नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौताको तुलना सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धिसँग गरेका छन्। सन् १९५० को सन्धिको उदाहरण दिँदै उनले एमसीसी सम्झौता पनि त्यस्तै भएको जिकिर गरेका छ
एमाले अछामका काठमाडौंस्थित कार्यकर्ताहरूसँग आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा रावलले सन् १९५० को सन्धिले नेपाली भूमि भारतीय कब्जामा गए जस्तै एमसीसी सम्झौताले नेपाल अमेरिकाको अधीन रहनुपर्ने तर्क गरे।
‘यसका विभिन्न धारामा नेपालको स्वतन्त्रता र स्वाधीनतामाथि आँच आउने कुरा छन्। सम्झौता असीमित समयसम्म नेपालमा हुने भन्ने छ,’ उनले भने, ’मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसनको स्वामित्व हुने, उसको अधीनमा हुने भन्ने छ। भोलि नेपाल सरकारले त्यो प्रसारण लाइनमा मर्मत गर्नुप¥यो भने गर्न सक्दैन। एमसीसीको अनुमति लिनुपर्छ। अनि नेपालको भूमि विदेशी कब्जामा गएन?’
सन् १९५० को असमान सन्धिले नेपाली भूमि भारतीय कब्जामा गएको उनले सुनाए। ’१९५० को सन्धि नेपाली भूमिमा भारतीय कब्जा हो’, उनले भने, ’जुन अहिले नेपालको अधीनमा छैन। एमसीसी पनि त्यस्तै हो।’
रावलले सम्झौतामा अमेरिकी कानुन मान्नुपर्ने उल्लेख गरिएको भन्दै भविष्यमा अमेरिकाले सेना नेपाल पठाउने कानुन बनाए त्यो पनि मान्नुपर्ने र त्यहीँ कानुनको बलमा अमेरिकी सेना नेपाल आउनसक्ने अनुमान गरे । ‘सम्झौतामा नेपालको कानुनभन्दा माथि हुने, अमेरिकी संघीय कानुन मान्नुपर्ने भनेको छ। अहिलेको अमेरिकी कानुन पनि मान्नुपर्छ’, उनले भने, ’भविष्यमा कुनै कानुन बनाए त्यो पनि मान्नुपर्छ। अमेरिकाले भविष्यमा नेपालमा सेना राख्नुपर्छ भन्ने कानुन बनायो भने त्यो नेपालले मान्नुपर्छ। अनि नेपालको स्वतन्त्रता रहन्छ? केका लागि सत्तामा बस्नेहरु यो सम्झौता पास गराउन टाउको फोडेर लागिपरेका छन्?’
रावलले अस्थिर राजनीति भएका बेला एमसीसी सम्झौता गरिएको भन्दै अहिले अस्थिर राजनीति भएकै बेला पास गराउने षडयन्त्र भइरहेको पनि तर्क गरे।
’यसमा देशभक्त नेपाली जनता सजग हुनुपर्ने आवश्यकता छ’, उनले भने, ’नेपालले स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अपनाएको छ। एमसीसी सम्झौतामा जानेबित्तिकै त्यो कायम रहँदैन। नेपाली जनतालाई कसैले नझुक्याऊन्।’
नेता रावलले सम्झौतामा भारतसँग सहमति लिनुपर्ने भन्दै राखिएको प्रावधानमा पनि आपत्ति जनाए। यो सम्झौता अमेरिकासँग गरिएको हो कि भारतसँग भन्दै उनले प्रश्न गरे।
दुई देशबीच मात्रै विकासका लागि गरिएको सम्झौता हो भने भारतलाई किन जोडियो भनी उनले प्रश्न गरे। यसले नेपाल भन्ने देश स्वतन्त्र छैन भन्ने देखाउने रावलको तर्क छ।
‘अनि भारत र अमेरिका मिलेर नेपालमा दाइँ गर्ने कुरा देशभक्त नेपालीलाई स्वीकार्य हुन्छ? के नेपाल विदेशीको उपकरण हो?’ उनले प्रश्न गर्दै भने।
पूर्व–पश्चिम विद्युत प्रसारण लाइनमा सिन्धुपाल्चोक नजोडिएको, तर एमसीसीमा जोडिएको र त्यो चीनसँग जोडिएको हुनाले एमसीसीमा समावेश गरिएको उनको दाबी छ । रावलले एमसीसीभित्र थुप्रै गोप्य सम्झौता भएको र कार्यान्वयन सम्झौता अझ खतरनाक रहेको टिप्पणी गरे।
‘यो भन्दा देशको स्वाधीनतामाथिको प्रहार के हुनसक्छ?, उनले प्रश्न गरे, ‘रेडियो, टेलिभिजनबाट विज्ञापन गरेर जनतालाई भ्रम छरिएको छ। कुनै देशले दिने अनुदानको बारेमा अर्को देशले यसरी झ्याली पिटेको देख्नुभा’छ कहिले? योभन्दा राष्ट्रको अपमान के हुन्छ?’
रावलले एमसीसी सम्झौता असमान रहेको, सार्वभौम समानताको सिद्धान्त अनुरूप नभएको र यसमा भएका कतिपय प्रावधानले नेपालको आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वाधीनता कमजोर बनाउने पनि उल्लेख गरे।
अमेरिकाबाट सहायता लिनु नपर्ने भनेर आफूले नभनेको, तर आफ्नो मातृभूमिको चीरहरण गरेर यो सम्झौता लागू गर्न नसकिने उनको भनाइ छ। सम्झौतामा व्यापक संशोधनको आवश्यकता रावलले औंल्याए। –नेपाल खबर
