काठमाडौँः तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गरेका एक हजार चार सय सडक आयोजना कार्यान्वयन स्थगित भएका छन् ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गरेको संशोधन बजेट मार्फत् ती सडक आयोजना कार्यान्वयन स्थगित गरिएको हो । शुक्रबार संसद बैठकमा पेस गरिएको संशोधित बजेटमा भनिएको छ, ‘आवश्यकता र औचित्यको आधारमा खारेजी वा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने गरी हाल त्यस्ता प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने गरी हाल त्यस्ता आयोजनाको कार्यान्वयन स्थगित गरेको छ ।’
समृद्ध नेपाल निर्माणको आधारको रूपमा रहेको सडक निर्माणलाई योजनावद्ध रूपमा कार्यान्वयन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । सडक सञ्जालको नक्साङ्कन तयार गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रष्ट क्षेत्राधिकार तोकी सडक निर्माण गर्ने नीति लिइने बताइएको छ ।
बजेटमा भनिएको छ ‘आर्थिक प्राविधिक दृष्टिकोणबाट अध्ययन नभएका र पूर्व तयारी नभएका प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्न सकिने प्रकृतिका करिब १४०० सडक आयोजना आवश्यकता र औचित्यको आधारमा खारेजी वा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने गरी हाल त्यस्ता प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने गरी हाल त्यस्ता आयोजनाको कार्यान्वयन स्थगित गरेको छ ।’
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले यसअघि आफ्नो सरकारले शिलान्यास गरेका सडक योजना कार्यान्वयन खारेज गर्न लागेको भन्दै वर्तमान सरकारको विरोध गरेका थिए । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस सहित गठबन्धन दलका नेताहरुले भने योजनास्थलमा नपुगिकनै सस्तो प्रचारवाजीका लागि डिजिटल माध्यमबाट सडक शिलान्याश गरेकोमा ओली सरकारको आलोचना गर्दैआएका थिए ।
