काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौता अनुमोदन गर्न चासो बढाइरहेको पृष्ठभूमिमा सरकारले संघीय संसद्को बैठक बोलाएको छ । आईतबार कान्तिपुर दैनिकले एमसीसी अनुमोदन गराउन संसद बोलाएको समाचार छापेको छ । समाचारमा अधिवेशन हठात् अन्त्य गरेको सरकारले २३ दिनमै बोलायो सदनको प्राथमिकतामा एमसीसी, बजेट र अध्यादेशलगायतका विषय परेका छन ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक भदौ २३ गते अपराह्न ४ बजे बस्ने गरी बोलाएकी हुन् । एमसीसी सम्झौता भएको ४ वर्ष पुग्ने दिन भदौ २९ भित्रै अनुमोदन गराउन अधिवेशन बोलाइएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन ।
सरकारले पारित गराउनुपर्ने १५ अध्यादेश पनि छन्, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बजेट अध्यादेश नै पारित हुन बाँकी छ । बजेटसहितका अध्यादेशमा छलफल गराउने भनिए पनि सरकारको मुख्य चासो एमसीसीमै छ । कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने सदनमा रोकिएका अध्यादेश र खासगरी बजेटको विषय संसद्को मुख्य एजेन्डा रहेको बताए । ‘संसद्मा १५ अध्यादेश छन् । समितिमा छलफल भइरहेका अरू विधेयक पनि छन् । तिनलाई सहमतिका आधारमा अघि बढाउनुपर्नेछ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘अबको प्रतिनिधिसभा बैठकलाई प्रशस्त बिजनेस दिने तयारीमा सरकार छ ।’
नेता माधवकुमार नेपालले छुट्टै दलको हैसियत नपाउँदासम्म संसद्मा सरकारलाई बहुमत पुग्ने निश्चित थिएन । त्यसैकारण, चलिरहेको बजेट अधिवेशन गत साउन ३२ मा हठात् अन्त्य गरेर प्रधानमन्त्री देउवाले दल विभाजन सहज हुने अध्यादेश ल्याएका थिए । त्यसैका आधारमा एमाले वैधानिक रूपमा विभाजित भएको छ । अब भने सरकारको ध्यान एमसीसीतर्फ सोझिएको छ ।
२०७४ भदौ २९ मा देउवा प्रधानमन्त्री भएकै बेला अर्थमन्त्रीका रूपमा एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका कार्की नै अहिले कानुनमन्त्री छन् । विद्युत् प्रसारण र सडक पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी नेपाललाई प्राप्त करिब ५५ अर्ब रुपैयाँको यो अनुदान सम्झौता पाँच वर्षभित्र कार्यान्वयनमा आइसक्नुपर्ने प्रावधान थियो, तर चार वर्षसम्म संसद्बाट अनुमोदन हुन सकेको छैन । सम्झौता भएको चार वर्ष पुग्न लागेकै बेला एमसीसी उपाध्यक्ष फतेमा सुमार र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स सोमबार नेपाल आउँदै छन् । यही मेसोमा देउवाले एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गर्न जोड दिएका हुन ।
उनले मंगलबार सत्तारूढ दलको बैठकमा पनि छलफल गरेका थिए । एमसीसी अनुमोदन नहुँदा अमेरिकाले नेपाललाई दिएको अनुदान सहयोग फिर्ता हुन सक्ने बताएका थिए । यो परियोजना फिर्ता भए अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपाल सरकारप्रतिको विश्वसनीयता गुम्न जाने र त्यसले लगानीका बहुक्षेत्रमा प्रभाव पार्ने संकेत देउवाको थियो ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले भने आफूहरूको संवेदनशीलतालाई बुझिदिन आग्रह गरेका थिए । तर, देउवाले सम्झौता फर्किए धेरै ठूलो असर पर्ने भन्दै अनुमोदन गर्नुपर्ने अडान त्यसपछिका बैठकमा निरन्तर राख्न थालेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गराउने मनस्थितिमै अघि बढेपछि सत्ता गठबन्धन दलबीच खटपट नआओस् भनेरै मध्यमार्गी जुक्ति निकालिएको छ । त्यसैले सम्झौताका विवादित विषयमा प्रस्ट पार्न एमसीसी मुख्यालयलाई पत्राचार गरिएको छ ।
मन्त्रालयले पठाएका चासोलाई एमसीसीले सकारात्मक रूपमा सम्बोधन गर्नेमा प्रधानमन्त्री पहिले नै ढुक्क छन् । ‘जनस्तरमा उठेको शंका निवारण हुने गरी जवाफ पठाउन एमसीसी तयार रहेको संकेत आएको छ, दुई पक्षको मौखिक समझदारीमै पत्र लेखिएको हो । उताबाट औपचारिक जवाफ आएपछि सरकार र दलहरूलाई फेस सेभ गर्न सजिलो हुनेछ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । उनका अनुसार एमसीसीले नेपालको संविधान, कानुन र सार्वभौमिकतालाई सम्मान गरेको लगायतका विषय पठाएपछि त्यसैका आधारमा संसद्बाट अलग्गै संकल्प प्रस्तावसहित सम्झौता अनुमोदन गराउने सरकारी तयारी छ ।
एमसीसीको विषयमा प्रधानमन्त्री देउवा गठबन्धनभन्दा पनि प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीसँग बढी आशावादी छन । प्रतिनिधिसभा विघटन र नयाँ सरकार गठनका विषयमा ओलीसँग बिग्रेको सम्बन्ध सुधार्न देउवाले कानुनमन्त्री कार्कीलाई गत मंगलबार बालकोट पठाएका थिए । कार्कीले भेटमा एमसीसीकै विषयमा ओलीको धारणा बुझेका थिए । त्यतिबेला ओलीले प्रधानमन्त्री देउवासँग संसद्मा १६५ सांसद रहेको भन्दै आफूहरूको सहयोग आवश्यक नहुने जवाफ दिएर पठाएका थिए । शनिबार कार्यकर्ता सम्मेलनमा पनि ओलीले एमसीसीबारे प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले बोल्नुपर्ने बताउँदै अनुमोदन गर्न चुनौती पनि दिए ।
उता, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ प्रधानमन्त्री देउवाको त्यस्तो चाहना भए पनि राष्ट्र अहितमा रहेका बुँदा संशोधन नभएसम्म र राजनीतिक दलबीच समझदारी नहुँदासम्म एमसीसी अनुमोदन हुन नसक्ने बताउँछन् । उनका अनुसार अहिले एमसीसीको विषय सत्ताघटक दलहरूबीच छलफलको एजेन्डा नै बनेको छैन । बुधबार अर्थ मन्त्रालयले संशोधनका लागि पठाएको ११ बुँदे चासोको जवाफसमेत एमसीसीबाट आउन बाँकी रहेको गुरुङले बताए । ‘नेपालले पठाएको ११ बुँदे प्रश्नमा अमेरिकीहरू सकारात्मक हुने कि नहुने, त्यसको जवाफ आएको छैन । संशोधनका लागि तयार भए पनि दुई पक्षबीच बसेर छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि मात्रै सत्ताघटक दलहरूबीच छलफल हुन्छ । त्यस्तै, एमसीसी अघि बढाउन सक्ने कानुनी आधार छैन । अहिले संसद्को एउटा टेबुलमा लगेर राखिएको छ । त्यो प्रक्रियासम्मत छैन ।’