महेन्द्रनगर । कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकास्थित महेन्द्रनगर नगर विकासको तत्कालिन समितिले गरेको घोटला तथा अनियमितता छानबिनका लागि पुनः दवाब सुरु भएको छ । विगत लामो समयदेखि छानबिन र समितिका अवैध संरचना भत्काउन पर्ने भन्दैँ आन्दोलन समेत गरिएकोमा पछिल्लो समय उक्त मुद्धा सुस्त हुदैँ गएको छ ।
नेकपा एमालेले निकट राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल र अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन(अनेरास्ववियु)ले महेन्द्रनगर नगर विकास समितिलेको लिज घोटाला प्रकरण र अवैद्ध संरचना भत्काउन सरकारलाई पुनः दबाव दिएका छन् ।
बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरमार्फत गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँलै युवा संघ र अनेरास्ववियुले नगर विकास समितिमा भएको अनियमितता र निर्माण गरिएका अवैद्ध संरचना तत्काल भत्काउन माग गरेको हो ।
२०३६ सालमा तत्कालिन महेन्द्रनगर निर्माण समितिले गुरु योजना बनाएर ४५ सालमा नगर विकास ऐन बनाएर ६ सय ३८ विगाह जमिन समितिलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । तर उक्त जग्गा तत्कालिन समितिहरुले मनोमानी ढङ्गले वितरण गरि अनियमितता गरेको आरोप छ ।
अनेरास्ववियु कञ्चनपुरका अध्यक्ष कमल रोकाया र राष्ट्रिय युवा संघका अध्यक्ष केशब चन्दद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा नगर विकास समितिको जमिन घोटाला प्रकरणमा संलग्नलाई कार।र्वाही गर्नुपर्ने, अवैधानिक रुपमा वितरण गरिएका जमिन र लिज खारेजी गर्नुपर्ने, नक्सा पासबिनै बनेका अवैद्ध संरचना भत्काउनु पर्ने माग गरिएको छ । त्यस्तै लिज घोटाला प्रकरणमा संलग्न पदाधिकारीदेखि कर्मचारी बिचौलियालाई कारर्वाहीको दायरमा ल्यायन युवा संघ र अनेरास्ववियुले माग गरेको छ ।
कञ्चनपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मराज जोशीमार्फत गहृलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको युवा संघ र अनेरास्ववियुले नगर विकासमा घोटाला र बेथिति गर्ने जो सुकैमाथि तत्काल छानबिन गरि कारर्वाही नगरिए सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनि समेत दिएको छ ।
नगर विकास अनियमितता सम्बन्धमा गत कार्तिकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालिन अध्यक्षद्धय पल्टु राना, पुष्कल चौधरी, गोपाल रसायली सहित दर्जनौँका नाममा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको अनियमितता छानबिन र अवैध संरचना भत्काउन माग
