प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपाको आधिकारिकता विवादलाई लिएर निर्वाचन आयोगले लेखेको पत्रको जवाफ दिएका छन्।
बुधबार प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन आयोगलाई ११ पृष्ठको पत्र लेख्दै नेकपा विभाजन नभएको बताएका हुन्।
बिहीबार निर्वाचन आयोगले ऐन–नियम र पार्टीको विधानअनुसार विवरण पठाउन नेकपाका दुवै समूहलाई पत्रचार गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री ओलीले सोही पत्रको जवाफ दिँदै नेकपा विभाजन नभएको र आफू पहिलो अध्यक्ष र प्रमुख पदाधिकारी भएका कारण आफूले पठाएको विवरण आधिकारिक भएको दावी गरेका हुन्।
उनले पहिलो अध्यक्षको हैसियतमा आफूले पठाएको दस्तावेजहरु अभिलेखीकरण हुने र अन्य कोही कसैले पठाएको सामग्री अभिलेखीकरण नगर्नसमेत आयोगलाई आग्रह गरेका छन्।
‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको प्रथम अध्यक्ष र प्रमुख पदाधिकारीको हैसियतले मैले पठाएका विवरणहरु सूचीकृत गर्न र अन्य कुनै पनि अनाधिकृत तथा असम्बन्धित व्यक्तिले पार्टीको नाममा पठाएको भनिएका कुर्नै पनि विवरणहरु अभिलेखीकरण गर्न नमिल्ने व्यहोरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु’, पत्रमा भनिएको छ।
उनले नेकपा विभाजन नभएको र पुष्पकमल दाहाल दोस्रो वरियताको अध्यक्ष कायम रहेको बताउँदै प्रचण्ड–नेपाल समूहले आफूलाई कारबाही गरी माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाएको भनि विवरण पेश गर्नुको कुनै औचित्य नभएको बताएका छन्।
उनले आफूलाई बाहेक अरु कसैलाई पनि त्यस्ते विवरण पठाउने अधिकार नभएको भन्दै आयोगले त्यस्तो अनाधिकृत विवरण अध्यावधिक गर्न नमिल्ने बताए।
‘प्रथम अध्यक्ष तथा प्रमुख पदाधिकारीको हैसियतले मैले पठाएको विवरणबाहेक पार्टीका तर्फबाट अन्य कोही कसैलाई पनि विवरण पठाउने अधिकार छैन र यस्ता अनाधिकृत विवरण आयोगले अभिलेखीकरण गर्न पनि मिल्दैन’, पत्रमा भनिएको छ, ‘निर्वाचन आयोगमा पत्रचार गर्ने सम्बन्धमा पाटीृका ट्वितीय अध्यक्ष श्री पुष्पकमल दहाल प्रचण्डलाई कुनै अधिकार दिइएको छैन।’
