नगर विकासको जग्गा बिक्रिवितरणमा भएको अनियमितताबारे छानबिन गदैँ अख्तीयार


महेन्द्रनगर ।
कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकास्थित महेन्द्रनगर नगर विकास समितिका तत्कालिन पदाधिकारीले गरेको जग्गा बिक्रि वितरणबारे अख्तियारको टोलीले छानबिन सुरु गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको केन्द्रीय टोलीले छानबिन सुरु गरेको हो । तत्कालिन रुपमा महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको रुपमा रहेको नगर विकास समिति अहिले भीमदत्त नगरपालिका माहतत रहेकोको छ । नगरपालिकाले केही महिना अघि मात्रै नगर विकासको स्वमित्व लिएको हो ।
आयोगको केन्द्रीय कार्यालयले छानविन टोली बनाएर शनिबारदेखि नगर विकासका तत्कालिन समितिले गरेको काम कार्वाहीबारे अनुसन्धान सुरु गरेको हो । आयोगका उप सचिव ओमप्रकाश बरालको संयोजकत्वमा गठित ४ सदस्यीयकार्यदलले अनुसन्धान सुरु भएको हो । नगर विकास समितिले महेन्द्रनगर बजार क्षेत्रमा भएको जमिन बिक्रिवितरणमा व्यापक अनियमितता भएको भन्दै उजुरी परेपछि आयोगले अनुसन्धान गर्न लागेको हो ।

आयोगका केन्द्रीय सहायक प्रवक्ता बेदप्रसाद भण्डारीले नगर विकास समितिको जग्गाको व्यापक हिनामिना तथा बिक्रिवितरणमा अनियमितता भएको भन्दै उजुरी परेकापछि आयोगको ध्यानार्कण भएको बताए । उनका अनुसार नगर विकास समितिको जमिनको बिक्रिवितरण पक्रियालाई आयोगले गम्भीर रुपमा लिएको छ । आयोगले तत्कालिन नगर विकास समितिले गरेको निणर्यका कागजात र बिक्रिवितरण प्रक्रियाबारे अनुसन्धान गर्नेछ ।

सरकारी जमिन बिक्रिवितरण प्रक्रियाबारे अनुसन्धान सुरु भएको छ ।’ सहायत प्रवत्ता भण्डारीले भने ‘छिटो भन्दा छिटो यसको अनुसन्धान सक्ने गरि हामीले अनुसन्धान थालेका छौं, छानविनका लागि सरोकारवालासंग छलफलसहित नाप नक्सादेखि सबैको स्थलगत अनुगमन गर्ने योजना छ ।’छानविन टोलीले जमिन बिक्रि वितरणमा भएको प्रक्रिया, सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार भएन नभएको सबैको अध्ययन गर्नेछ ।

यसअघि शहरी विकास मन्त्रालय अन्तरगतको संघीय आयोजना कार्यन्वयन इकाइ र शहरी विकास मन्त्रालयको छुट्टाछुट्टै छानविन टोलीले समेत जमिन बिक्रि वितरणमा अनियमितता भएको निश्कर्ष निकालेको थियो । नगर विकास समितिको जमिन बिक्रि, लिजमा दिने र भाडामा दिने प्रक्रिया प्रचलित कानुन बमोजिम हुनुपर्ने बताउँदै त्यस विषय गहन गछौँ, अनुसन्धानपछि टोलीले प्रतिवेदन तयार गरि आवश्यक कारवाही प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।’ टोलीले महेन्द्रनगर पुगेर अनुसन्धान सुरु गरिसकेको अनुसन्धान टोलीका संयोजक आयोगका उपसचिव ओमप्रकाश बरालले बताए ।

उनले अनसुन्धान टोलीले बयान लिनेदेखि फिल्डको अनुगमन सबै सकेर प्रतिवेदन तयार गरेर आयोगमा बुझाउने बताए । २०३५ मा गठित नगर विकास समितिको नाममा ६३८ विघा जमिन थियो । तर हाल समितिको नाममा करिब ६० विघा मात्रै जमिन बाूकी रहेको छ । नगर विकास समितिले जमिन बिक्रिवितरणमा गरेका सबै कामकाज खारेजीको मागगर्दै महेन्द्रनगरमा बेला–बेलामा आन्दोलन समेत हुदैँ आएको छ ।
२०६७ पछि नियुक्त भएका अध्यक्षहरुले आफु निकटका व्यक्तिहरुलाई तोका देशका आधारमा जमिन बिक्रि वितरण गरेको आरोप छ । २०६७ यता नगर विकास समितिमा ६ अध्यक्ष नियुक्त भएका छन् । नियुक्त भएका अध्यक्ष पुष्कल चौधरी, मोहन गिरी, पल्टु राना, गोपाल रसाइली र सुरेन्द्र विष्टले आप्mनो पालामा मनपरी ढंगले जमिनबिक्रि र लिजमा दिने काम गरेका थिए ।

२०५८ मा कान्तु पनेरु नगर विकास समितिका अध्यक्ष हुदँ महेन्द्रनगर बजार क्षेत्रमा सिटि हल निर्माणका लागि नगर विकास मातहतको जमिन बिक्रि गर्ने निर्णय भएको थियो । यहि निर्णयका आधारमा त्यसपछिका अध्यक्षहरुले धमाधम तोकादेशका भरमा जमिनबिक्रि गरेका हुन् । २०७५ स्थानीय युवा तथा विद्यार्थीहरुको आन्दोलनपछि नगर विकास समिति नै खारेज गरेर संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई कार्यालय धनगढी कुनै काम गर्न सकेन् । नगर विकास समिति मातहत रहेको जमिन तथा भौतिक संचनालाई २०७७ मा भीमदत्त नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।

 

ताजा समाचार

हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेजमा जोडिनुस्