धनगढीः सुदूरपश्चिममा प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय र सहकार्य गर्न कानून निर्माण भएको छ । प्रदेश सरकारले गत भदौमा सुदूरपश्चिम प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न तथा विवाद समाधानको व्यवस्था गर्ने बनेको ऐन राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ । यो सँगै संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय र सहकार्य गर्ने र विवाद समाधान गर्न सहज हुने भएको छ।
नेपाल कानून समाजद्वारा धनगढीमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारसँग मिलेर अगाडि बढ्ने बताइएको छ। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारसँग सहकार्य र साझेदारी गरेर अगाडि बढ्ने बताएका छन्।
राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्य पर्शुराम मेघी गुरुङको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा मुख्यन्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्याय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानून सचिव गङ्गाबहादुर खरेलले ’प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयको अवस्था र चूनौतिबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।
कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्यहरू, स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो।
कानून बनेसँगै सुदूरपश्चिममा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले आफ्नो कार्यक्षेत्रको कार्य सम्पादन गर्दा संविधानको मर्म बमोजिम एक आपसमा समन्वय, सहकार्य, सहअस्तित्वको आधारमा र दोहोरो नपर्ने गरी गर्ने बाटो स्पष्ट भएको छ। कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व राष्ट्रिय सभा सदस्य गुरुङले गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशले मात्रै प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य गर्ने कानून निर्माण गरेको बताए। उनले कानूनको निर्माणपछि प्रदेश र स्थानीय तहले प्रयोग गर्ने साझा अधिकार क्षेत्रको प्रयोग, स्थानीय तहहरूको सीमा विवाद, आवधिक योजना व्यवस्थापन र कार्यान्वयनमा रणनीतिक साझेदारी गर्ने बाटो खुला भएको बताए। कानून तय भएसँगै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले वार्षिक बजेट तथा योजना कार्यान्वयन सम्बन्धी विषयमा एक अर्कामा सूचना आदानप्रदान गर्नु पर्नेछ। अबखेखि प्रदेश वा स्थानीय तहबाट आफ्नो कार्यक्षेत्र अन्तर्गतका विषयमा कुनै आयोजना कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्दा दोहोरो नपर्ने गरी एक अर्कासँग समन्वय गर्नुपर्ने कानूनले निर्दिष्ट गरेको छ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय र सहकार्य सहज बनाउन कानून निर्माण गदैँ प्रदेश सरकार
