महादेव जोशी
राज्य व्यवस्थाको परिकल्पनादेखी नै कुनै पनि राष्ट्रको मुल सेवा प्रवाह गर्ने तथा लोक कल्याणकारी राज्यको परिकल्पनासहित त्यसलाई जनतालाई अनुभुती हुने गरि कार्यान्वयनको अग्रमोर्चामा रहन्छ, कर्मचारी संयन्त्र । जसले पदिय जिम्मेवारी अनुसार राज्यकोषबाट तोकिएको सेवा सुविधा लिएर आफ्नो उर्जाशिल जीवन राज्यलाई समर्पीत गरेको हुन्छ । स्थायी सरकारको रुपमा समेत चिनिने कर्मचारी संयन्त्र राज्यको बौद्धिक सम्पत्तीको रुपमा लिने गरिन्छ ।
राज्य सञ्चालनको राजनितिक, वैचारिक र सैद्धान्तिक नेतृत्व राजनितिक दलहरुमा रहन्छ । तर त्यसलाई सिद्धान्तः व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयानको चरणमा पु¥याउने जिम्मेवारी कर्मचारी संयन्त्रले बोकेको हुन्छ ।
राज्यको उक्त नीतिलाई जनताको प्रत्यक्ष जीवन उपयोगी बनाउन स्थायी सरकारको रुपमा कर्मचारीको परिभाषित जिम्मेवारी रहेको हुन्छ । संविधानबाट निर्देशित कानूनहरु अक्षरस पालना गर्ने÷गराउने कार्य कर्मचारीको काँधमा रहेको हुन्छ । ‘कानूनको दृष्टिमा सबै समान हुन्छन’ भन्ने मान्यताका आधारमा विभेदरहित ढङ्गबाट कार्य सम्पादन गर्ने जिम्मेवारी र कानूनमा यसो कार्य गर्नु भन्ने तोकिएको बाहेकको कार्य गर्न कर्मचारीलाई बन्देज लगाईएको हुन्छ । राज्यको निर्देशित सिद्धान्तको मार्ग दर्शनका आधारमा कानूनी राज्यको महसुस आम नागरिकलाई गराउनका लागि कर्मचारीको अहम भुमिका रहने गर्दछ ।
मुलुकमा संविधान सभाबाट २०७२ असोज ३ गते जारि भएको नेपालको संविधान २०७२ नेपालको छैटौँ लिखित संविधान हो । एकात्मक शासन प्रणालीबाट संघिय शासन प्रणालीमा देश प्रवेश गरेसंगै राज्यको प्रशासनिक संरचना सघ, प्रदेश र स्थानिय गरि तीन वटा तहमा विभाजित भएको तत्थ सर्वविदितै छ । नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत धारा ३३ मा रोजगारीको हक उल्लेख गरिएको छ ।
१.प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुनेछ , रोजगारको शर्त, अवस्था बेरोजगार सहायता संघिय कानून बमोजिम हुनेछ । २. प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारिको छनौट गर्न पाउने हक हुनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । धारा ३४ मा श्रमको हक उल्लेख भएको र उक्त धारामा १. प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक हुनेछ २. प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक ,सुविधा योगदानमा तथा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ र ३. प्रत्येक श्रमिकलाई कानून बमोजिम टे«ड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागि हुने तथा सामुहिकसा सौदाबाजी गर्न पाउने हक हुनेछ भन्ने कानूनी व्यस्था रहेको छ ।
राज्यको तीनवटै तहमा हाल हजारौ संख्यामा करार, ज्यालादारी कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् । संघिय कार्यालयहरुको फिल्ड कार्यालय र परियोजनामा , प्रदेश सरकार मातहतका सम्पूर्ण मन्त्रालयमा डिभिजन कार्यालयहरुमा अधिकाशं कर्मचारी करारमा सेवा गरिरहेका छन । स्वास्थ्य क्षेत्र अन्तर्गत आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा समेत देशभरि ७५३ वटै पालिकाका ६७४३ वटै वडा अन्तर्गत विभिन्न पदमा पनि करार दरबन्दी नै स्विकृत गरि कामकाज हुदै र्आएको पाईन्छ । साविक गा.वि.स मा बर्षौदेखी कामकाज गर्दै आएका विभिन्न पदहरुमा कार्यरत करार कर्मचारीहरु हाल पालिकास्तरमा कामकाज गर्दै आएका छन ।
एक पटकका लागि उमेर हद नलाग्ने गरि सम्बन्धीत पदमा करार कर्मचारीहरुलाई परिक्षा दिने मौका दिएर प्रतिष्पर्धा गर्न लगाएर योग्गताको परिक्षण गर्न सकिन्छ । संघियताको जग मानिने स्थानीय तह जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएर सेवा प्रभाव गर्ने निकाय भएकाले कर्मचारी संयन्त्रलाई दिगो र बलियो बनाउनु अति आवश्यक छ ।देश संघात्मक ढाँचामा जादा प्रशासनिक जटिलता उत्पन्न भएको सबैलाई सर्वविदितै छ । निजामति सेवा ऐन अहिलेसम्म जारि हुन नसक्दा कर्मचारी क्षेत्रमा ठुलो नितीगत जटिलता थपेको र समायोजन भएर स्थानिय तह र प्रदेशमा समायोजन भएका करिब ४० हजार निजामति कर्मचारिको समेत भविष्य अन्योल रहेको छ । सरुवा, बढुवा लगायतका वृृति र विकासमा समेत अन्योल बनेको छ । साथै प्रदेश निजामति सेवा ऐन र स्थानिय सेवा ऐन समेत जारी गर्न कानूनी जटिलता पैदा गरेको छ । भने संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तदारुकताका साथ काम गर्न नसक्दा हालसम्म संघिय निजामति ऐन जारि हुन सकेको छैन ।
निजामति सेवा ऐन जारि गर्न ढिलाईका कारण अधिकाशं कार्यालयहरु करार कर्मचारीहरुबाट कार्यसम्पादन गर्न बाध्य छन । करार को अर्थ सिमित कार्यकालको लागि सम्झौता बमोजिम सेवा र सुविधा रहने प्रावधान भएपनि राज्यको उदासिनताका कारण हाल हजारौको संख्यामा कार्यरत कर्मचारीहरुको भविष्य अन्यौल भएको साथै उमेर हदका कारण हाल करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुको भविष्य नै अन्यौलमा रहेको छ ।
करार दरबन्दी स्विकृत गरेर कर्मचारी भर्ना गर्ने र प्रतिष्पर्धाबाट कर्मचारी भर्ना नगर्ने स्थानिय तहहरुको प्रशासनिक र राजनैतिक नेतृत्वको अदृष्य मनसायका साथ हाल प्रशासनिक कार्य सञ्चालनमा जटिलता उत्पन्न भएको जगजाहेर नै छ । २०७४ सालमा भएको स्थानिय तहको निर्वाचन पश्चात कर्मचारीहरुको अभावका कारण करार कर्मचारी व्यवस्थापन निर्देशिका जारी गरेर विभिन्न प्रदेश सरकार मातहतका र स्थानिय तहहरुले ठुलो संख्यामा करार जनशक्ति भर्ना गरि दैनिक प्रशासनिक कामकाज गर्दै आएका छन ।
निजामति कर्मचारीहरु समायोजन भएर स्थानिय तहमा जान मनसाय नगर्ने र स्थानिय तहले कामकाज गर्नु अनिवार्य वाध्यात्मक परिस्थिती रहेकोले प्राविधिक पदहरुमा करारका जनशक्ति छनौट गरि कामकाज गराएर स्थानिय तहले आफ्नो कार्यसम्पादन गरेको पाईन्छ । पहिलो कार्यकाल सम्पन्न गरि मिति २०७९ बैशाख ३० गते देशभरि एकै चरणमा स्थानिय तहको चुनाव मार्फत स्थानिय सरकार गठन भएको छ । नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरुको निर्देशनमा करार कर्मचारीलाई दिनहु जसो विभिन्न पालिकाहरुले निकाल्ने करार सम्झौता नविकरण नगर्ने भन्ने सूचनाबाट कर्मचारीतन्त्र आतकिंत भएको देख्न र सुन्न पाईन्छ । देशलाई विषम परिस्थितिमा र सेवा प्रभावको अभाव पुर्तीमा आफ्नो जीवनको महत्वपूर्ण समय खर्च गरेर आफ्नो निजी स्वार्थ भन्दा माथी उठेर राज्यलाई श्रम गर्ने र गर्न लगाउने तहहरुले सम्बन्धीत करार कर्मचारीको बारेमा सोच्नुपर्ने होईन र ।
करार कर्मचारीको सेवा अवधी भंग गरि कर्मचारी हटाउने भन्ने विषयको नितिगत व्यवस्थापन हुनु अपरिहार्य छ । हाल एक थरीका करार कर्मचारी हटाएर पुनः करारमा अर्का थरी कर्मचारी भर्ना गर्नकै लागि यो कसरतमा स्थानिय तहको नेतृत्व लागेको बजार, चोक पसलहरुमा समेत चर्चा हुने गरेको पाईन्छ । स्थानिय तहको आर्थिक दायित्वले नभ्याउने परिस्थिती उत्पन्न भएमा दरबन्दी पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ । एक पटकका लागि उमेर हद नलाग्ने गरि सम्बन्धीत पदमा करार कर्मचारीहरुलाई परिक्षा दिने मौका दिएर प्रतिष्पर्धा गर्न लगाएर योग्गताको परिक्षण गर्न सकिन्छ । संघियताको जग मानिने स्थानीय तह जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएर सेवा प्रभाव गर्ने निकाय भएकाले कर्मचारी संयन्त्रलाई दिगो र बलियो बनाउनु अति आवश्यक छ ।
राजनैतिक पूवाग्रह साध्ने प्रयासका साथ यो निर्णय गरिए सधैका लागि यो सरुवा रोग जस्तै हुनेछ । स्थानिय तहको चुनाव जित्ने भनेकै आफन्तलाई जागिर दिन हो भन्ने मान्यता स्थापित हुनुका साथै जनताले राज्यबाट प्राप्त गर्ने सेवामा समेत विश्यसनियता कायम हुन सक्दैन । यसले कर्मचारीतन्त्रमा अस्थीरता उत्पन्न हुनुका साथै सेवा प्रवाह चुस्तदुरुस्त रहन सक्दैन् । कार्यसम्पादनका आधारमा कर्मचारीलाई पुरुष्कृत र दण्डित गर्ने कार्य गर्नुको सट्टामा राजनैतिक नेतृत्व परिवर्तन हुदा स्थायी सरकारको रुपमा रहने कर्मचारीतन्त्र परिवर्तनको वहस हुनुले प्रशासनिक शुसासन रक्षात्मक अवस्थामा पुग्नेमा शंका गर्ने ठाँउ रहदैन । (लेखक जोशी नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, सूदुरपश्चिम प्रदेश कमिटी
महासचिव हुन् ।)