मन्त्री हटाउने विषयमा छलफल भएको छैन: मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट

८ पुस, काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ओली र प्रचण्ड(माधव समूहमा विभाजित भएपछि प्रदेश सरकारहरुको भविष्यबारे समेत संशय छाएको छ ।

सातमध्ये ६ प्रदेशमा नेकपाको सरकार थियो । तर पार्टी फुट्दा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एकातिर र अर्का अध्यक्ष र माधवकुमार नेपाल अर्कातिर भएका छन् । यसले प्रदेश सरकारहरू पनि आ(आफ्नो समूह अनुकूल हुने त होइन भन्ने प्रश्न जन्मिएको छ । अरूको तुलनामा सुरक्षित मानिएका सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट सुरक्षित देखिएका छन् ।

५३ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तत्कालीन एमालेबाट २५ र माओवादीबाट १४ जना सांसद छन् । नेकपाका ३९ प्रदेशसभा सदस्यमध्ये अधिकांश प्रचण्ड(नेपाल समूहमा छन्। ओली समूहलाई नेपाली काँग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीसँग मिलेर सरकार बनाउन पनि सहज छैन । मुख्यमन्त्री भट्टले भने नेकपाको केन्द्रमा देखिएको विवादको प्रभाव प्रदेशमा नपर्ने दाबी गरे ।

प्रस्तुत छ, मुख्यमन्त्री भट्टसँगको कुराकानीको सम्पादित अंश:

नेकपाको केन्द्रमा देखिएको विवादको प्रदेश सरकारका कस्तो प्रभाव पर्छ ?

यसको असर प्रदेश सरकारमा पर्दैन । संविधानमा प्रदेश सरकारको आफ्नै अधिकार छ । त्यही अधिकारअनुसार अगाडि बढ्छौं ।

तर पार्टी फुटेपछि त प्रदेश सरकार ढाल्ने, बनाउने, एकले अर्को पक्षका मन्त्रीहरुलाई हटाउने खेल हुन्छन् कि भन्ने आशंका छ नि ?

यो विषयमा अहिले केही कुराकानी भएको छैन । किनकि हाम्रो पार्टी फुटेको छैन ।

अर्काे कुनै परिस्थिति आयो भने त्यतिबेला नै छलफल गरौंला । अहिले के बुझ्नुप¥यो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी छँदैछ । हिजो (मंगलबार) त्यसको केन्द्रीय कमिटी बैठक भएको छ, केही निर्णयहरू भएका छन् । त्यही निर्णय अनुसार अगाडि बढ्छौं ।

तर हिजोबाट त पार्टी फुटिसक्यो होइन र ?

नेकपा फुटेको छैन, छँदैछ । हिजो (मंगलबार) ३१५ जनाको उपस्थितिमा नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठक देखिहाल्नुभयो । बैठक जारी छ । भोलि फेरि जारी रहन्छ । यही अनुसार बुझ्नुहोस् नेकपा फुटेको छैन नेकपा छँदैछ ।

तर प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त ५५६ जना नयाँ सदस्य थपिसक्नुभयो । अब तपाईंहरू अल्पमतमा पर्ने होला नि ?

तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकता भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भएको हो । त्यो बेला ४४१ जनाको हाम्रो केन्द्रीय कमिटी हो । त्यही वैधानिक केन्द्रीय कमिटी हो। निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको पनि त्यही हो । त्यही ४४१ मध्ये ३१५ जना हिजोको हाम्रो बैठकमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । त्यसैले त्यही नेकपाको आधिकारिक बैठक हो ।

महासचिवले बैठक बोलाएका छैनन्, पहिलो वरीयताका अध्यक्ष उपस्थित थिएनन्, आधिकारिक माइन्युट प्रयोग भएको छैन । त्यो बैठक कसरी आधिकारिक हुन्छ भन्नु भएको छ नि उहाँहरुले त ?

यो भन्नका लागि भनिएको कुरा हो । त्यसमा कुनै यथार्थ छैन । तपाईंहरुले बुझ्नुस्, ३१५ जना केन्द्रीय सदस्य उपस्थित बैठक नेकपाको आधिकारिक बैठक हो । यस्तो अवस्थामा निर्वाचन आयोगले थप सोधपुछ गर्छ भन्ने लाग्दैन ।

निर्वाचन आयोगले ओली समूहलाई र सर्वोच्च अदालतले संसद भंगलाई वैधानिकता दियो भने ?

त्यस्तो हुनै सक्दैन । किनभने संविधानमा यो अवस्थामा संसद विघटन गर्ने व्यवस्था छैन । त्यसैले न्यायपालिकाले तपाईंले भनेको जस्तो फैसला गर्छ भन्ने कल्पना गर्न सकिँदैन ।-अनलाइनखबर

 

ताजा समाचार

हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेजमा जोडिनुस्

eskişehir eskort - eskort adana - mersin escort