दोदा जलाधार क्षेत्रका स्थानिय सरकारहरु बिच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर

धनगढी । मर्सी कोर, डिपीनेट र नीड्स नेपालको समन्वयमा दोदा जलाधार क्षेत्रका सबै १० स्थानिय सरकारहरु बिच विपद् जोखिम न्यूनीकरण, जलवायू परिवर्तन, दिगो विकास तथा उत्थानशिलताका अन्तरसम्वन्धित सवाललाई अन्तर स्थानीय तह स्तरीय संयन्त्र मार्फत सम्वोधन गर्ने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन परिषद्का सदस्य तथा पूर्व शिक्षामन्त्री डा गंगालाल तुलाधरको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा दोदा जलाधार क्षेत्रका बारेमा दुइ दिन ब्यापक छलफल गरी, समझदारी पत्रलाई अन्तिम रुप दिइएको थियो । कार्यक्रममा मर्सी कोरका साजन न्यौपानेले दोदा जलाधार क्षेत्रको अध्ययनले देखाएका विविध पक्षको वारेमा जानकारी गराउनु भयो । उहाँले वन फँडानी, भूक्षय र अन्य मानवीय गतिविधिका कारण बढ्दो जोखिम रहेको वारेमा समेत जानकारी गराउनु भएको थियो भने डा. गंगालाल तुलाधरले नेपालमा विपद् पूर्वतयारी र जोखिम न्यूनीकरणको आवश्यकतामा स्थानीय नेतृत्व भूमिका अहं हुने तथ्यलाई उजागर गर्दै अन्तर पालिका समन्वयको अपरीहार्यता माथि जोड दीनु भएको थियो । उहाले राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीलाई यस उदाहरणीय अन्तर पालिका समन्वयको बारेमा जानकारी गराई यस्तै अन्य जलाधार क्षेत्रमा अन्तरपालिका समन्वयका लागि केन्द्रबाटै नीति तथा योजना बनाउन सहजीकरण गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गर्नु भयो ।
उक्त कार्यपत्र पछि स्थानिय सरकारका प्रमुख तथा अध्यक्ष लगायतले, तथ्य तथ्यांकलाई र पमाणका आधारमा योजना, बहस पैरबी गर्दै सहकार्यलाई अगाढि बढाउनु पर्नेमा जोड दीनु भएको थियो । सूचना र स्रोतहरूमा पहुँच प्रदान गर्न, स्थानिय सरकारलाई लागि बैठक, कार्यशाला र तालिम कार्यक्रमहरू आयोजना गर्नका साथै सहकार्यगत क्रियाकलाप र पहलहरूमा स्थानीय समुदायहरूको संलग्नता र सहभागितालाई प्रवर्धन गर्न पनि यस्तो मञ्च आबस्यक भएका कुरालाई जोड दीनु भएको थियो । यसका अलावा, आवश्यक प्रशासनिक सहयोग, स्रोतहरू र प्राविधिक सहायता प्रदान गर्नका साथै सहकार्यगत क्रियाकलापहरुको सफल कार्यान्वयन गर्न, स्रोत, कर्मचारी र बजेट विनियोजन गर्न, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको लागि प्रविधिमैत्री बहुप्रकोप पूर्वसुचना प्रणाली स्थापना र समुदायको पहुँच अभिवृद्धि गर्न तथा विपद् जोखिम व्यवस्थापन तथा जलवायु अनुकुलनको लागि प्रकृतिमा आधारित समाधानका उपायहरु प्रवर्धन गर्ने समेत यस्तो मञ्च प्रभावकारी हुने धारणा राख्नु भएको थियो । जलाधार क्षेत्रमा एकीकृतमा रुपमा काम गर्दा लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणलाई समेत प्राथमिकता दिइनु पर्ने, सामुदयिक विपद् व्यवस्थापन समितीको क्षमता अभिवृद्धि गरी प्रभावकारीरुपमा परिचालन गर्ने तथा स्थानीय सरकारहरुले बार्षिक तथा आवधिक योजनाहरु तर्जुमा गर्दा यस समझदारी पत्रमा उल्लिखीत बिषयहरुलाई प्राथमिकीकरण गर्नु पर्ने सम्मका बिषयहरु समझादारी पत्रमा समावेश हुन पर्ने कुराहरुलाई जोड दिइएको थियो । स्थानिय सरकारका प्रमुख तथा अध्यक्ष लगायतले राखेका धारणाहरु समेटेर डिपीनेट नेपालका उपाध्यक्ष अधिक्ता डा. राजु थापाले समझदारी पत्रमा समान बुझाई ल्याउन सहजीकरण गर्नुभयो भने डिपीनेट नेपालका अध्यक्ष सूर्य बहादुर थापाले यस्तो बहुसरोकारवाला मञ्चबाट नै आबस्यक सहकार्य र समन्वय भएर, विपद्का जोखिमहरु न्यूनीकरण गर्न सहज हुने धारणा राख्दै समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न सहजीकरण गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा समापन मन्तब्य दिदै कार्यक्रमका अध्यक्षता गर्नुभएकी निड्स नेपालकी अध्यक्ष दुर्गा खरेलले कार्यक्रमले दोदा जलाधार क्षेत्रले सामना गरिरहेका चुनौती र कमजोरीहरूलाई सम्बोधन गर्न सरोकारवालाहरू बीच साझा प्रतिबद्धता र सहयोगको भावनालाई प्रतिविम्वीत गर्ने यो समझादारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने सबै स्थानीय सरकार र कार्यक्रमका सहभागीलाई धन्यवाद दीदै कार्यक्रम समापन गर्नु भयो ।

 

ताजा समाचार

हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेजमा जोडिनुस्