महेन्द्रनगर १४ बैशाख ।
नेपालको संविधानको भाग १७ को धारा २१७ मा आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रका विवाद निरूपण गर्नका लागि प्रत्येक गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष र नगरपालिकामा उप–प्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति रहने व्यवस्था छ । न्यायिक समितिले सामान्य खालका मुद्दा मामिला, जग्गा जमिन, अंशबण्डा, साँध विवाद जस्ता मुद्दाको टुङ्गो लगाउने गर्दछ ।
न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग न्यायिक समिति संयोजक र सदस्यले सामूहिक रूपमा गर्दछन् । नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहको उप प्रमुखलाई न्यायीक निरोपणबारे अधिकार दिएको छ ।
न्यायीक समाज निर्माणका लागि सर्वसाधारणको सहज न्यायमा पहुचका लागि नै समितिलाई अधिकार दिईएको अनुभव सुनाउनु हुन्छ, भीमदत्त नगरपालिकाकी उप–प्रमुख शुसिला चन्द सिंह । निर्वाचित भएको तीन वर्ष बढी समयमा सामाजिक सदभाव कायम राख्दैँ न्यायीक निरोपणको काम गरिरहेको उहाँले बताउनु भयो ।
‘सामाजिक सदभावलाई कायम राखि दुई पक्षको बेमेललाई मिलाउने न्यायिक समितिको मुख्य जिम्मेवारी हो ।’ उहाँले भन्नु भयो ‘कतिपय स्थानीयहरुले कानुनबारे जानकार नहुदाँ खर्चिलो झन्झटिलो अवस्था खेप्न बाध्य छन् । हामीले सोही कुरालाई मध्य नजर गरि काम गरिहेका छौँ ।’
समितिले अनुभवी कानुनी व्यवसायीसँगको काम परामर्शमा न्यायिक निरुपणका कार्यक्रम सञ्चालन गदैँ आईरहेको छ ।
न्यायिक समितिले उजुरी लिएर आउनेलाई दुवै पक्षको आपसी समझदारीमा मेलामिलाप गराउने देखि उचित कानुनी परामर्श दिने काम गरिरहेको छ ।
‘हामी कहाँ सानातिना कुरामा प्रहरी कहाँ पुगी हाल्ने प्रवृत्ति छ, सर्वसाधारणहरु बिचौलियाहरुले आर्थिक प्रभोलन पारेर मुद्धा मिलाउने प्रयाससम्म गर्छन्, त्यसले पिडीत पक्ष झन अप्ठरोमा परिरहेका छन् ।’ उहाँले भन्नु भयो ‘यस्ता कुराहरुबाट हामी समेत छौँ, स्थानीयलाई न्यायीक समितिको अधिकारको परिधिमा रहेर सहमतीमा टुङ्ग्याउने या उचित न्यायिक परामर्श दिने काम भईरहेको छ ।’
साथै न्यायिक कार्य सम्पादनमा कार्यायल र पालिकाबाट पुर्ण रुपमा सहयोगका साथै आवश्यक जनशक्ती र पुर्वाधारको व्यवस्थापन गरिएको उहाँले बताउनु भयो ।
न्यायीक समितिबारे आम सर्व–साधारणलाई १९ वटै वडाका टोल विकास समितिमार्फत जानकारी दिने गरिएको छ ।
न्यायीक समितिमा पर्ने उजुरी मध्येमा अधिकाशं घरजग्गा किँचलो र घरेलु हिंसा सम्बन्धीका घटनाहरु रहेको नगर प्रमुख सिंह बताउनु हुन्छ ।
नगर कार्यापालिकाले नियुक्त गरेका न्यायीक समितिका सल्लाहकारबारे गलत प्रचार भएकोमा उहाँको दुखेसो छ । ‘आफ्नै श्रीमानलाई न्यायीक समितिको सल्लाहकारमा नियुक्त गरेको भन्दैँ मलाई व्यक्तिगत रुपमा अक्षेप लगाईयो ।’ उहाँले भन्नु भयो ‘मैलै कसैलाई चाहादैँमा नियुक्त गर्न सक्दैँन्, यस्ता निणर्यहरु कार्यपालिका बैठकले गर्ने हो तर उहाँ(श्रीमान)लाई मसँग व्यक्तिगत रुपमा जोेडेएर हेरियो, उहाँको क्षमता, योग्यता र वर्षौँको अनुभव के हो त्यो विषयमा सकैलाई चाँसो भएन । वास्तविकता नबुझी गलत प्रचार गरेको देख्दा दुख पनि लाग्छ ।’
दिगो विकास र वैज्ञानिक तवरबाट योजना छनौट जोड
संख्यात्मक विकास भन्दा पनि गुणस्तरीय र दिगो विकासमा जोड दिनुपर्ने नगर उप प्रमुख सिंह बताउनु हुन्छ । हामी गर्ने विकासको लगानीलाई तत्काल मुल्याङ्कन गरिनु पर्छ, त्यसको प्रतिफल आवकल गर्नुपर्ने हुन्छ उहाँले भन्नु भयो । ‘जनतालाई प्रतिफलमुखि विकास चाहिन्छ, सोहि अनुरुप नगरपालिकाले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्ने उद्देश्यका साथ काम गरिरहेको छ ।’ त्यस्तै वैज्ञानीक तवरले योजना छनौटतर्फ पनि उतिकै ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाई छ । विकास निर्माण कार्यप्रति सरकार जवाफदेही बन्नुपर्ने र जनताले सचेतनाका साथ खबरदारी गर्नु पर्ने उहाँको सुझाव छ ।
समय व्यस्थापनमा चुनौती
न्यायिक समितिको संयोजकदेखि अनुगमन लगायत, विभिन्न विषयगत समितिको जिम्मेवारी र औपचारीक÷ अनौपचारिक कार्यक्रमा कार्यक्रमको व्यस्तताले समय व्यवस्थापन निकै चुनौतिपुर्ण रहेको उहाँको अनुभव छ ।
‘औपचारिक\अनौपचारिक कामहरु थुप्रै ुहन्छ । सबैतिर सयम दिनै प¥यो ।’ नगर उप प्रमुख सिंहले भन्नु भयो ‘सबैतिर जिम्मेवार हुदाँ एकै काममा पुर्ण समय दिएर काम गर्न सकिने अवस्था छैन्, त्यसमा व्यक्तिगत जीवनका लागि त समय छैन भन्दा पनि हुन्छ ।’