लुम्बिनी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले नेकपा (एमाले) प्रदेश सभामा वहुमत प्राप्त दलको अवस्थामा रहेका वखत मुख्यमन्त्रीमा दावी गरिएको प्रष्टिकरण दिएका छन् । दलको वैठकले सर्वसम्मत रुपमा मुख्यमन्त्रीमा दावी गर्ने निर्णय गरेको उनले बताएका छन् । उनको नियुक्ति र सपथका विषयमा विपक्षी गठबन्धनले प्रश्न उठाएपछि आज विहान सामाजिक सन्जालमार्फत लामो वक्तव्य जारी गरेका छन् । पढ्नुहोस्, उनको वक्तव्य जस्ताको तस्तै
लुम्बिनीमा नेकपा(एमाले) प्रदेश सभा दल वहुमत प्राप्त दलको अवस्थामा रहेका वखत मुख्यमन्त्रीमा दावी गरिएको हो । दलको वैठकले सर्वसम्मत रुपमा मुख्यमन्त्रीमा दावी गर्ने निर्णय गरेको हो । नियुक्ति पनि त्यसै आधारमा भएको हो । नियुक्तिपछिको विवादको निरुपण प्रकृया अनुरुप नै हुनेछ ।
विमला कुमारी खत्री फाल्गुन २३ को फैसला पछि एमालेको प्रदेशसभा दलमा सहभागी हुँदै आउनु भएको हो । उक्त विवरण त्यतिवेला नै प्रदेशसभामा दर्ता भइसकेको छ । अहिले आएर माओवादी केन्द्र रोजेको प्रचार गर्नु कानुन विपरित कार्य हो । यस प्रकृयामा प्रदेशसभा सचिवालयको जालसाजीपूर्ण सहभागिता देखिनु झनै दुःखद छ।
चर्चामा ल्याइएका अन्य सांसदहरु समेत दलको वैठकमा उपस्थित रहेर सरकारमा दावी गर्ने निर्णयमा सहमती जनाउनु भएको हो । सूर्य चिह्नवाट चुनाव लडेका उहाँहरुको समर्थन कानूनी रुपमा समेत अन्यदललाई हुन सक्दैन । यस्तो कुरा संविधान निर्माणमा नेतृत्व गर्ने शेरवहादुरजी, पुष्पकमल दाहालजी र उपेन्द्र यादवजीलाई नहुनु आश्चर्यको कुरा हो ।
अविश्वास प्रस्ताव दर्ता पछि जनता समाजवादीका चारजना सदस्यहरुलाई अल्पमतरहेका दलका सदस्यको सिफारिसका आधारमा कारबाहीको षडयन्त्रपूर्ण नाटक मन्चनपछि नेकपा(एमाले) वहुमत प्राप्त दल बनेको हो । वहुमत प्राप्त दललाई सरकार संचालनको संवैधानिक दायित्व रहन्छ ।
जनता समाजवादीका चारजना सांसदले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको कुरा अस्वीकार गरिसक्नु भएको छ । पुरानो र अर्कै सन्दर्भमा गरिएको हस्ताक्षर प्रयोग गरिएको दावी उहाँहरुको छ ।
संविधानले एउटा चुनाव चिह्न लिएर चुनाव जिल्नेहरुलाई अर्को दल परिवर्तको अधिकार दिएको छैन । चुनाव चिह्न सूर्य लिएकाहरु हाम्रा पक्षमा भनेर देखाउने र त्यसका पक्षमा राष्ट्रिय पार्टीका नेताले वक्तव्य जारी गर्ने कुरा लज्जास्पद विषय हो ।
जनता समाजवादीका वहुमत सदस्यले कारबाहीका विरुद्धमा सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नु भएको छ । सो रिटको पक्षमा फैसला हुनासाथ लुम्विनी सरकार सुदृढ पोजिसनमा हुनेछ । नियुक्ति पछिको सपथ रोक्न प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा भएको अनुचित धर्ना सोही मनस्थितिको उपज हो ।
सूर्य चिह्न लिएर उम्मेदवार भई सांसद भएकाहरुलाई अर्को दलले आफ्नो पक्षको भनेर दावी गर्ने कुरा संविधान विरोधी र अराजनीतिक कुरा हो । यसप्रकरणमा के–कस्ता हथकण्डा प्रयोग भए समयक्रममा खुल्दै जानेछन् ।
वहुमत प्राप्त दललाई सरकार गठन गर्ने अधिकार सदैव रहन्छ र रहिरहने छ । संवैधानिक रुपमा उत्पन्न विवादको निरुपण भएर वहुमत गुमेको अवस्थामा सरकारमा रही रहने कुरा सम्भव छैन । तर अहिलेको अवस्था त्यो होइन ।
जुन साथीहरुले अराजनीतिक हर्ष ट्रेडिङको खेल खेलिरहनु भएको छ उहाँहरुले लुम्विनी सरकार विरुद्ध प्रपोगण्डा संचालन गर्नु स्वभाविक हो । जहाँसम्म प्रदेश सरकारको कामको कुरा छ– सात प्रदेशमा लुम्विनी प्रदेश अगाडी नै छ र आगामी दिनमा पनि रहने छ ।
विभिन्न माध्यमवाट चासो,चिन्ता र सरोकार राख्नुहुने तथा शुभेच्छा प्रकट गर्नुहुने सबैलाई धन्यवाद ।