काठमाडौं । सरकारले पूर्वतयारी नभएको र स्रोत पनि सुनिश्चित नभएका झण्डै २ हजारभन्दा बढी सडक आयोजनाको नयाँ ठेक्का लगाउन रोक लगाएको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पूर्वतयारी नगरी ठूलो आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने गरी आयोजना अघि बढाएको अर्थ मन्त्रालयको निष्कर्ष छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले २२ साउनमै पुनर्प्राथिमिकीकरण गर्नुपर्ने भन्दै पूर्वतयारी नसकिएका आयोजनाहरु रोक्ने निर्णय गरेका थिए । त्यसका आधारमा सडक विभाग र स्थानीय पूर्वाधार विभाग मातहत प्रस्ताव गरिएका २ हजारभन्दा बढी सडक आयोजनाहरुको नयाँ ठेक्का लगाउन नसकिने भएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र तराई–मधेस सडक विशेष कार्यक्रमका १४१० वटा सडक आयोजनामा तत्काल नयाँ ठेक्का नलाग्ने सडक विभागका प्रवक्ता शिवप्रसाद नेपालले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार करिब २०० वटा टुक्रे सडक आयोजनाहरु रहेको काठमाडौं सडक विस्तार आयोजनाले पनि थप दायित्व सिर्जाना गर्न पाउने छैन । ७८ सडक मार्ग गरेको वैकल्पिक सहायक राजमार्ग आयोजनासहित सुरुङमार्ग विकास कार्यक्रमको अध्ययनसहित नयाँ निर्माणको काम पनि तत्कालका लागि रोकिएको छ ।
सांसदका सडक पनि रोकिए
१६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा लागू भएको निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रम पनि सरकारले रोकेको छ । २१ चैत २०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रममार्फत एकैपटक १६५ वटा संघीय निर्वाचन क्षेत्रमा तीन वर्षभित्र सडकहरू बनाउन बालुवाटारमा स्वीच थिचेर शिलान्यास गरेका थिए । निर्वाचन क्षेत्रमा बन्ने अधिकांश सडकको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार हुन बाँकी नै छ । धेरैको वातावरणीय अध्ययन पनि भएको थिएन । यो कार्यक्रममार्फत आगामी तीन वर्षमा करिब २२०० किलोमिटर सडक बनाउने ५७ अर्ब बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती थियो ।
स्थानीय पूर्वाधार विभागका प्रवक्ता अशोककुमार साह अर्थको पत्र नआएपनि विकास साझेदार नभेटिएका काम अघि बढाउन नसकिने अवस्था रहेको बताउँछन् । ‘२ खर्बको परियोजनामा ३ अर्ब रुपैयाँ विकास साझेदारबाट जुटाउने भनिएपनि विश्व बैंकसँग गरेको छलफल सकारात्मक हुन सकेन,’ उनले भने, ‘अब नयाँ मन्त्रीज्यू आउनु भएपछि विकास साझेदार खोजेर निर्माणको अघि बढाउने वातावरण बनाउन सकिएला ।’ –अनलाइनखबर