काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतले विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरे गठजोडको सरकार बन्ने र मुलुक अस्थिरतामा जाने दाबी गरेका छन् ।
नेकपाको ओली समूहले शनिबार विराटनगरमा गरेको सभामा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भए एकल पार्टीको बहुमतको सरकार नरहने बताए । आफ्नो नेतृत्वमा बहुमत रहेको दाबी गरेका उनले भने, ’कथमकदाचित पुनःस्थापना भए के गर्ने भन्दा अब बहुमतको सरकार रहेन ।
बहुमतको सरकार रहँदैन । त्यसो भएपछि विभिन्न गठजोड गर्नका लागि फेरि उही सांसद किनबेच, दलहरूका बीचमा मोलतोल, फेरि समीकरण, फेरी सरकार ढलाउ, फेरि सरकार बनाउ फेरि त्यै खेलमा आगामी डेढ(दुई वर्ष त्यसैमा समाप्त हुन्छ ।’
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थपाना भएपछिका सरकारले मुलुकलाई विकासको बाटोमा लिन नसक्ने प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी थियो । उनले थपे, ’फेरि त्यो फोहोरी खेल, तमासामा लोकततन्त्र कमजोर हुन्छ । संविधानको सही कार्यान्वयन हुँदैन ।’
पुस ५ गते भएको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका मुद्दाको लिखित जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले अर्को कुनै पनि प्रकारको सरकार बन्ने विकल्प नरहेको उल्लेख गरेका छन् ।
६४ प्रतिशत सांसद ओलीको पक्षमा रहेको भन्दै वैकल्पिक सरकार गठन हुनै नसक्ने भन्दै सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्रीका निजी वकिललहरूले पनि प्रतिनिधिसभा विघटन सदर गर्नुपर्ने तर्क गरेका थिए । तर, त्यसको विपरीत प्रधानमन्त्रीले ’प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भए गठजोडका सरकार बन्ने’ र मुलुकमा अस्थिरता आउने दाबी गरेका छन् ।
त्यस्तो अवस्था आउन नदिनका लागि सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन सदर गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ । मुलुक ताजा जनादेशमा गइसकेको भन्दै उनले कसैको दबाबमा नपरी सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन सदर गर्नुपर्ने बताए ।
प्रधानमन्त्रीले भने, ’सम्मानित सर्वोच्च अदालतले कुनै हिसाबले, कसैका दबाबमा, कुनै अवाञ्छित या दबाबका दुष्प्रयासमा कुनै अन्यथा फैसला गर्छ भन्ने कल्पना गर्न सकिँदैन । म भन्न चाहन्छु, हामी अब चुनावको तयारीमा छौं, चुनावतर्फ जाँदैछौं ।’
मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ फर्काउन नहुने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो । उनले सर्वोच्चले प्रतनिधिसभा पुनःस्थापना गरे अस्थिरता हुने धारणा राखेका हुन् । उनले थपे, ’सम्मानित सर्वोच्च अदालतले देशभरी भइरहेका यस्ता सभाहरूलाई हेरेको होला । यस्ता सभाहरूबाट प्रकट भएको जनताको अभिमत हेरिरहेको होला । संविधानको मर्म र भावना हेरेको होला । त्यसपछिका परिणतिहरू र मुलुक कता जान्छ भन्ने कुराको विश्लेषण गरेको होला ।’
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङसहितका १३ मुद्दा सर्वोच्चमा परेका थिए । जसमा माघ ४ गतेदेखि फागुन ७ गतेसम्म निरन्तर सुनुवाइ भएको थियो । ती मुद्दाको फैसला फागुन ११ गतेपछि आउने सम्भावना रहेको छ । ओलीले भने मुलुक चुनावमा गएकाले कुनै भ्रममा नपरी तयारीमा लाग्न पनि कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।