महेन्द्रनगर । २०३४ सालमा सरकारले शाही सिकार आरक्षबाट शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष बनाएर पूर्वी क्षेत्रमा विस्तार ग¥यो । आरक्ष विस्तार हुदाँ विस्थापित भएका स्थानीयको समस्या अझै समाधान भएको छैन् । १५० वर्गकिलोमिटर
रहेको आरक्षलाई पूर्वी क्षेत्र विस्तार गरेर ३०५ वर्ग किलोमिटर बनाइएको थियो ।
आरक्ष विस्थापितहरूको समस्या समाधानका लागि ४२ वर्षमा ३१ आयोग तथा कार्यदल गठन भएका छन् तर समस्या भने समाधान हुन सकेको छैन् । २०३७ सालमा अमृतमान श्रेष्ठको अध्यक्षतामा विस्थापित पिडितको व्यवस्थापनका लागि पहिलो आयोग गठन गरिएको थियो । त्यस यता थप ३० आयोग तथा कार्यदल गठन भए तर आरक्ष पिडितका समस्या भने उस्तै छ ।
आरक्ष विस्थापितहरूलाई विभिन्न आयोग तथा कार्यदलले २०३७ देखि ५२ सय परिवारलाई जिल्लाका विभिन्न स्थानमा ४ हजार ४२ बिघा १४ कट्ठा ११ धुर जमिन वितरण गरेको छ । विस्थापित भएकामध्ये केही परिवारलाई भीमदत्त नगरपालिका १९ को बागफाँटा, १३ को पिपरैया, बेलडाँडीको ढाक्कारामपुर विलासीपुरको लक्ष्मीपुर, शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको सिमलफाँटा र वेदकोटको सुन्दरपुरमा जमिन दिएर पुनःस्थापना गरिएको छ ।
केही दिन मात्रै मन्त्री परिषद्ले शुक्लाफाँटाका कांग्रेस नेता दल बहादुर बोहराको नेतृत्वमा नयाँ कार्यदल गठन गरेको छ । बोहारा ३१ औँ कार्यदलका अध्यक्ष हुन् । तत्कालीन शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आक्ष (हाल राष्ट्रिय निकुञ्ज) विस्तारका क्रममा विस्थापितको पुनःस्थापनाका लागि गठित कार्यदलका अध्यक्ष बोहरा वाणीस्थित शिविरमा पुग्दा स्थानीयबाट लखेटिए । बिहीबार शिविरमा पुगेका अध्यक्ष बोहराले यहाँ बसोबास गर्ने सबै वास्तविक विस्थापित नभएको र छानबिन हुने भनेपछि स्थानीयले लखेटेका हुन । हालै गठित कार्यदलले शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय परिसरमा आफ्नो कार्यालय स्थापना गरे पनि अझै काम सुरु गरिसकेको छैन । विस्थापितका नाममा बर्सेनि गठन हुने आयोग तथा कार्यदलका पदाधिकारीले सेवा सुविधा लिने तर काम केही नगर्ने आक्रोशका कारण विस्थापितले लखेटेका हुन ।
पदाधिकारीले विस्थापितको पुनःस्थापनाको साटो आफन्त र कार्यकर्ताको समेत नाम विस्थापितमा राख्ने गरेकाले उनीहरू झनै आक्रोशित बनेका हुन । ‘वास्तविक विस्थापितलाई पुनःस्थापनका लागि मैले सिफारिस गर्नेछु,’ अध्यक्ष बोहराले भने, ‘लामो समयदेखि यो समस्या समाधान नहुँदा विस्थापित परिवारको संख्या बढ्ने मात्रै भएको छ ।’ उनले कुनै राजनीतिक दबाव र नातागोताको प्रभावमा नपरी पीडितको समस्या समाधान गर्ने बताए । उनले वाणी शिविरमा वास्तविक विस्थापितको छानबिन हुने भनेपछि अन्य गैरविस्थापित आक्रोशित र हतोत्साहित भएको बताए ।
हालसम्मका आयोग तथा कार्यदलले विस्थापितको पहिचानदेखि विभिन्न सिफारिस गर्दै आएका छन । सरकारले ८ जनाको कार्यदल गठन गरेर ६ महिनाको अवधि तोकेको छ । अध्यक्ष बोहराले कार्यालय स्थापनासँगै सुरुमा वास्तविक विस्थापितको पहिचानपछि पुनःस्थापनमा लागिने बताए ।
‘भरखर काम सुरु गरेका छौं, धेरै कुरा बुझ्नै बाँकी छ,’ उनले भने, ‘आवश्यक परे म्याद थप पनि गर्न सकिन्छ ।’ विस्थापितको पुनःस्थापनाका लागि बर्सेनि आयोग तथा कार्यदल गठन भए पनि विस्थापितको अवस्था अहिले पनि जस्ताको त्यस्तै छ ।
विस्थापित अझै पनि पुनःस्थापना हुनेमा आशावादी छैनन । उनीहरू बर्सेनि हुने कार्यदललाई कार्यकर्ता भर्ती गर्ने थलो बनाइएको बताउँछन । आयोग र कार्यदलका पदाधिकारीकै सेवासुविधामा करोडौं खर्च भइसकेको छरु। कार्यदल गठनसँगै कार्यालय स्थापना हुने र म्याद सकिँदा पुनः कार्यालय बन्द हुन्छ ।
फेरि गठन हुँदा कार्यालय स्थापनामै ठूलो खर्च हुने गरेको छ । यसअघि गठन भएको ३० औं कार्यदलले प्रतिपरिवार १० कट्ठा जमिन वा चलनचल्तीको दररेटका आधारमा ६० लाख मुआब्जा दिनुपर्ने सिफारिस गरेको छ । पुनरावेदन अदालतका पूर्वन्यायाधीश ठाकुरप्रसाद शर्माको नेतृत्वमा गठित न्यायिक आयोगको प्रतिवेदन अनुसार १४ सय ८०
परिवारको समेत छानबिन गरेर सट्टाभर्ना वा मुआब्जा दिनुपर्ने सिफारिस गरिएको तत्कालीन अध्यक्ष सुरेन्द्र बमले बताए ।
‘न्यायिक आयोगले व्यवस्थापन गर्न भनेका परिवारमा पनि कतिपयमा बाबुबाजेले जमिन पाएका परिवारसमेत समावेश गरिएका छन्,’ आरक्ष विस्थापितको पुनःस्थापनाका लागि गठित ३० औं कार्यदलका अध्यक्ष बमले भने, ‘सट्टाभर्ना वा मुआब्जा वितरण हुने भए त्यसको पनि छानबिन गर्नुपर्छ ।’
उनले शर्मा आयोगको प्रतिवेदनमा समावेश नभएका १२ सय ६३ परिवारले समेत पुनःस्थापनका लागि निवेदन दिएको बताए । २०४६ मा गठन भएको दामोदर पराजुलीको आयोगले २४ सय ७३ परिवारको पुनः स्थापना गर्नुपर्ने औंल्याएको छ । उक्त आयोगले विगतमा जमिन पाएका र राजनीतिक दलका नेताका आफन्तहरूलाई समेत विस्थापितमा समेटेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
शर्मा नेतृत्वको न्यायिक आयोगअघिसम्म पराजुली आयोगले यकिन गरेकै परिवार संख्यालाई पुनःस्थापना गर्नुपर्ने अन्य आयोगहरूको समेत सुझाव छ । २०३४ सालमा सरकारले शाही सिकार आरक्षबाट शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष बनाएर पूर्वी क्षेत्र विस्तारका क्रममा सुरु भएको विस्थापनको समस्या अहिलेसम्म समाधान गर्न सकेको छैन । १५० वर्गकिलोमिटर रहेको आरक्षलाई पूर्वी क्षेत्र विस्तार गरेर ३०५ वर्गकिलोमिटर बनाइएको हो ।
आरक्ष विस्थापितहरूलाई विभिन्न आयोग तथा कार्यदलले २०३७ देखि ५२ सय परिवारलाई जिल्लाका विभिन्न स्थानमा ४ हजार ४२ बिघा १४ कट्ठा ११ धुर जमिन वितरण गरेको छ । विस्थापित भएकामध्ये केही परिवारलाई भीमदत्त नगरपालिका १९ को बागफाँटा, १३ को पिपरैया, बेलडाँडीको ढाक्कारामपुर विलासीपुरको लक्ष्मीपुर, शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको सिमलफाँटा र वेदकोटको सुन्दरपुरमा जमिन दिएर पुनःस्थापना गरिएको छ ।