केही पालिकाले गरे श्रोत साधनको अवस्था नबुझीकनै व्यवभार बढाउने निर्णय
महेन्द्रनगर । कञ्चनपुरको बेलडाडी गाउँपालिकाले थारु समुदायमा रहेको भलमन्सा प्रथालाई संरक्षण गर्न भलमन्साहरुलाई वार्षिक ५ हजार प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेको छ । यसैगरि छोरी जन्मिने बितिक्कै पोषण भत्ता स्वरुप ३ हजार भत्ता दिने निर्णय गरेको छ ।
‘थारु समुदायमा रहेको भलमन्सा प्रथालाई संरक्षणसंगै उनीहरुको प्रोत्साहनका लागि वार्षिक भत्ता दिने निर्णय गरिएको हो,’ बेलडाडी गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिकृष्ण रानाले भने, ‘ग्रामीण भेगमा अहिले पनि छोरी जन्मे लापरवाही गर्ने र रेखदेख नहुने गरेको छ, जसले कुपोषित वालिकाको संख्या बढ्दो छ ।’ जनप्रतिनिधिहरुले निर्वाचनका बेला मत माग्दा गरेको प्रतिबद्धताहरु पुरा गर्नेतर्फ भन्दा पनि तत्काल लोकप्रिय हुने खालका निर्णयहरु गरिरहेका हुन् । उनीहरुले कार्यपालिकाले पुर्णता नपाउँदै पदभार ग्रहण गरे लगत्तै धमाधम निर्णय गरेका हुन् ।
महाकाली पारीको दोधारा चाँदनी नगरपालिकाको पहिलो कार्यपालिका बैठकले सुत्केरीलाई निशुल्क एम्बुलेन्स उपलब्ध गराउने र वडा वडामा घुम्ती अल्ट्रासाउण्ड सेवा पनि सुचारु गर्ने निर्णय भएको छ । जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भएपछि जेठ १३ मा पहिलो कार्यपालिकाको वैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
नगर प्रमुख किशोर कुमार लिम्बुले पत्रकारसंग भेटघाट कार्यक्रम गरि पहिलो वैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक गरे । उनका अनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता घर घरमै उपलब्ध गराउने, वडा कार्यालय भवन निर्माणका लागि प्रदेश र संघमा वजेट माग गर्ने लगायतका निर्णय समेत गरिएको छ । ‘जनप्रतिनिधि आएको महशुस हुने गरि हामीले केही निर्णय गरेका छौं,’ लिम्बुले भने, ‘निर्वाचनका बेला मत माग्न गरिएका प्रतिबद्धताहरु पनि क्रमिक रुपमा पुरा गर्दै जानेछौं ।’
त्यस्तै भीमदत्त नगरपालिकाले वडा नम्बर २ मा यौन दुव्र्यवहार परेकी बालिकाको परिवारलाई ५ लाख सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । भीमदत्त नगरपालिकाका नगर प्रवक्ता महेन्द्र खड्काले पहिलो बैठकबाट पिडित परिवारलाई सहयोग गर्ने निर्णय भएको बताए । साथै पहिलो कार्यपालिका सबै निर्णयहरु पत्रकार सम्भेलनमार्फत सार्वजनिक गरिने पनि उनले बताए ।
छिमेकीबाटै बालिका बालत्कार भएको ओरोप लगाउँदै स्थानीयले आन्दोलन सुरु गरेपछि नगरपालिकाले उक्त निर्णय गरेको थियो । बालिकामाथि यौन दव्र्यहार गर्ने भीमदत्त नगरपालिका–२ का ३४ वर्षीय दिनेश मालीले आत्महत्या गरेका थिए ।
स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनपछि आएको जनप्रतिनिधिहरुले लोकप्रियताको नाममा धमाधम निर्णयहरु गर्न थालेका छन् । पालिकाको स्रोत साधनको समेत ख्याल नगरी गरिने यस्ता निर्णयले भविश्यमा अनावश्यक भार समेत बढन सक्ने देखिन्छ ।
गाउँ तथा नगरपालिकाको साधन स्रोतको समेत वास्ता नगरेर जनप्रतिनिधिहरुले गर्ने निर्णयले पालिकालाई अनावश्यक भार पर्ने सरोकारवाला बताउछन् । ‘पालिकाले जनताका समस्या समाधानतर्फ ध्यान दिने हो,’ सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका राजनीति शास्त्रका प्राध्यापक डा. मुकुन्द कलौनीले भने, ‘सस्तो लोकप्रियताका लागि पालिकालाई व्यवभार पर्ने निर्णयले दिर्घकालिन असर पर्छ ।’ मानविकि संकायका डीन समेत रहेका कलौनीले स्थानीय तहका सरकारले जनताका मुल समस्या समाधानतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए । कृषि उत्पादन वृद्धि, छाडा चौपायाको व्यवस्थापन, बाढी नियन्त्रण र स्थानीय स्तरका विकास निर्माणमा पालिकाहरुले केन्द्रीत हुनुपर्ने उनले बताए ।
‘सामाजिक सुरक्षा लगायतका निर्णयहरु संघिय र प्रदेश सरकारले गर्ने हो, आर्थिक रुपमा सबल नभएका पालिकाले लोकप्रियताका लागि यस्ता निर्णय गर्दा त्यसको असर दिर्घकालिन असर देखिन्छ,’ उनले भने ‘स्रोतको आकलन विना नै गरिने यस्ता निर्णयले अनावश्यक भार थपिन सक्छ ।’ स्थानीय तहका जनप्रनिधिहरु जिम्मेवार भएर जन सेवकको रुपमा काम गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
बेदकोट नगरपालिकाका नगर प्रमुख भोजराज बोहराले भने, ‘स्रोत र पालिकाको अवस्था हेरेर मात्रै आवश्यक निर्णय हुनेछ ।’ उनले कार्यपालिकाको पहिलो बैठकबाट कार्यकाल पुरा गरेका जनप्रतिनिधिलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्ने र स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनमा सहभागी हुने मतदातादेखि सुरक्षाकर्मी र कर्मचारी सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्ने निर्णय गरिएको
बताए ।
कृष्णपुर नगरपालिकाले पनि पहिलो वैठकबाट भलमन्सा प्रथालाई व्यवस्थित पार्ने, दलित अपांगता भएका र असहाय वालवालिकालाई माध्यमिक तहसम्म निशुल्क र उच्च शिक्षाका लागि पनि छात्रवृत्ति दिने निर्णय भएको छ । यसैगरि कृष्णपुर स्वास्थ्य चौकीलाई चौबिसै घण्टा सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय भएको नगर प्रमुख हेमराज ओझाले बताए ।
‘हामीले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई विशेष प्राथमिकता दिएका छौं,’ ओझाले भने, ‘नगरपालिकाका स्रोत साधन र अवस्था सबै बुझेर निर्णय गरेका हौं, यसका पुर्ण रुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।’