काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सर्वोच्च अदालत पुगेर अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा लिखित जवाफ दिएका छन् । जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतप्रति आफ्नो उच्च सम्मान रहेको उल्लेख गर्दै न्याय सम्पादनका क्रममा हुने काम कारबाहीमा कुनै अवरोध नगरेको बताएका छन् ।
अवहेलना मुद्दामा लिखित जवाफ दिन सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तस्बिर ः अंगद ढकालरकान्तिपुर
उनले अदालतबाट भएका फैसला तथा आदेशको आफू र आफू नेतृत्वको सरकारबाट सदैव पालना र कार्यान्वयन भएको पनि बताएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा बहस गरिरहेका वकिलहरूलाई अपमान नगरेको पनि प्रस्ट पारेका छन् ।
उनले जवाफमा लेखेका छन्, ’ मलाई विपक्षी बनाई दायर भएका मुद्दामा लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ताले मैले मुद्दा जित्छु, मेले मुद्दा जिले आधार यस्ता छन् भन्न नपाउने हुँदैन, यो स्वाभाविक मानिन्छ । मुद्दामा बहस गर्ने विद्वान कानून व्यवसायीबाट समेत सोही आत्मविश्वासका साथ बहस हुने हो, त्यसैले कुनै मुद्दाको पक्षले मुद्दाको सम्बन्धमा व्यक्त गरेको कुरालाई अदालतको अवहेलनाको विषय बनाउन मिल्दैन । मैले कुनै खास कानुन व्यवसायीको नाम लिएर न कुनै वक्तव्य दिएको छु नत कुनै कानुन व्यवसायीलाई बहस नगर्न वा न्याय सम्पादनमा अवरोध गरेको छु । मैले जहिले पनि आदरार्थी भाषाको प्रयोग गरेको छु । प्रस्तुत मुद्दाको कुनै प्रयोजन नदेखिँदा मबाट अदालतको अवहेलना भएको भन्ने दाबी नै अनुचित र खारेजभागी छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले माघ ९ गते आयोजित एउटा कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा बहस गरिरहेका वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीलाई लक्षित गर्दै ’बाजे वकिललाई लगेर अदालतमा तमासा देखाइरहेको’ अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
त्यसपछि अदालतमा विचाराधीन प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा र वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीबारे दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर अदालतको अवहेलना भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार शर्मा आचार्य र अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
अदालतको अवहेलना गरेको भनेर ओलीविरुद्ध परेको मुद्दामा माघ १५ गते न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले बाटोको म्यादबाहेक ७ दिनभित्र आफैं उपस्थित भएर लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको थियो ।