नयाँ वन नियमावलीले ग-यो सामुदायिक वनमाथि कडाई

महेन्द्रनगर । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वन ऐन, २०७६ लाई निर्माण गरेको वन नियमावली–२०७९ ले सामुदायिक वनमा गतिगतिविधिमा कडाई गरेको छ । नयाँ नियमावलीमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अधिकार कटौती गर्ने गरी आएको भन्दैँ सामुदायिक वनकर्मीले आपत्ती जनाएका छन् ।
नियमावलीमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले ५० प्रतिशत काठ जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि २५ प्रतिशत काठ सामुदायिक वनले जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिलाई दिंदै आएका थिए ।
आइतबार महेन्द्रनगरमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ कञ्चनपुरले सामुदायिक वनका समसामयिक सवाल विषय सरोकारवाला निकायसँग आयोजित छलफल कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता दिलराज खनालले नयाँ बनेको वन नियमावलीले सामुदायिक वनका गतिविधिमाथि कडाई गरेको बताए । उनले वनको कार्ययोजना स्थानीय सरकार र वन डिविजनमार्फत अनिवार्य रुपमा स्वीकृत गर्नु पर्ने र अधिकांश गतिविधि साधारण सभाबाट निर्णय गराएर मात्रै गर्नुपर्ने र कार्य समिति १५ जनाको मात्रै रहने लगायका व्यवस्थाले सामुदायिक वनमाथि कडाई गरेको बुझ्न सकिने उनको भनाई छ ।
कञ्चनपुरका सामुदायिक वनकर्मीले संघीय सरकारले ल्याएको वन नियमावली आम उपभोक्ताको हितमा नभएको भन्दै सशोधनको माग अघि सारेका छन । वन नियमावलीले उपभोक्ताको अधिकार कटौती गरेको भन्दैँ संशोधन गर्नुपर्ने माग अघि सारेका हुन ।
कार्यक्रममा बोल्दैँ सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ कञ्चनपुरका उपाध्यक्ष धर्मानन्द पन्तले सरकारले जोगाउन नसकेको टुहुरो अवस्थामा पुगेको वनलाई उपभोक्ताले संरक्षण गरेको बताए । ‘विगत जनयुद्धका बेलामा समेत उपभोक्ताले वन तथा पर्यावरण संरक्षण गरेको थियो, ‘उनले भने, ‘अहिले सामुदायिक वनको अधिकार खोजिएको छ ।’
शुक्लाफाँटा नगरपालिका–८ पारीफाँटा भगवती सामुदायिक वनका अध्यक्ष केशव सिह धामीले संविधानसंग बाँझिने गरी ल्याएको वन ऐनले संरक्षणका जुटेको सामुदायलाई निरुत्साहित गरेको भन्दै संशोधनको विकल्प नभएको बताए ।
त्यस्तै कञ्चनपुरकी महिला अधिकारकर्मी लक्ष्मी विकले वन नियमावलीले महिलाको अधिकार खोसेको बतार्ईन । विगतमा अध्यक्ष वा सचिव र उपाध्यक्ष वा कोषाध्यक्ष मध्ये १÷१जना महिलालाई पदाधिकारीमा राख्ने व्यवस्था भएपनि अहिले त्यो हटेको उनको भनाई छ ।
वेदकोट नगरपालिकास्थित गणेश सामुदायिक वनका अध्यक्ष कृष्ण सिह भण्डारीले वन नियमावलीले उपभोक्तामाथि अंकुस लगाउने काम भएको बताए । अध्यक्ष भण्डारीले आपूर्तिमा ५० प्रतिशत काठ दिनुपर्ने व्यवस्था अन्यायपुर्ण भएको बताए । साथै प्रदेश सरकार ऐन केन्द्रसँग बाझीएको पनि उनले बताए । लालझाडी क्षेत्रका संरक्षणकर्मी पदमराज ओझाले समावेसी व्यवस्था विरुद्धमा आएको नियमावली स्वीकार गर्न नसकिने बताउँदै दोभाषे प्रकृतिको नियमावली आएको बताए ।
वेदकोट नगरपालिका–४ बैतडा सामुदायिक वनका अध्यक्ष तोयराज अवस्थीले सामुदायिक वनको ३० प्रतिशत काठ प्रदेशलाई दिनुपर्ने व्यवस्था अन्यापुर्ण भएको बताए । कञ्चनपुरका जनप्रतिनिधीले समेत वन नियमावलीका केही बुँदाहरु संशोधन हुनुपर्ने बताए ।
शुक्लाफाँटा नगरपालिका–८ का वडाध्यक्ष बहादुर सिह महराले सामुदायिक वनको अधिकार अपहरण भएको भन्दै केही बुँदा हटाउनुपर्ने नभए खारेजी गर्नुपर्ने बताए । बेदकोट नगरपालिका मेयर भोजराज बोहराले केही बुँदा सच्याउनुपर्नेमा जोडदिए ।
दोधाराचाँदनीका मेयर किशोर कुमार लिम्बुले जनता बिरोधी ऐन नियमावली संशोधनमा जोडदिदै मध्यवर्ती क्षेत्र खारेजी हुनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा अधिवक्ता दिलराज खनालले सामुदायिक वन सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था बारे कार्यपत्र प्रंस्तुत गर्दै नियमावलीले विगत भन्दा अहिले अधिकार खोस्ने काम गरेको भन्दै संशोधनमा जोडदिए ।
कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपाल प्रंशाद अर्यालले सरकारले ल्याएको नियमावलीले थप उत्तरदायी बनाउने बताए । सामुदायिक वन भित्र हुने बेथिति रोक्नका लगि ल्याएको कानुन सबैले पालना गर्नुपर्नेमा प्रजिअ अर्यालको जोड थियो ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सुुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा तथा सहकारी राज्यमन्त्री मान बहादुर सुनारले उपभोक्ताको अधिकार हनन् नहुने गरी नियमावली संशोधनमा लागि पहल गर्ने बताए ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ कञ्चनपुरका अध्यक्ष लक्ष्मी साउदको अध्यक्षमा भएको कार्यक्रमको संचालन महासंघका सदस्य राजुराम सार्कीले संचालन गरेको कार्यक्रममा सामुदायिक वनकर्मी सहितका सरोकारवाला निकायका जनप्रतिनिधीको सहभागिता रहेको थियो ।