सर्वोच्च अदालतले टेलिकम कम्पनी एनसेलबाट सम्पत्ति हस्तान्तरण बापतको आयकार तत्काल नउठाउन आदेश दिएको छ। न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले बुधबार एनसेलको मात्रै एकपक्षीय कुरा सुनेर सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको हो।
एनसेलबाट तत्कालै कर नउठाउन अन्तरिम आदेश दिँदा सर्वोच्च अदालतले ‘छलफलका लागि दुवै पक्षलाई झिकाउन समेत’ आवश्यक सम्झिएन। ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको स्वामित्व हस्तान्तरण बापतको आयकर निर्धारण गर्ने सूचना १० पुस २०७७ मा दिएको थियो।
त्यसविरुद्ध एनसेल सर्वोच्च अदालत गएको हो। २६ पुसमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएकोमा २७ र २८ पुसमा क्रमशः न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले हेर्न भ्याएका थिएनन्।
बुधबार न्यायाधीश ढुंगानाले एनसेलको एकपक्षीय माग सुनेर तत्काल कर असूल नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेका हुन्।
अन्तरिम आदेशमा ‘एनसेलले कर तिरिसकेको भनि ठूला करदाता कार्यालयले प्रमाणित गरिसकेको र पुनः त्यही विषय उठान गरी संशोधित संशोधित कर निर्धारणको सूचना जारी गरेबाट एनसेललाई एउटै विषयमा आयकर ऐन २०५८ विपरीत दोहोरो करको भार पर्ने भई अपूरणीय क्षति पुग्न जाने देखिएको’ भनिएको छ।
आदेशमा भनिएको छ( ‘निवेदनको टुङ्गो लाग्दाको बखत ठहरे बमोजिम हुने नै हुँदा हालको प्रारम्भिक अवस्थामा सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोणले सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ४९ (२) बमोजिम प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्मको लागि ठूला करदाता कार्यालयको १० पुस २०७७ कोे संशोधित कर निर्धारणको सूचना र सो सँग सम्बन्धित सबै निर्णय तथा काम कारबाहीलाई कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नू।’
सर्वोच्च अदालतले एनसेलको मागबमोजिमको आदेश जारी नगर्नुपर्ने कुनै कारण भएमा प्रमाणसहित १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारलाई आदेश पनि दिएको छ।