महेन्द्रनगर । महाकाली नदीको रोयल्टी संकलन विवाद अदालतमा पुगेपछि भीमदत्त नगरपालिकाले दैनिक तीन लाख राजस्व गुमाईरहेको छ । महाकाली पुल निर्माण कम्पनी कुमार\सिएफईसीले रोयल्टीका विषयमा दुई पटक अदालतमा मुद्दा दायर गरेसंगै विवाद चर्किएको हो । पुल निर्माण कम्पनीले गत विगतका बर्षहरुमा तिनुपर्ने रोयल्टी नतिर्ने यस बर्ष समेत भीमदत्त नगरपालिकाले गरेको टेण्डर आब्हानमा असहमती जनाएर मुद्दा दायर गरेको हो ।
उच्च अदालतले भीमदत्त नगरपालिकाका नाममा अन्तरिम आदेश जारीसंगै महाकाली नदीबाट ढुङ्गा,गिटी, वालुवा चोरी भईरहेको भीमदत्त नगरपालिकाले जनाएको छ । भीमदत्त नगरका प्रवक्ता हिमालय चन्दले रोयल्टी विवादका कारण नदीबाट दैनिक वालुवा, ढुङ्गा, गिटी चोरी तस्करी भईरहेको बताए । ‘ढुङ्गा, वालुवा चोरी तस्करी भईरहेको छ, ‘उनले भने, ‘विवाद अदालतमा पुगेपछि असोज १ गतेदेखि संकलन हुने रोयल्टी नियमित शुचारु नहुँदा दैनिक ३ लाख रुपैया राजस्व गुमाईरहेका छौँ ।’ महाकाली नदीबाट दैनिक संकलन हुने तीन लाख राजस्व भीमदत्त नगरपालिकाले गुमाईरहेको छ ।
चालु आर्थिक बर्ष २०७८\२०७८ मा भवानी कस्ष्ट्रक्सन प्रालिले महाकाली नदीको रोयल्टी संकलनको जिम्मा पाएको छ ।
भवानी कस्ष्ट्रक्सन प्रालिले महाकाली पुल निर्माण कम्पनी कुमार\सिएफईसी जेभीलाई रोयल्टी तिर्नका लागि ताकेता गरेको थियो । कुमार\सिएफईसीलाई रोयल्टी तिर्न र विगतका बर्षको राजस्व तिर्नका लागि भीमदत्त नगरपालिकाले तोकेता गर्र्दै आएपछि पुल निर्माण कम्पनीले दुई पटक मुद्दा दायर गरेको हो ।
आर्थिक बर्ष २०७५\०७६ मा कुमार\सिएफईसी जेभीले महाकालीको स्रोत उपभोग गरेबाफत भीमदत्त नगरपालिकालाई २ करोड ४७ लाख ११ हजार र दोधाराचाँदनी नगरपालिकालाई ९३ लाख राजस्व नबुझाएपछि उक्त रकम महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु देखाएका थियो ।
बेरुजु रकम तिर्नका लागि दुवै नगरपालिका (भीमदत्त र दोधाराले कम्पनीसंग) ताकेता गरेपनि नबुझाएपछि थप विवाद चर्किएको हो । प्राकृतिक स्रोत साधन उपभोग र बाहिर बेचेको भन्दै दुवै पालिकाले बक्यौता रकम बुझाउन कम्पनीलाई दवाव दिदै आएको छ । महाकाली पुल निर्माण कम्पनी कुमार\सिएफईसी जेभीले आफ्नो कार्य क्षेत्रमा रोयल्टी समावेस नभएकाले खारेजीको माग अघि सारेर उच्च अदालतमा रिट दायर गरेको हो ।
कुमार\सिएफईसी जेभीका ईन्जिनियर किशोर पाण्डेयले रोयल्टी समावेस नभएकाले रिट दायर गरेको बताए । उनका अनुसार पुल निर्माण कम्पनीले रोयल्टी तिनुपर्ने नभएपनि रोयल्टी संकलनकर्ता र पालिकाले ताकेता गरेकाले मुद्दा दायर गरेको बताए । दोधाराचाँदनी नगरपालिका प्रवक्ता दिल बहादुर सिजालीले अघिल्लो आर्थिक बर्षको ९३ करोड बेरुजु रकम तिर्नका लागि पुल निर्माण कम्पनीसंग तोकेता गर्दा समेत नतिरेको बताए । कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राम प्रशाद पाण्डेले महाकाली नदीको विवाद आदालतमा परेको रिटबारे असोज १८ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको बताए । अदालतमा मुद्दा रहेकाले नगपालिकाले नयाँ ठेक्का गर्न पाएकाे छैन । प्रजिअ पाण्डेले चोरी भएको बारे प्रशासनले प्रहरी लगाएर नियन्त्रण गर्ने बताए ।
महाकाली नदीको रोयल्टी विवाद अदालतमा पुगेपछि दैनिक लाखौं राजस्व गुमाउँदै भीमत्त अवैध उत्खनन भने जारी तर राेक्न प्रशासनकाे ध्यान गएन्
