धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार आगामी वर्षको आय–व्ययको अनुमानित बिबरणसहितको बजेट ल्याउने तयारीमा छ। असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने कानूनी व्यवस्थाअनुसार बजेट निर्माणको तयारी भइरहेको छ। अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। भौतिक निर्माण र आर्थिक विकासलाई केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याउन लागिएको प्रदेश सरकारको दाबी छ। संघीय सरकारले दिने अनुदान, राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने र कर संकलनबाट प्रदेशले स्रोत जुटाउछन्। संघीय सरकारले प्रदेशहरुलाई दिन सकिने अनुदानका आधारमा सिलिङ निर्धारण हुन्छ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख ६५ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भने घटेर आउने भएको छ। सुदूरपश्चिमको नीति तथा योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि बजेटको सिलिङ २४ अर्ब ६९ करोड तोकेको छ।
संघीय सरकारले भने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ। संघीय सरकारले चार शिर्षकमा सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई १४ अर्ब ४२ करोड १९ लाख अनुदान दिने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ। संघीय सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई चालूतर्फ १० अर्ब ४२ करोड ९४ लाख र पुँजीगततर्फ तीन अर्ब ९९ करोड २५ लाख बजेट दिने व्यवस्था गरेको हो।
प्रदेशले समानीकरण अर्थात खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताका आधारमा दिइने अनुदान अन्तर्गत ८ अर्ब ५२ करोड तीन लाख, ससर्त अर्थात वित्त आयोगले तोकेका आयोजना कार्यान्वयनका लागि दिइने अनुदानमा चार अर्ब ५१ करोड १६ लाख, विशेष अर्थात संघीय सरकारले कुनै उद्देश्य राखी प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन गरिने खास आयोजनाका लागि दिइने अनुदानमा ६२ करोड र समपूरक अर्थात पूर्वाधार विकाससम्बन्धी कुनै आयोजना कार्यान्वयन गर्न दिइने अनुदानमा ७७ करोड दिने व्यवस्था गरेको छ। संघीय सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई १४ अर्ब ४२ करोड १९ लाख र यहाँका ८८ पालिकालाई ३४ अर्ब ४३ करोड ८३ लाख गरी कुल ४८ अर्ब ८६ करोड २ लाख रुपैयाँ आउँदो आर्थिक वर्षमा वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने भएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश र ८८ पालिकाको भागमा झण्डै ४९ अर्ब बजेट
