगको भेटमा उनले १४ वर्षमुनिका बाहेक अन्य नेपाली नागरिकलाई प्राथमिकताका आधारमा कोरोना भ्याक्सिन निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।
पौडेलले सरकार राज्यका सबै नागरिकलाई निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउने सोचसहित अघि बढेको बताउँदै ‘शुरुमा फ्रन्टलाइनर, त्यसपछि वृद्ध हुँदै सबै नेपाली नागरिकलाई निःशुल्क खोप दिइने बताए । यो कार्यका लागि स्रोतको अभाव नहुने भन्दै उनले कुनै नेपाली नागरिकले खोप लगाए बापत शुल्क तिर्नु नपर्ने बताए ।
विश्व बजारमा सहज रुपमा कोरोनाको खोप उपलब्ध हुन थालेपछि नेपाली पनि उक्त खोपबाट लाभान्वित हुने पौडेलको जिकिर छ । स्रोतको प्रबन्ध अर्थकै जिम्मेवारी हो पौडेलले भने, यसर्थ म यो कुरा विश्वस्त गराउन चाहन्छु कि स्रोतको अभाव हुने छैन । जसरी कोभिड परीक्षण र उपचार निःशुल्क गरियो, खोप पनि राज्यले निःशुल्क नै उपलब्ध गराउने छ ।
अर्थमन्त्री पौडेलले खोप आयातको लागि खोप विकास गर्न सफल मुलुकसँग कुटनीतिक कुराकानी भइरहेको जानकारी समेत गराए । अब, आर्थिक जीवनलाई पुरानै लयमा फर्काउन राज्यको प्रयास रहेको बताउँदै उनले अर्थतन्त्रलाई फेरि गतिशील, चलायमान र उपलब्धीउन्मुख बनाउने प्रतिबद्धता गरे । कोभिडले सिर्जना गरेको विषम परिस्थितिबाट समाज र अर्थतन्त्रमा गहिरो प्रभाव परेको स्वीकार्दै उनले अब नेपाल र नेपाली जनता कोभिड विरुद्धको लडाई जित्ने क्रममा पुगेको महसुस गरेको बताए ।
कोभिडको प्रत्यक्ष प्रभाव राजस्व परिचालन, अन्तरराष्ट्रिय सहयोग, आर्थिक वृद्धि तथा समाजमा बहुआयामिक रुपमा परेको जानकारी दिदैं उनले यसलाई जित्न राज्यपक्ष र आम नागरिक सहित सबै सरोकारवाला मिलेर लड्नु पर्र्ने दिन आएको बताए ।
आर्थिक पत्रकारहरुसँगको भेटमा अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थ मन्त्रालय र आर्थिक पत्रकारको सम्बन्ध नङ र मासुजस्तो भएको बताए । सरकारको काम कारबाहीलाई समाजले कसरी हेरेको छ बुझ्नका लागि सञ्चार माध्यममा आएका समाचार तथा टिप्पणी हेर्नुपर्ने उनको बुझाइ थियो ।
आर्थिक पत्रकारको क्षमता विकासमा आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै मन्त्री पौडेलले पत्रकारको आलोचनात्मक टिप्पणीलाई संकुचन कदापी नगर्ने बताए । उनले भने, तपाईंहरुको आलोचनात्मक समीक्षा निर्वाध प्रष्फुटित हुनुपर्छ ताकि हामी हाम्रो काम कारबाहीको यथार्थ विवरण जान्न सकुँ ।
