ओली सरकारले वृद्धि गरेको तलब कांग्रेसका मेयर भएका पालिकाले कर्मचारीलाई दिईएन्

शुक्लाफाँटा र दोधाराचाँदनीले संघ सरकारले घोषणा गरे अनुरुप बाल विकास र विद्यालय कर्मचारीलाई पारिश्रमिक दिएन


महेन्द्रनगर
। नेपाली काँग्रेसले नेतृत्व गरेको कञ्चनपुरका दुई स्थानीय सरकारले शिक्षक कर्मचारीमा विभेद गरेको ओरोप लागेको छ । कांग्रेस नेता दिल बहादुर ऐर र बीर बहादुर सुनारले नेतृत्व गरेका शुक्लाफाँटा र दोधारा चाँदनी नगरपालिकाले पालिकामा कार्यरत तत्लो तहका कर्मचारीमाथि विभेद गरेको आरोप लागेको हो । ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले चालु आर्थिक बर्ष २०७८÷०७९ को बजेट वक्तव्य मार्फत सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत बाल विकासका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक वृद्धि गर्दै ६ हजारबाट सिधै १५ हजार पु¥याउने घोषणा गरेको थियो ।
अघिल्लो सरकारले विद्यालय कर्मचारी र बाल विकासका शिक्षिकाको वृद्धि गरेको तलब देउवा सरकारले निरन्तरता दिएपनि काँग्रेस नेतृत्वका स्थानीय सरकार दोधारा र शुक्लाफाँटाले तत्लो तहका कर्मचारीकमाथि उपल्ला कर्मचारीमाथि दया गरेर अनावश्यक भत्ता खुवाउन केन्द्रीत छन । तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णू पौडेलले बजेटको २१६ बुँदामा प्रारम्भिक बाल विकासका शिक्षिका र विद्यालय कर्मचारीका लागि सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम न्यूनतम मासिक १५ हजार पु¥याउँने घोषण गरिएको थियो ।

संघ सरकारले ६ बाट २ हजार वृद्धि गर्दै ८ र संघबाटै पालिकालाई दिने डल्लो बजेट मार्फत ७ हजारका दरले थप्ने गरि कुल ५ अर्ब ५५ करोड विनियोजन गरिएपनि कञ्चनपुरका केही पालिकाले संघ सरकारको निर्णय पालना गरेपनि केहीले उलङघन गरेका छन । संघ सरकारले दिएको बजेट अनुरुप तलब दिन आनाकानी गरेको भन्दै शिक्षक संघ संगठनले भत्र्सना जनाईरहेका छन ।
एकिकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनले शुक्लाफाँटा र दोधारा नगरपालिकाले चालु बर्षको पहिलो चौमासिकमै साविक तलब भत्ता मात्रै निकासा गरेकोप्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन ।
आइतबार एकिकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले ज्ञापन पत्र बुझाउँदै संघ सरकारले दिएको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन माग अघि सारेको छ । अखिल नेपाल शिक्षक संगठन शुक्लाफाँटाका सचिव उत्तम वड र अध्यक्ष लोकेन्द्र बहादुर कुँवरद्वारा हस्ताक्षरित गरिएको ध्यानाकर्षण पत्रमा संघ सरकारले बृद्ध गरेको तलब दिन आग्रह गरिएको छ ।
‘देशका धेरैजसो स्थानीय तहले निजिस्रोत शिक्षकलाई नगर÷गाँउ शिक्षक घोषणा गरि सम्मानजनक तलब भत्ताको व्यवस्था गर्दै जिम्मेबारी बहन गरेका छन, ‘विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । तर, ‘बदेकोट नगरपालिकाले उक्त कार्य गर्नुको साटो प्रोत्साहन भत्ता पनि शिक्षक विदार्थी अनुपातका आधारमा प्रदान गर्नेै निर्णय दुःखतपूर्ण भएकाले हाम्रो संगठनले ठहर रहेको छ ।’ नगरपालिकाबाट प्राप्त हुने प्रोत्साहन भत्ता समेत निकासा नभएकाले निजी स्रोतका शिक्षक, वालविकास शिक्षिहरुमा निरासा ल्याएको जनाएको छ ।
संगठनका सचिव गणेश खडका र अध्यक्ष लिलाराम गिरीले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तीमा वालविकास शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, निजीस्रोत शिक्षक तथा शिक्षण अनुदानमा आधारित शिक्षको मागलाई यथाशिघ्र समाधान नगरि आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ ।
राजनीतिक पुर्वाग्रही ढङगले संघ सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न आलटाल गरिएको शिक्षक संघ संगठनको भनाई छ । लामो समयदेखि विद्यालय कर्मचारी र बाल विकासका शिक्षिकाले न्यूनतम तलबमा सरकारी काम गर्दा समेत दल र तिनका नेता कार्यकर्ताहरुले पीडा नबुझेको भन्दै आक्र्रोस व्यक्त गरेका छन ।
विद्यालय कर्मचारी र बाल विकासका शिक्षिकाले जनप्रतिनिधीले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर खोज्ने अर्कातिर संघ सरकारले बृद्धि गरेको बजेट नदिने प्रवृति गलत भएको टिप्पणी गरेका छन । कञ्चनपुरका केही स्थानीय तहले संघ सरकारले विनियोजन गरे अनुरुप तलब दिएको केहीले दिन आनाकानी गरेको भन्दै विद्यालय कर्मचारी, बाल विकासका शिक्षिकाले यस्तो विभेद नगर्न आग्रह गरेका छन । भ्रष्टाचार गर्न बजेट हुने निम्न कर्मचारीलाई संघ सरकारले दिएको तलब दिन आनाकानी गर्ने भन्दै बजेट बिनियोजन नगरेका पालिका बिरुद्धमा आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन ।
नेपाल बाल विकास शिक्षक संगठनका केन्द्रीय सचिव रमा उपाध्यायले संघीय सरकारले नै त्रृटि गरेको बताए । ‘संघीय सरकारले नै विद्यालय कर्मचारी र बाल विकासका शिक्षकलाई अन्यौलतामा पारेको छ, ‘उनले भनिन, ‘सिघै बजेट मार्फत १५ हजार वा सो भन्दा बढि केन्द्रबाटै बजेट बिनियोजन हुनुपथ्यो ।’ विद्यालय कर्मचारी परिष्द कञ्चनपुरका अध्यक्ष लक्ष्मण भट्टले पालिकाको ज्यादतीले संघ सरकारको गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न आलटाल गरिएको बताए ।


दोधाराचाँदनीका प्रवक्ता दिल बहादुर सिजालीले केन्द्रबाट दिएको ८ हजार निकासा भएको बताउदै बजेट अभाव भएकाले उत्तैबाट थप्नका लागि आग्रह गरिएको बताए । शुक्लाफाँटा नगरका मेयर दिल बहादुर ऐरले विद्यालय कर्मचारी र बालविकासका शिक्षिकाप्रति काँग्रेसको कुनै विवेद नभई कानुन अनुरुप तलब सुविधा पाउने बताए । फरक पार्टीबाट बजेट आएकाले काँग्रेस निकट पालिका नेतृत्वले निम्न कर्मचारीमाथि श्रम शोषण गरिरहेको भन्दै एमाले निकट जनप्रतिनिधीले निम्न कर्मचारीमाथि विभेद भएको बताएका छन ।

 

ताजा समाचार

हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेजमा जोडिनुस्