चालु आर्थिक वर्ष सुरू भएसँगै साउन पहिलो साता घरबिदा र कार्यालयको कामका लागि गएका कार्यालय प्रमुखहरु अझै नफर्किएका हुन्
राजबहादुर शाही
मुगु — जिल्लाका झण्डै डेढ दर्जन कार्यालयहरू एक महिनादेखि प्रमुखविहीन बनेका छन् । चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै साउन पहिलो साता घरबिदा र कार्यालयको कामका लागि गएका कार्यालय प्रमुखहरू अझै नफर्किएका हुन् ।
जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला ऊर्जा तथा सिँचाइ विकास, वन डिभिजन, घरेलु उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलगायत सरकारी कार्यालय प्रमुखविहीन बनेका हुन् । साउन पहिलो साता कार्यालय छोडेर हिँडेकी जिल्ला स्वास्थ्य सेवा प्रमुख करुणा भट्टराई एक महिनापछि मंगलबार मुगु फर्किएकी छिन् । उनी नहुँदा जिल्लामा औषधि खरिद, कर्मचारीको तलब निकासा, उपकरण खरिद, भौतिक पूर्वाधार निर्माणलगायत काम एक महिनासम्म अवरुद्ध बनेका थिए ।
जिल्ला समन्वय अधिकारी शोभाकुमारी चौलागाई पनि साउन पहिलो सातादेखि बिदामा छिन् । एक महिनासम्म समन्वय अधिकारी नहुँदा समितिको मासिक बैठकसमेत बस्न सकेको छैन । प्रमुख नहुँदा कार्यालय नै लथालिंग भएको निमित्त समन्वय अधिकारी भिम सेजुवालले बताए । उनका अनुसार केही ठेक्काको म्यादसमेत एक महिनादेखि रोकिएको छ । जिल्ला ऊर्जा तथा सिँचाइ कार्यालय प्रमुख राजीव रिमालले पनि कार्यालय छोडेको झण्डै एक महिना पुगेको छ । उनी नहुँदा संघीय तथा प्रदेश मन्त्रालयका योजना कार्यन्वयनमा लैजान नसकिएको कर्मचारीले बताएका छन् । घरेलु उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालयका प्रमुख कृष्णबहादुर बोहोरा पनि साउन पहिलो सातादेखि जिल्ला बाहिर नै छन् । वन डिभिजन प्रमुख भरतबहादुर वुढथापा पनि कार्यालयमा नहुँदा कार्यालय सुनसान बनेको छ । घर बिदामा गएका उनी केही दिन जिल्ला बसेर फेरि गोष्ठिको बहानामा बाहिरिएका हुन् ।
कार्यालय प्रमुखले मनपरी जिल्ला छाड्दा कर्मचारी पनि कामविहीन बनेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेशप्रसाद कोइरालाले बताए । उनका अनुसार गोष्ठी, तालिम, बजेट निकासालगायत बहाना बनाएर अधिकांश कार्यालय प्रमुख बाहिर गएका छन् । ‘प्रमुख नहुँदा सेवाग्राही सास्ती भोग्न बाध्य छन्,’ उनले भने,‘सबै कार्यालयको हाजिर चेक गरी उनीहरूलाई कारवाहीको दायरामा ल्याइनेछ ।’ उनले प्रमुख नहुँदा मासिक बैठकसमेत प्रभावित भएको बताए ।
पोषाक भत्ताको दुरुपयोग
जिल्लामा शिक्षक र कर्मचारीले बर्षेनि पोषाक भत्ताको दुरुपयोग गर्ने गरेको पाइएको छ । सरकारले निजामति कर्मचारीलाई १५ हजार र शिक्षकलाई १० हजार रुपैयाँ पोषाक भत्ता दिँदै आएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सोमबार गरेको सरकारी कार्यालय अनुगमनका क्रममा ५ प्रतिशत कर्मचारीले मात्र पोषाक लगाएको भेटिएको हो । सरकारी कर्मचारी पोषाक नलगाएरै कार्यालय जाने गरेको अनुगमनमा भेटिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोइरालाले बताए । ‘पोषाक नलगाएर अधिकांश कर्मचारीले सरकारी सुविधाको दुरुपयोग गरिरहेका छन्,’ उनले भने,‘पोषाक नलगाएर कार्यालयमा आएका कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।’ उनका अनुसार प्रशासनको टोलीले खानेपानी, वन डिभिजन, कोलेनिका, मालपोत, हुलाक, कृषि विकास, अदालतलगायत एक दर्जन कार्यालयमा अनुगमन गरेको हो ।
अनुगमनका क्रममा जिल्ला अदालतका केही कर्मचारीले मात्र पोषाक लगाउने गरेको पाइएको छ । कतिपय कार्यालयमा कार्यालय प्रमुखसमेत पोषाक लगाएर कार्यालय आएको भेटिएको टोलीले जनाएको छ । ‘पोषाकले कर्मचारीलाई काममा जिम्मेबार बनाउँछ,’ उनले भने, ‘सेवाग्राहीले पनि सजिलै कर्मचारी चिन्न सक्छन् ।’ अनुगमन गरिएका कार्यालयमा अनिवार्यरुपमा परिचयपत्र लगाउन निर्देशन दिइएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोइरालाले बताए । उनका अनुसार स्थानीय तहमा पनि पोषाक नलाएरै कार्यालय जाने प्रवृत्ति बढेको छ । उनले छिट्टै स्थानीय तहमा पनि अनुगमन गरिने जानकारी दिए । मुगुमा करिब २ सय ५० निजामति कर्मचारी कार्यरत रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।
जिल्लामा ४ सय ४५ जना शिक्षक कार्यरत छन् । उनीहरू पनि पोषाक नलगाएरै विद्यालय जाने गरेका छन् । ‘अहिले कोरोनाका कारण विद्यालय बन्द छन्,’ स्थानीय अगुवा कमल मल्लले भने, ‘तर विद्यालय खुलेको बेला अधिकांश शिक्षकले पोषाक लगाएको देखिदैन ।’ शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका अनुसार मुगुमा प्रावि तहमा ३ सय ३५, माविमा ४५ र निमावि तहमा ६५ जना शिक्षक–शिक्षिका कार्यरत छन् । अधिकांश शिक्षकले पोषक भत्ता लिए पनि पोषाक नलगाउने गरेको इकाइ प्रमुख सूर्य खत्रीले बताए ।- कान्तिपुर
