नदीजन्य पदार्थको ठेक्का व्यवस्थापनका कानुनी जटिलता र समाधानका उपाय

–हिमालय सिंह ऐर
नेपालको संविधान २०७४ जारी भए सँगै नेपालमा गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीस्थापना भइदेश संघ, प्रदेश र स्थानीय गरि तिन तहको सरकारको अवधारणा अनुरुप अगाडी बढिरहेको र संबिधानले निर्दिषट गरेका आ–आफ्ना अधिकारहरुको संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले अभ्यास गरिरहेका छन । नेपालको संविधान बमोजिम स्थानीय तहको अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनगर्न तथा संघ, प्रदेस र स्थानीय तह बिचको सहकारिता, सह अस्तित्व र समन्वयलाई प्रवर्द्धन गर्न, लोकतन्त्रका लाभहरूको समानपुातिक, समावेशी र न्यायोचित वितरण गरी कानूनी राज्यर दिगो विकासको अवधारणा अनरूप समावेशी उन्मखु सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मकशासन प्रणालीलाई स्थानीय तह देखि नैसदृढीकरण गर्नरस्थानीय नेतृत्वको विकास गर्दै स्थानीय शासन पद्दति लाई सदृढ गरी स्थानीय तहमाविधायिकी, कार्यकारणी र न्यायिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्न स्थानीय सरकारको सञ्चालन गर्न नेपालको संववधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसदले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ पारित गरि २०७४।०६।२९ गते जारि भएको छ। यसरी स्थानीय तहका सरकारहरु स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले दिएका अधिकारको परिधी भित्र रहेर सञ्चालित रहेका छन ।
के छ त कानुनी व्यवस्था प्राकृतिक स्रोतमा करको दर र प्रक्रिया सम्बन्धमा ।
स्थानीत तहको मुल कानुनी आधारको रुपमा रहेको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ६४ को उपदफा १, १ (च) , ३ र ४ वमोजिम ढुङ्गा, गिट्टी, स्लेट, बालवुा, चनुढुङ्गा, खरीढुङ्गा, अभ्रख र दहत्तरबहत्तरमा प्राकृतिक स्रोत करको दर र प्रक्रया प्रदेशले निर्धारण गर्ने र गाउँपालिका वा नगरपालिकाले सङ्कलन गर्ने र प्रदेश र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले सङ्कलन गरेको राजश्व जम्मा गर्न प्रदेश स्तरमा एक कोष रहने र सो कोषमा आफूलेसङ्कलन गरेको राजश्व अलग अलग स्रोतको शीर्षक खुल्नेगरी जम्मा गर्नुपर्ने र कोषमा जम्मा भएकको राजश्व रकम सन्तुलित रपारदर्शि रूपमा बाँडफाँट गर्ने गरी प्रदेश र गाउँपालिका वा नगरपालिकाको दोहोरो अधिकार क्षेत्रको करका रुपमा व्यवस्था गरेको छ । यसरी साविकमा जिल्ला विकास समिति मार्फत संकलन र बाँडफाँट हुदै आएकोप्राकृतिक स्रोत ढुङ्गा, गिट्टी, स्लेट, बालवुा, चनुढुङ्गा, खरीढुङ्गा, अभ्रख र दहत्तरबहत्तरको विक्री व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहहरुलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले दिए पछि स्थानीय तहरुले प्राकृतिक स्रोत ढुङ्गा, गिट्टी, स्लेट, बालवुा, चनुढुङ्गा, खरीढुङ्गा, अभ्रख र दहत्तरबहत्तरको विक्री व्यवस्थापनको कार्य गर्दै आएकोमा मिति २०७५।३।३२ मा संघीय सरकारले संघिय आर्थिक ऐन २०७५ द्वारा स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ६४ १ (च) खारेज गरी दफा ६२ (क) १,२ र ३ थप गरेर स्थानीयतहले आफ्नो क्षेत्रभित्र वातावरणीयप्रभाव मूल्याङ्कन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणबाट तोकिएको परिमाणमा स्लेट, ढुङ्गा, गिट्टी, बालवुा एवं माटोजन्य बस्तुको बिक्री गर्ने र बिक्री बापत प्राप्त रकम स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने गरी प्रकृतिक स्रोत ढुङ्गा, गिट्टी, स्लेट, बालवुा, चनुढुङ्गा, खरीढुङ्गा, अभ्रख र दहत्तरबहत्तरको विक्री व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहमा रहने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । अझ नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदले , गिट्टी, स्लेट, बालवुा, चनुढुङ्गा, खरीढुङ्गा, अभ्रख र दहत्तरबहत्तरको विक्री व्यवस्थापन मापदण्ड २०७७ जारी गरी स्थानीय तहको नगरसभा बाट स्विकृत दरमा उत्खनन, संकलनको अनुमति र विक्री वितरणको लागी ठेक्का व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गरेर प्राकृतिक स्रोत माथिको अधिकार, राजश्व बाँडफाँट तथा प्रकृतिक स्रोतको विक्री दर तोक्ने सम्बन्धमा थप कानुनी अस्पष्टता सिर्जाना गरेको छ ।
प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन, संकलन तथा विक्री वितरण सम्बन्धमा संघीय कानुन सँग बाझिने गरि जारी भएका प्रदेश कानुनहरु संघीय कानुन अनुसार संशोधन हुनु पर्नेमा प्रदेश सरकारले प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन, संकलन तथा विक्री वितरण सम्बन्धि कार्यविधी बनाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ (शंशोधन सहित) विपरीत प्रदेश आर्थिक ऐन जारी गरी प्राकृतिक स्रोत (ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा तथा माटो र दहत्त्तर बहत्तर) को दर कायम गरी थप अन्यौलता सिर्जाना गरेको अवस्था छ । यस कानुनि अस्पष्टता सम्बन्धमा माहलेखा परिक्षकको स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष २०७६ ।०७७ को वार्षिक लेखापरिक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरी कायम भएको कानुनी अस्पष्टता लाई सम्बोधन गर्नु पर्ने सुझाव समेत दिएकोमा, कानुनी अस्पष्टता हटाउन मौजुदा कानुनहरुमा कुनै संशोधन हुन सकेको छैन । यसरी एक आपसमा बाझिने गरी जारी भएका नियम कानुनहरुका कारण स्थानीय तहमा कुन कानुनको आधारमा प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र सो सँग सम्बन्धित राजश्वको बाँडफाँट कसरी गर्ने भने विषयले काम गर्न जटिलता हुनुको साथै कतिपय स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरु अनाहक रुपमा मुद्धा मामिलामा समेत फसेका छन भने केही स्थानीय तहहरुमा कानुनी झञ्झटमा परिने त्रासले प्राकृतिक स्रोतको ठेक्का व्यवस्थापनगर्न समेत नचाहेको कारण स्थानीय तहको मुख्य आन्तरिक आय स्रोत गुमिरहेको अवस्था छ ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङकन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण
वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ तथा वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ ले प्राकृतिक स्रोतको दीगो एवम प्रभावकारी उपयोग गरी वातावरणीय क्षति न्यूनिकरण गर्ने उद्देश्यले नदिजन्य पदार्थको उत्खनन, संकलन तथा विक्री वितरण गर्नु अघि उत्खनन हुने नदि तथा खोलाहरुको अनिवार्य रुपमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङकन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण गर्नु पर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था गरेको छ । वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ को दफा ३ (ग) ले स्थानीय तहको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने विषयसँग सम्बन्धित विकास निर्माण सम्बन्धी कार्य वा आयोजना सम्बन्धी प्रस्तावको हकमा संचक्षप्तवातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन भए सम्बिन्धत स्थानीय कानूनले तोकेको निकाय समक्ष रवातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन भए प्रदेश कानूनले तोकेको प्रदेश सरकारको निकायसमक्ष पेश गर्नु पर्ने कानुनी व्यबस्था गरेको छ। यसरीप्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षणप्रतिवेदन सम्बन्धित स्थानीय तह आफै रवातावरणीय प्रभाव मूल्याङकन प्रतिवेदनको हकमा सम्बन्धित प्रदेश सरकार बाट स्विकृत गराउनु पर्ने प्रवधान रहेको छ । साथै दैनिक उत्खनन हुने नदीजन्य पदार्थको परिमाणका आधारमा १०० घन मिटर भन्दा बढी ३०० घन मिटर सम्म उत्खनन हुने नदीनालाहरुको हकमा प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षणर ३०० घन मिटर भन्दा बदी परिमाण उत्खनन हुने नदी नालाहरुको हकमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङकन प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्ने प्रावधानवातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ मा उल्लेख गरिएको छ।
किन भएन माहाकली नदीको ईआईए
माथी उल्लेख भए गरिए अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ जारी भए पछि साविक जिल्ला विकास समिति कञ्चनपुरबाट माहाकाली नदीको नदि जन्य पदार्थको उत्खनन, संकलन र विक्री वितरण तथा राजश्व संकलन गर्ने कार्य आर्थिक वर्ष २०७५।०७६ देखी भीमदत्त नगरपालिका र दोधरा चाँदनी नगरपालिकाबाट भएको हो । उक्त आर्थिक वर्ष दुवै नगरपालिकाले ठेक्का व्यवस्थापन गर्न नसकेको कारण अमानतमा राजश्व संकलन गरेको र महाकाली नदीको राजश्व बाँडफाँट सम्बन्धमा समेत दुई नगरपालिका विच विवाद शुरु भयो । आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ सम्म पनि माहाकाली नदी सम्बन्धि विवाद समाधान हुन नसक्दा भीमदत्त नगरपालिकाले माहाकाली नदीको नदिजन्य पदार्थ उत्खनन,संकलन, बिक्री वितरण गर्ने कार्य ठेक्का बाट गरयो भने दोधरा चाँदनी नगरपालिकाले आमनात बाट नै राजश्व संकलन गर्ने कार्य लाई निरन्तरता दियो । भीमदत्त नगरपालिकाले तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले आर्थिक वर्ष २०७४।०७५ माहाकाली नदीको नदीजन्य पदार्थको उत्खनन,संकलन, बिक्री वितरण कार्यको ठेक्का सम्झौता अंक लाई न्यूनतम ठेक्का कायम गरि जि. वि.स. ले नै स्विकृत गरेको प्रारम्भिक वातारवणीय परिक्षण प्रतिवेदनका आधारमा उत्खनन हुने परिमाणनखोली ३ करोड ७५ लाख न्यूनतम ठेक्का अंक कायम गरी ठेक्का व्यवस्थापन गर्दा ३ करोड ९० लाख रकममा उक्त ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।अर्को तिरप्रारम्भिक वातारवणीय परिक्षण प्रतिवेदनले तोकेको दैनिक ३०० घन मिटरको दरले ९ महिनामा जम्मा ८१००० हजार घनमिटर मात्र उत्खननको अनुमित दिदा उक्त ठेक्काको न्यूनतम ठेक्का अंक रु ७५ प्रति घन मिटरका हिसाबले जम्मा ६० लाख ७५ हजार मात्र हुन आउथ्यो जुन साविक जि.वि.स.ले उठाएको रकम भन्दा अति नै न्यूनहुने र ३ करोड ७५ लाखमा सम्झौता भइसकेको ठेक्का अंक घटाउन कानुनी र व्यवहारिक रुपमा समेत उपयुक्त हुने नदेखिएकोले भीमदत्त नगरपालिकाले साविक जि.वि.स. बाट भए झै विना परिमाण ठेक्का गर्नु वाध्यात्मक परिस्थिति रहेको थियो । अर्को विकल्प वातावरणीय प्रभाव मूल्याङकन प्रतिवेदन तयार गरी परिमाण सहितको ठेक्का व्यवस्थापन गर्न संघिय वातावरण संरक्षण ऐन ले व्यवस्था गरे वमोजिम सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन नै वनाउन सकेको थिएन ।सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले २०७७ असोज ९ गते आएर सुदुरपश्चिम प्रदेश वातावरण संरक्षण अध्यादेश,२०७७ जारी गरेकोले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङकन प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्य कानुनी रुपमा समेत संभव थिएन । सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारले २०७८ श्रावण २० मा आएर सुदुरपश्चिम प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन२०७७ जारी गरेको छ । यसरी वातावरणीय प्रभाव मूल्याङकनका लागि आबश्यक पर्ने ऐन कानुन नै तर्जुमा नभएको अवस्थामा स्थानीय तहले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङकन प्रतिवेदन तयार नगरी ठेक्का व्यवस्थापन गरयो भन्ने विषयलाई दोषीका रुपमा हेर्नु कुन हद सम्म उपयुक्त हो। सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारले सुदुरपश्चिम प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन२०७७ जारी गरेपछि नगरपालिकाले माहाकाली नदीको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङकनकार्यका लागि परामर्शदाता छनौट गरी सम्झौता गरेको भएता पनि लामो कानुनी प्रकृया पुरा गर्नु पर्ने भएकोले परामर्शदाताले सम्झौता वमोजिमको समय भित्र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङकन प्रतिवेदन तयार गर्न सकेको छैन रवातावरणीय प्रभाव मूल्याङकन प्रतिवेदन कहिले सम्म स्विकृत हुने भन्ने समयको अनुमान पनि छैन ।
कुनै पनि नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्न प्रारम्भिक वातारवणीय परिक्षण तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङकनगर्नु पूर्व त्यसता कार्यको लागत अनुमान तयार गर्नु पर्छ तर लागत अनुमान तयार गर्ने कार्यका लागि दर विश्लेण निकाल्न आबश्यक पर्ने आधिकारिक नर्मस समेत सरकारले तयार गर्न सकेको छैन। कुन कार्य गर्नका लागि कुन जनशक्तिको कति दिन आबश्यक पर्छ भन्ने नै कुराको कतै कुनै उल्लेख छैन । अहिले सबैले आ– आफनो अनुकुल हुने गरी यस्ता कार्यको लागि आफु खुसी नर्मस राखेर लागत अनुमान तयार गर्दा समान प्रकतिको कार्यको लागत अनुमानमा समेत एकरुपता नभई संस्था र व्यक्ति अनुसार फरक हुने गरेको छ ।
राजश्व छुट कसरी र कुन आधारमा ?
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ (संशोधन) ले स्थानीय तहहरुलाई नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, संकलनको अनुमति तथा विक्री व्यवस्थापनका लागि दर तथा प्रकृया निर्धारण गर्ने एकल वित्तिय अधिकारको रुपमा कानुनी व्यवस्था गरे वमोजिम नदीजन्य पदार्थको विक्रिका दरहरुर लगाएका करहरुमा छुट मिन्हा दिन सक्ने व्यवस्था स्थानीय तहको आर्थिक ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । सामान्यतया कर सृजना गर्ने सरकार लाई औचित्य र आबश्यकता आधरमा कर मिन्हा गर्न सक्ने अधिकार पनि हुनु पर्छ । सबैभन्दा नजिकको सरकारको रुपमा रहेको स्थानीय सरकारले स्थानीय परिवेश हेरी नगरवासी लाई राहत दिन सक्नुपर्छ । नत्र भने केन्द्रिय सरकारले लाई मात्र राजश्व छुटको अधिकार हुने हो भने राज्य बाट स्थानीय जनताका समस्या ओझेलमा पर्न गई संघियताको मर्म विपरीत सेवा र सुविधा नागरिक स्तरमा पुगाउने सुशासनको नारा नारामा मात्र सिमित हुन जान सक्छ ।
विश्वभर कोभिड माहामारीका कारण भएको असमान्य परिस्थितिमा नेपाल सरकार बाट नै बन्दा बन्दीको घोषणा भएको समयमा सबै किसमका उधोग व्यवसायहरु प्रभावित भएको विषम परिस्थितिमा बन्दा बन्दी अवधीको राजश्व छुटको सहुलियत धेरै जसो स्थानीय तहले सबै क्षेत्रमा आर्थिक ऐन तथा नगरपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली वमोजिम नै दिएको छुट दिएको विषयमा लाई अधिकार क्षेत्र भन्दा बाहिर गएर छुट दिएको भनि स्थानीय तहका जनप्रतिनीधि र कर्मचारीहरु लाई उपर मुद्दा दायर भए बाट स्थानीय तहहरुको राजश्व संकलन गर्ने कार्यमा प्रतक्ष्य असर परेको छ ।
किन  भएनन् त नदीजन्य पदार्थका ठेक्काहरु ?
साविक जिल्ला विकास समितिबाट स्थानीय तहहरुमा नदी जन्य पदार्थको ठेक्का व्यवस्थापन गर्ने अधिकार हस्तान्तरण भएपछि स्थानीय तहका लागि यो विषय नौलो भएको र यस सम्बन्धमा आबश्यक पर्ने कानुनी आधारहरु समेत पुरा नभएको अवस्थामा साविक जिल्ला विकास समितिले गरेको प्रकृया लाई नै धेरै जसो स्थानीय तहहरुले पछ्याए । नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, संकलन, विक्रि व्यवस्थापन सम्बन्धमा अझै पनि छुट्टै ऐन आउन सकेको छैन । सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली अनुसार विक्रि ठेक्काहरु व्यवस्थापन गर्ने कार्यहरु हुदै गए र अझै पनि हुदै छन । नदीजन्य पदार्थको उपभोग तथा व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट कानुन तर्जुना नहुन र ढुङ्गा, गिट्टी, स्लेट, बालवुा, चनुढुङ्गा, खरीढुङ्गा, अभ्रख र दहत्तर बहत्तर जस्ता ठेक्का व्यव्स्थापन सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट निर्माण, परामर्श तथा वस्तु खरिदका लागि तयार गरेको नमुना बोलपत्र कागजात जस्तै नमुना बोलपत्र कागजात समेत तयार गरिएको छैन । ठेक्का व्यवस्थापनका लागि आबश्यक पर्ने नमुना बोलपत्र पुस्तिका  उपलब्ध नहुँदा हरेक स्थानीय तहले फरक फरक खालका बोलपत्र कागजातहरु तयार गरि प्रयोग गरिरहेकोले ठेक्का व्यवस्थापन थप चुनौतीपूर्ण हुनुको साथै एक आपसमा बाँझिएका समेत छन ।
उदाहरणका लागि एउटा स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थको ठेक्कामा बोलपत्रदाताले कवोल गरेको रकममा २० प्रतिशत रकम थप ओभरहेड वापत भनेर थपेको पनि देखियो । तर यसरि विक्री ठेक्कामा ओभरहेड दिने भनेर कहि कतै व्यवस्था छैन। अतः कानुनी झमेलामा पर्ने मनोविज्ञानले समेत स्थानिय तहहरु ठेक्का पट्टा लागाउन उत्साहित देखिदैनन ।
ठेक्का व्यवस्थापनको अर्को ठुलो चुनौती नदीजन्य पदार्थका विचौलियाहरु हुन । स्थायी रुपमा सञ्चालन भएका क्रसर तथा परियोजना अन्तर्गतका अस्थायी क्रसरहरुको चाहाना ठेक्का नहोस भन्ने नै रहन्छ । स्थानीय तहले अमानतबाट राजश्व संकलन गर्दा राजश्व संकलनमा खटिएका कर्मचारीहरु संग मोल मोलाई गरिनदी नदीजन्य पदार्थको दोहन गर्न सजिलो हुने भएकोले नदीजन्य पदार्थको ठेक्का सकेसम्म रोक्न लागि क्रसरहरु प्रयासरत रहन्छन । ठेकेदारले कडाइका साथ रकम उठउने हुदा उनिहरुको मनसाय पुरा हुने देखिदैन । तसर्थ ठेक्काको विरोध गर्ने, स्थानिय तहलाई कानुनी त्रास देखाएर तर्साउने र राजनीतिक पहुँचको फाइदा उठाएर ठेक्का रोक्ने चलखेल गर्ने गरेको देखिन्छ । अर्को तिर प्राकृतिक स्रोत संग जोडिएका सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरु भित्रका केहि समिति व्यक्तिहरुले आफ्नो स्वार्थका कारण स्थानियतह बाट भएका नदीजन्य पदार्थका ठेक्काहरुमा असहयोग र अवरोध गर्ने गरेको पाईन्छ ।
ढुंगा, गिट्टी, वालुवा उत्खनन, विक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि मापदण्ड नदीजन्य पदार्थको ठेक्का कवोल गर्ने ठेकेदारलाई नदीजन्य पदार्थको विक्री वितरण सोझै नदी खोला बाट गर्न बाट रोक लगाएर निश्चित तोकिएको स्थानमा घाटगद्दी लगाइई विक्री वितरण गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसका साथै स्थानीय तहबाट दैनिक रुपमा स्विकृत प्राप्त ठेकेदारका निश्चित सवारी साधनहरु बाहेक अन्य सवारी साधनहरुको प्रवेशमा समेतमा पूर्ण बन्देज लगाएको छ । तर व्यवहारमा हेर्ने हो भने दैनिक हजारौको संख्यामा सवारी साधनहरु नदी खोलामा प्रवेश गरेर सोझै नदीजन्य पदार्थ उत्खनन सखलन गरेको देखिन्छ । ठेकेदार लाई घाटगद्दी गर्न आबश्यक पर्ने स्थानको व्यवसथापन गर्न र कृषि प्रयोजन तथा निजि प्रयोजनमा भित्रिएका सवारी साधनहरु लाई नदीमा प्रवेश गर्न बाट रोक्न स्थानीय प्रशासनलाई ठूलो चुनौतीको रुपमा रहेकोछ । हजारौ परिवारको रोजी रोटी यही नदीजन्य पदार्थको उत्खनन संकलनले चलेको र जिल्ला भित्र तथा जिल्ला बाहिरका सयौ मजदुरहरु सालभरीमा छ महिना बढी समय महाकाली नदी भित्र नै अस्थायी रुपमा वसोवास गरी ढुंगा, गिट्टी, वालुवा संकलन गरेर खर्चको जोहो गर्दछन । मापदण्ड कडाइका साथ लागु गर्ने हो र नदीजन्य पदार्थ सँग जोडिएका वर्ग लाई वैकल्पिक रोजगारीको सिर्जना नगर्ने हो भने यस बाट समाजिक तथा आर्थिक समस्या समेत सिर्जना हुने देखिन्छ । कानुनी प्रावधान अनुरुप व्यवहारमा लागु गर्न सम्भव नहुने तर अन्तिममा आएर केहि कर्मचारीहरुले सजाय भोग्नु पर्ने अवस्था देखिएकोले समेत यी ठेक्काहरुमा हातहाल्न कर्मचारीहरु अनइच्छुक हुनु स्वभाविक हो ।
यस बाहेक स्थानीय तहका केही पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुको समेत स्थानीय तहका आन्तरिक आयका ठेक्का व्यस्थापन नहोस भन्ने मनसाय रहेको देखिन्छ । स्थानीय तहले अमानतबाट राजश्व संकलन गर्दा आफ्ना नजिकका व्यक्तिहरुलाई खटाइ रोजगारी दिन पाउनुका साथै अनुचित लाभको हिस्सेदारी समेत पाइने हुदा ठेक्का व्यवस्थापन नहोस भन्ने मनशाय केहि पदाधिकारीको रहन्छ भने राजश्व संकलनमा खटिने कर्माचारीहरुलाई संकलन भएको रकमको केहि प्रतिशत रकम पाउने भएकोले ठेक्का भए यस्तो सुविधा बाट बञ्चित हुनु पर्ने हुदा स्वभाविक रुपमा नै खटिने कर्मचारीहरूको ठेक्का व्यवस्थापनमा असहयोग रहन्छ ।
निष्कर्ष
प्राकृतिक स्रोतहरुको उत्खनन, संकलन, विक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा संघ सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट जारी भएका ऐन, नियम, निर्देशिका, मापदण्ड तथा कार्यविधिहरु एक आपसमा बाँझिएकाले स्थानिय तहका छाता संगठन गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघले तत्काल यस्ता कानुननी अवरोध फुकाई नदीजन्य पदार्थको संकलन बिक्री वितरण कार्यलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, व्यवहारिक तथा कार्यन्वयन गर्न सकिने गरी ऐन जारी गर्न संघ तथा प्रदेश सरकार सँग पहल गर्नु आबश्यक छ । स्थानीय तहहरुले प्राकृतिक स्रोतहरुको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङकन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण गर्ने कार्यलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहमा सम्बन्धित विषयका जनशक्तिको पदपुर्ति गर्नुको साथै खरिद संग सम्बन्धित कर्मचारीहरुको क्षमता विकास गरि मनोवल बढाउन विशेष ध्यान दिनु पर्दछ । स्थानिय तहको राजश्व परिचालन लाई वृद्धी गर्न प्रभावित समुदाय तथा उपभोक्ताहरुको माग लाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गरी उनिहरुको विश्वाश जितेर अगाडी बढ्न सक्नु पर्छ । यसका अतिरिक्त स्थानीय तहका आन्तरिक आयका स्रोतहरुको पहिचान गरि यस्ता स्रोतहरुको दीगो परिचालन गर्न स्थानीय तहले जिल्ला समन्वय समिति, स्थानिय प्रशासन, सुरक्षा निकाय, नियमनकारी निकाय, स्थानीय नागरिक समाज, उपभोक्ता, सञ्चारकर्मी लगायत सबै सरोकारवाला पक्षहरु सँग छलफल र समन्वय गर्न जरुरी देखिन्छ । (लेखक ऐर भीमदत्त नगरपालिकाका ईन्जिनियर हुन्।)