महालेखा भन्छः विश्वविद्यालय स्थापना भएको नौ वर्षसम्म पनि आन्तरिक लेखा प्रणाली व्यवस्थापन गरेको पार्ईएन्
महेन्द्रनगर । समय–समय विवादमा परिरहने सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय आर्थिक प्रशासनमा पनि कमजोर देखिएको छ । कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरस्थित सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा बेरुजुको चाङ बढ्दै गएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार सुदूरपश्चिम विद्यालयको बेरुजु वर्षेनी बढ्दै गईरहेको पाईएको छ ।
सार्वजनिक आय र व्ययको कार्य प्रचलित कानुनी विधि प्रक्रिया पूरा नगरी काम गर्दा देखापर्ने अनियमित रकमलाई बेरुजुको रुपमा लिईन्छ । आर्थिक कारोबारको हिनामिना र आर्थिक अनुशासनहीनताको उपजका रूपमा लिईने बेरुजु विश्वविद्यालय अन्र्तगतका विभिन्न निकायमा वर्षेनी बढ्दैँ जान थालेपनि आर्थिक पारर्शितामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
महालेखा परीक्षकको ५८ औँ प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६\६६ मा विश्वविद्यालयको बेरुजु २ करोड ५२ लाख ६८ हजार देखिएको छ । जसमा लेखा परिक्षण हुनुपर्ने रकम १ अर्व ३४ लाख २९ हजार रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बेरुजु रकमा असुल गनुपर्ने ६ लाख ४५ हजार, अनियमित भएको ३७ लाख ८१ हजार र कागजात नपुगेको २ करोड ८ लाख ४२ हजार रुपयाँ रहेको छ ।
केन्द्रीय कार्यालय, सेवा आयोग, परिक्षा नियन्त्रण कार्यायल, संकाय, विभाग तथा आंगिक क्याम्पस सहित ३१ वटा निकायमा महालेखाले लेखा परिक्षण गरेको हो । अघिल्लो आवमा विश्वविद्यालयले ४४ करोड ३३ लाख खर्च गरेको छ । विश्वविद्यालय ऐनको दफा ३ मा विश्वविद्यालयले आफ्नो आय व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको लेखा प्रणली अनुसार राख्नु पर्ने र ताकिम बमोजिम आन्तरिक नियतन्त्रण प्रणाली प्रणालीको व्यस्थापन गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर विश्वविद्यालयले ऐन लागु भएको १० वर्षसम्म पनि लेखाको ढाँचा नतोकेको, लेखाका नितीहरु तयार नगरेको र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको व्यवस्था नगरेको पाईएको छ ।
महालेखाले सार्वजनिक लेखामान अनुसार लेखा र वित्तिय विवरणको ढाँचा तोकि कार्यान्वयमा ल्याउन विश्वविद्यालयलाई निर्देशन समेत दिएको छ ।
त्यस्तै महालेखाको ५७ औँ प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष ०७५\७६ मा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको बेरुजु एक करोड १३ लाख छ हजार रहेको देखिएको छ । जसमा अनियमित २८ लाख ३५ हजार, प्रमाण नपुगेको ८४ लाख ७१ हजार र असुल उपर गर्नुपर्ने ८ लाख १३ हजार रुपयाँ छ ।
महालेखाको ५६ औँ प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४\७५ मा विश्वविद्यालयको बेरुजु ९३ लाख ८४ हजार रहेको उल्लेख छ । जसमा अनियमित ९१ लाख ६८ हजार, प्रमाण नपुगेकोमा १ लाख ८० हजार र अन्य असुल उपर गर्नुपर्ने रकम छ । भने अािर्थक वर्ष २०७३\७४ को बेरुजु ७४ लाख ७५ हजार रहेका महालेखाको ५५ औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै आ.व. २०७२\७३ मा २१ करोड २५ लाख ६५ हजार रकमको लेखा परिक्षण गरिएकोमा विश्वविद्यालयको बेरुजु ४३ लाख ७३ हजार देखिएको छ । महालेखाको ५६ औँ प्रतिवेदन अघि सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको बेरुजु तीन करोड २३ लाख ३१ हजार रहेको थियो ।
सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका सामान्य प्रशासन महाशाखा प्रमुख गोविन्द बल्लभ पन्तले महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेखीत बेरुजु सैद्धान्तीक बेरुजुमा मात्रै रहेको दावि गरे । उनले उक्त बेरुजु केन्द्रीय कार्यालयको मात्रै नभई विभिन्न आङ्गीक क्याम्पस लगायत अन्य निकायहरुमा पनि रहेको बताए । ‘ आङ्गीक क्याम्पसहरुमा प्रदेश सरकारसँगको पहलबाट पनि विभिन्न योजनाको काम भईरहेको हुन्छ ।’ उनले भने ‘प्रदेश सरकारबाट ढिलो गरि बजेट निकास हुने र सो अवधिमा भने निर्माण कार्य पुरै सम्पन्न हुन नसक्दा सैद्धान्तीक बेरुजु देखिएको हो । त्यो फर्छाैट हुन्छ् ।’ विश्वविद्यालयको संैद्धान्तीक मात्रै नभई असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु समेत लाखौँ रहेको महालेखाको प्रतिवेदनका उल्लेख छ ।
‘लेखाको धेरै विषयमा त मलाई पनि थाहा हुदैैन, हामीले नेपाल सरकारकै लेखा प्रणालीलाई अपनाई रहेका छौँ ।’ उनले भने ‘महालेखाले विश्वविद्यालयको आफ्नो छुट्टै आन्तरिक लेखा प्रणाली बनाउन भनेको छ, त्यसको काम भईसकेको छ, अगामी सिनेटबाट पारित गछौँ ।’ बेजुरु र विश्वविद्यालयको आन्तरिक लेखा प्रणालीबारे थप बझ्न खोज्दा आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख अशोक सिंह भण्डारीको भने फोन उठेन ।