प्रस्तावना
सुदूरपश्चिमका चार नगरपालिका भीमदत्त, शुक्लाफाँटा, गोदावरी र धनगढीलाई जोडेर महानगर बनाउने दीर्घकालिन लक्ष्य र योजना बोकेको क्षेत्रीय सहरी विकास कार्यक्रम (आरयूडीपी) अन्तर्गत भीमदत्त नगरपालिकामा पनि पहिलो चरणको पूर्वाधार निर्माण कार्य सुरु भइसकेको छ । एसियाली विकास बैंकको सहुलियत ऋणअन्र्तगत हालसालै सुरु भएको यो कार्यक्रमका लागि पहिलो चरणमा भीमदत्त नगरपालिकाले नेपाल सरकारबाट अनुदानको रुपमा ३० मिलियन अमेरिकी डलर (३ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ) पाउने भएको छ । पहिलो चरणमा नगरपालिकाभित्र करिब ३६ किलोमिटर (कम्तीमा दुई लेनको) अत्याधुनिक सडक, एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण गर्ने योजना रहेको छ ।
कुनै पनि सहर निर्माणका लागि त्यस सहरबाट उत्पादन हुने फोहर व्यवस्थापनको आधुनिक र वैज्ञानिक व्यवस्थापन आधारभूत शर्त हो । मानव स्वास्थ्य तथा वातावरणलाई नकारात्मक असर नपार्ने फोहर व्यवस्थापन प्रणाली नभएसम्म कुनै पनि अत्याधुनिक सहर निर्माण सम्भव छैन । भीमदत्त नगरपालिकालाई अत्याधुनिक सहरका रुपमा विकास गर्नका लागि आरयूडीपीले पनि एकीकृत फोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणका लागि स्थान सुनिश्चितताको शर्त राखेकाले नगरको भविष्य निर्माणका लागि त्यस्तो स्थल छनोट अत्यावश्यक देखिएको छ । पहिलो चरणको ३ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ मध्ये १ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको निर्माण कार्य सुरु भए पनि व्यवस्थापन केन्द्रका लागि जग्गाको सुनिश्चितता गर्न नसके बाँकी रकम फिर्ता जाने जोखिम कायमैं छ । एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण हुन नसके भविष्यमा योजनाका अन्य चरण पनि प्रभावित हुनेछन् । व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणका लागि सम्भावित स्थान वरपरका वासिन्दाहरुको सहमतिविना जग्गा खोजी र प्राप्ति असम्भव छ । तसर्थ योजनाको प्रस्तावित ढाँचा र स्वरुपसहित सो योजनाबाट मानव स्वास्थ्य र पर्यावरणमा पर्ने असर, आर्थिक तथा सामाजिक पक्षको विश्लेषण समेटेर नगरवासी तथा सम्भावित निर्माणस्थल वरपरका वासिन्दा (समुदाय) सामु प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु नगरपालिकाको कर्तब्य हो ।
योजनाको नाम: एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र
सम्भावित निर्माणस्थल : जग्गाको उपलब्धता तथा प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययनका आधारमा भीमदत्त नगरपालिका वडा नं. ३, ७ र ८ मा
रहेका क्रमशः सहीद स्मृति सामुदायिक वन, शिद्ध सामुदायिक वन र शिद्धनाथ वैजनाथ सामुदायिक तपोवनको मिलनस्थल खन्नेखोला
किनारको जग्गा वा सहीद स्मृति सामुदायिक वनको सालमीगडामध्ये एक ठाउँमा व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण प्राथमिकतामा रहेको छ ।
कति बजेटको योजना हो यो ?
यस योजनाका लागि पहिलो चरणमा आरयूडीपीमार्फत रु ६० करोड विनियोजन गरिएको छ । सो रकम व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणका मात्रै खर्च गरिनेछ । सम्भावित निर्माणस्थल रहेका वडाहरुमा सडक पूर्वाधारका लागि छुट्टै बजेट पनि व्यवस्था गरिएको छ जसमध्ये निर्माणस्थलसम्म पुग्न खन्नेखोला किनारमा तटबन्धको समेत काम गर्नेे आधुनिक दुई लेनको नयाँ सडक पनि निर्माण हुनेछ । समुदायका लागि आवश्यक अन्य पूर्वाधार तथा शिक्षा तथा स्वास्थ्यका लागि थप रकमको व्यवस्था भीमदत्त नगरपालिकाले गर्ने छ ।
कस्तो हुनेछ व्यवस्थापन केन्द्र ?
एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र अत्याधुनिक प्रविधि र उपकरणयुक्त हुने छ । न्यूनतम २५ हेक्टर जग्गामा निर्माण हुने यस केन्द्रमा कुहिने, नकुहिने, र काम नलाग्ने फोहर प्रशोधन तथा व्यवस्थापन हुने छ तर सो प्रशोधन केन्द्रमा दिसाजन्य लेदोको प्रशोधन गरिने
छैन । त्यस्तो लेदो प्रशोधनका लागि भीमदत्त नगरपालिका–४ र वडा नं. १८ को मध्यमा छुट्टै संयन्त्र निर्माण गर्ने योजना रहेको छ ।
कुहिने फोहरबाट कम्पोष्ट तथा ग्यास उत्पादन गर्ने प्रणाली जडान गरिने छ भने नकुहिने फोहर (प्लाष्टिक तथा अन्य)को पुनःप्रयोग (रिसाइक्लिङ) गर्नका लागि कारखाना स्थापना गरिने छ । काम नलाग्ने फोहर व्यवस्थापन गर्न ल्याण्डफिल विधिको प्रयोग गरिनेछ जुन स्थानमा क्रमशः पर्याउद्यान (इको पार्क) निर्माण गर्दै लगिने छ ।
मानव स्वास्थ्य तथा वातावरणमा कस्तो असर पर्ला ?
व्यवस्थापन केन्द्रको वरवरको क्षेत्रमा मात्रै नभई केन्द्रभित्र नै मानव स्वास्थ्य तथा वातावरणमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी विश्व स्वास्थ्य संगठनले निर्धारण गरेको मापदण्डअनुसार प्रदुषण नियन्त्रण गर्न अत्याधुनिक विधि, प्रविधि र उपकरणको प्रयोग गरिने छ ।
(क) केन्द्रभित्र काम गर्ने जनशक्तिको स्वास्थ्यमा असर नपर्ने गरी ध्वनी प्रदुषणलाई औद्योगिक स्तरमा सीमित गरिनेछ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार केन्द्रभित्र दिउँसो ७५ डेसिबल र राति ७० डेसिबलभन्दा माथि ध्वनी प्रदुषण रहने छैन । केन्द्रभित्र नै मानव स्वास्थ्यमा असर नगर्ने ध्वनी प्रदुषण कायम गरिएको अवस्थामा वरपरका क्षेत्रमा त्यो प्रदुषण झन् कम भएर जानेछ ।
(ख) केन्द्रभित्र काम गर्ने जनशक्तिको स्वास्थ्यमा असर नपर्ने गरी विश्वस्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार वायु प्रदुषण स्तर नियन्त्रण
राख्ने विधि, प्रविधि र उपकरण जडान गरिने छ । केन्द्रभित्र नै मानव स्वास्थ्यमा असर नगर्ने वायु प्रदुषण कायम गरिएको अवस्थामा वरपरका क्षेत्रमा त्यो प्रदुषण झन् कम भएर जानेछ ।
(ग) काम नलाग्ने फोहर व्यवस्थापन गर्न प्रयोग गरिने ल्याण्डफिल विधिअन्तर्गत फोहर राखिने खाल्डोको भुईमा ल्याण्डफिल लाइनर नामको प्लास्टिकको प्रयोग गरी जमिनमा लेदो रसाएर माटो र जलाधारमा हुनसक्ने प्रदुषण शतप्रतिशत नियन्त्रण गरिनेछ । ती खाल्डोहरुबाट रिसाव हुने तरल पदार्थलाई दुई चरणको प्रशोधन प्रक्रियामा लगिनेछ र अन्तिम उत्पादका रुपमा शुद्ध पानी प्राप्त हुनेछ जसको प्रयोग सिचाईका लागि गर्न सकिन्छ ।
व्यवस्थापन केन्द्रको क्षमता
भीमदत्त नगरपालिका हालको दैनिक फोहर उत्पादन १४ टन रहेको छ भने दैनिक ७ टन फोहर संकलन भइरहेको छ । जनसंख्या वृद्धिको
दरका आधारमा अबका २५ वर्षमा दैनिक फोहर उत्पादन दैनिक ६० टन हुने प्रक्षेपण छ । २५ हेक्टर अर्थात् साढे ३७ विगाह जग्गामा निर्माण हुने सो केन्द्रमा भीमदत्त नगरपालिकाले २५ वर्षसम्म फोहरमैला व्यवस्थापन गर्न सक्ने प्राविधिक अनुमान छ ।
के पाउँछ त समुदायले ?
समग्र नगरको फोहर व्यवस्थापनका लागि स्थान उपलब्ध गराएवापत समुदाय (अर्थात् सामुदायिक वनका उपभोक्ता)लाई विशेष ग्राह्यताका साथ उनीहरुको आर्थिक, भौतिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य र पर्यावरणीय हितलाई ध्यान दिनु आवश्यक छ । सो क्षेत्रका वासिन्दाको हकमा निम्नानुसारको अधिकारको कानुनी प्रत्याभूति दिलाइने छ ।
(१) प्रदुषण स्तरलाई मानव स्वास्थ्य प्रतिकूल नहुने गरी नियन्त्रणमा
राखिने छ । कथंकदाचित व्यवस्थापन केन्द्रका कर्मचारी तथा वरवरका क्षेत्रका वासिन्दाको स्वास्थ्य तथा पर्यावरणमा कुनै नकारात्मक असर पर्न गएको प्रमाणित भएमा भीमदत्त नगरपालिकाले यथोचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नेछ ।
(२) नगरपालिकाले समुदायका लागि अधिकतम सुविधासहितको स्वास्थ्य केन्दं्र निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने छ ।
(३) वरपरका क्षेत्रमा सञ्चालित विद्यालयहरुको स्तरोन्नतिका लागि भीमदत्त नगरपालिकाले वार्षिक रुपमा विशेष बजेटको व्यवस्था गर्नेछ ।
(४) समुदायमा कमजोर आर्थिक अवस्था भएका परिवारका जेहन्दार विद्यार्थीको उच्चशिक्षा (प्राविधिक शिक्षा)का लागि भीमदत्त नगरपालिकाले पूर्ण, अद्र्ध र आंशिक छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नेछ ।
(५) समुदायलाई आवश्यक अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न नगरपालिकाले आफ्नै कोषबाट बेहोर्ने गरी निर्माण कार्य पूरा हुने बेलासम्म १५ करोड रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने छ । सम्बन्धित वडा समितिहरु, सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिहरु र एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण तथा सञ्चालनका लागि गठन हुने ‘व्यवस्थापन समिति’को सुझाव र प्रचलित कानुनको अधिनमा रहने गरी यो रकम विनियोजन तथा खर्च गर्ने कार्यविधि बनाइने छ ।
(६) आरयूडीपीमार्फत समुदायको भौतिक पूर्वाधार, सीप विकास तथा आयआर्जनका लागि चालु र आगामी आर्थिक वर्षमा ८ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने सुनिश्चितता भइसकेको छ ।
(७) समुदायका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मतका लागि नगरपालिकाले वार्षिक २५ लाख रुपैयाँ अनुदान प्रदान गर्ने कानुनी सुनिश्चितता गरिने छ ।
(८) समुदायले चाहेमा आरयूडीपीले एकीकृत नमुना वस्ती विकासका लागि पनि आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गर्नेछ ।
(७) व्यवस्थापन केन्द्रबाट उत्पादन हुने कम्पोष्ट, ग्यास तथा पुनःप्रयोगयोग्य उत्पादको बिक्रीबाट हुने आयको निश्चित प्रतिशत रकम ‘व्यवस्थापन समिति’ले प्राप्त गर्नेछ ।
(८) व्यवस्थापन केन्द्रमा एक सय रोजगारी सिर्जना हुने छ । ती रोजगारीमा समुदायको अग्राधिकार रहने छ । सो केन्द्रमा काम गर्नका लागि कुनै पदमा ६ महिनासम्मको तालिम प्राप्त जनशक्ति आवश्यक हुने तर समुदायमा त्यस्तो जनशक्ति उपलब्ध नरहेको अवस्था देखियो भने नगरपालिकाकै खर्चमा समुदायबाट छनोट गरिएका व्यक्तिलाई तालिम प्रदान गरिने छ । रोजगारका अवसरमा समान र न्यायोचित पहुँचका लागि कानुनी व्यवस्था गरिने छ । नगरपालिकाले विभिन्न सीपमूलक (प्लम्बर, ड्राइभर, ओभरसियर तथा जेसीबी अपरेटर आदि) तालिम लिन चाहने समुदायका युवालाई त्यस्ता तालिम दिलाउने छ ।
(९) समुदायका सदस्यहरुलाई न्यून ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने, भूमिकरमा विशषे छुट दिने, साुमदायिक वनमा जडीबटीको वैकल्पिक खेती गर्नका लागि नगरपालिकाले विशेष व्यवस्था गर्नेछ ।
(१०) समुदायका प्रत्येक घरपरिवारलाई शुद्ध खानेपानी उपलब्ध गराउने गरी योजना सञ्चालन हुने छ ।
व्यवस्थापन समितिको गठन, कर्तव्य तथा अधिकार गठन
(क) समुदाय (अर्थात् सामुदायिक वनका उपभोक्ता)हरुमध्येबाट ‘व्यवस्थापन समिति’को गठन गरिने छ ।
(ख) ‘व्यवस्थापन समिति’को गठन गर्दा लोकतान्त्रिक विधिको प्रयोग गरिने छ ।
(ग) ‘व्यवस्थापन समिति’ सम्बन्धी अन्य व्यवस्था एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र सम्बन्धी कानुनमा उल्लेख भएअनुसार हुनेछ ।
कर्तब्य
(क) व्यवस्थापन समितिले केन्द्रबाट उत्पन्न हुने सबै किसिमका प्रदुषणको अनुगमन गरी नियन्त्रणका लागि पहल गर्नुपर्नेछ ।
(ख) ‘व्यवस्थापन समिति’ले व्यवस्थापन केन्द्रको निर्माण तथा सञ्चालनका क्रममा अनुगमनकर्ताको कार्य गर्नुपर्नेछ ।
अधिकार
(क) एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन कानुनमा तोकिएअनुसार ‘व्यवस्थापन समिति’ले समुदायका लागि प्राप्त हुने अनुदान तथा अन्य रकम योजना बनाएर खर्च गर्नेछ ।
(ख) व्यवस्थापन केन्द्रको निर्माणका क्रममा तोकिएको मापदण्ड तथा गुणस्तरअनुसार काम गराउनेछ ।
(घ) व्यवस्थापन केन्द्र सञ्चालनका क्रममा वातावरण तथा मानवस्वास्थ्यमा कुनै किसिमको प्रतिकूल असर परेको पुष्टि भएमा कानुनले तोकेको प्रक्रियाअनुसार व्यवस्थापन केन्द्र बन्द गर्ने पूर्ण अधिकार ‘व्यवस्थापन समिति’मा निहित हुनेछ ।
(प्रष्टिकरण ‘व्यवस्थापन समिति’ गठन भएपछि सो कमिटीका
पदाधिकारी तथा सदस्यहरुलाई व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण तथा सञ्चालन सम्बन्धी प्राविधिक तथा आर्थिक पक्षबारे विज्ञहरुबाट गहन प्रशिक्षण उपलब्ध गराइने छ ।)
प्रतिवद्धता कार्यान्वयनको सुनिश्चितता
यस प्रारुप तथा प्रतिवद्धतामाथि सरोकारवाला, विज्ञ र समुदायका सदस्यसँग छलफल गरेर आवश्यक संशोधन गरेर भीमदत्त नगरपालिकाले ‘एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र सम्बन्धी कानुन’ पारित
गरी यस प्रतिवद्धतामा उल्लिखित व्यवस्था र प्रावधानलाई कानुनी रुप दिनेछ ।
व्यवस्थापन केन्द्र सञ्चालन बारे
यस प्रारुप तथा प्रतिवद्धतामा उल्लेखित मापदण्ड, व्यवस्था र प्रावधानमा आधारित रही निर्माण हुने कानुनअनुसार सम्पूर्ण निर्माण सम्पन्न भएपश्चात मात्रै व्यवस्थापन केन्द्रमा फोहर संकलन गर्न थालिने छ । ‘व्यवस्थापन समिति’ले सहमति नदिएसम्म सो केन्द्रमा नगरबाट संकलित फोहर लैजान पाइने छैन ।
