काठमाडौं । निलम्वित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा संसद्को महाअभियोग सिफारिस समितिसमक्ष बयानका लागि उपस्थित भएका छन् ।
सिंहदरबारस्थित कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठक कक्षमा निलम्वित प्रधानन्यायाधीश जबरा बयानका लागि पुगेका हुन् ।
भदौ ८ गते बसेको महाअभियोग सिफारिस समितिको बैठकले निलम्वित प्रधानन्यायाधीश राणालाई आज सोधपुछका लागि बोलाएको थियो ।
समितिलाई राणामाथि लागेको आरोप पुष्टि हुनेगरी नेपाल बार एशोसिएशनले ३५ बुँदे प्रमाण महाअभियोग सिफारिस समितिमा बुझाइसकेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश राणालाई संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, भ्रष्टाचार र गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप लागेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश राणालाई गत फागुन १ गते सत्तारुढ दलका सांसदहरुले महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएका थिए ।
संसदमा महाअभियोग दर्ता भएको ६ महिनापछि संसदले महाअभियोग छलफलको लागि समितिमा पठाएको थियो ।
नेपालको न्यायिक तथा संसदीय इतिहासमा पहिलो पटक प्रधानन्यायाधीशसँग बयान लिन लागेको हो ।
गत १ फागुनमा सत्तारुढ दलले राणामाथि महाअभियोग लगाएपछि २३ फागुनमा प्रतिनिधिसभाले महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गरेको थियो ।
समितिमा राणाले नेपालको संविधान र केही फाइल बोकेर उपस्थित भएका छन् । उनले लिखित र मौखिकरूपमा बयान दिने तयारी गरेको बताइएको छ ।