महेन्द्रनगर । कञ्चनपुरका तत्कालिन शुक्लाफाँटा आरक्षपीडितले सरकारसँग पुर्नस्थापनाको माग गरेको छन् । वषौ देखि अनागरिक जस्तै भएर बस्नु परेको दुनासो गदैँ तत्कालिन आरक्ष पिडितले सरकारसँगै पुर्नस्थापनाका लागि माग गरेका छन् ।
उनीहरुले अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गरेर आफुहरुको न्यायिक पुर्नस्थापना गरिदिन माग अघि सारेका छन । आइतबार आरक्षपीडितले महेन्द्रनगरमा राजनीतिक दलहरु सहित सरोकारवालासंग गरेको छलफल अन्तरकृया कार्यक्तममा बोल्दै पीडितहरुले न्यायिक पुर्नस्थापना गरिदिन माग अघि सारेका हुन ।
उनीहरुले संकटकालको मौका छोपेर पीडितको काँधमा बन्दुक तेस्र्याएर विस्थापित गरेको दुई दशक बितिसक्दा पनि पुर्नस्थापना नहुँदा नरकीय जिवन विताउन बाध्य भएको दुखेसो पोखेका छन । आरक्षपीडित संघर्ष समितिका बरिष्ठ उपाध्यक्ष एव अगुवा खडक एसकेले पीडितप्रति राजनीतिक दलहरुले समेत खेलावार्ड गर्दा राज्य गम्भिर नभएको दुखेसो पोखे । उनले चुनावका बेलामा मात्रै पीडितलाई खोज्ने तर चुनाव पछि भुल्ने प्रवृति हावि भएको बताए । अर्का पीडितका अगुवा बीरसिह नायकले ३२ आयोग बनिसक्दा पनि पीडितका समस्या उस्तै रहेको बताउँदै उनले अब अधिकार सम्पन्न न्यायिक आयोगको माग अघि राखे ।
आरक्षपीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष जय बहादुर रोकायाले पीडितलाई न्याय दिन नसक्दा अन्याय मात्रै भएको बताउँदै उनले न्याय दिनुपर्नेमा जोडदिए । नभए आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन । कार्यक्रममा राजनीतिक दल, विभिन्न सरकारी निकाय एव मानव अधिकारकर्मी सहितका सरोकारवालाहरुले पीडितको पुर्नस्थापनामा जोडदिएका छन । कार्यक्रममा बोल्दैँ नेकपा एमाले कञ्चनपुरका उप सचिव अशोक कुमार चन्दले शुक्लाफाँटा आरक्ष पिडित सङ्घर्ष समिति बिभाजित नभएर सबै एकै ठाउमा आएर सयुक्त रुपमा सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने बताए । उनले कञ्चनपुरका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलहरु सरोकारवाला निकायका बिच सर्वपक्षीय बैठक प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत राख्न लगाउने र त्यसबाट उपयुुक्त समाधान के हुन सक्छ भन्ने साझा सहमति खोजेर अगाडी बढ्नुपर्ने बताए । साथै उनले सर्वपक्षीय सहमतीका निर्णय बोकेर संघीय सरकारलाई समस्या समाधानका लागि जग्गाको मुअव्जा दिन सुझाए ।
त्यस्तै अधिकार सप्पन्न आयोग बनाएर यथाशिघ्र समाधान गर्ने र अर्को व्यवस्था नहुन्जेल सम्मका लागि जहाँ बसेका छन त्यो ठाउँमा आधारभुत आवश्यकता र सुरक्षाको प्रवन्ध राज्यले गर्नुपर्ने उनले बताए ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेस कञ्चनपुरका नेता गौराज बहादुर लिम्बु, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कैलाश सुनार, क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पाटीका नेता हरि सुवेदी, जनमोर्चा कञ्चनपुरका सचिव लाल बहादुर कुँवरले पीडितको अधिकार दिलाउन सरकारी निकाय नै जिम्मेबार नभएको बताउँदै उनीहरुको पुर्नस्थापनाका लागि आ–आफ्नो राजनीतिक दलबाट सहयोग गर्ने प्रतित्रवद्धता जाहेर गरेका छन ।