सर्वोच्च अदालतले नेपाल–भारत सीमा व्यवस्थापनका लागि काँडेतार लगाउन माग राख्दै दर्ता भएको रिट निवेदनलाई अग्राधिकार दिएको छ । यस्तै निवेदनमा विपक्षी बनाएकाहरुलाई उचित जवाफ र कारण सहित अदालतमा उपस्थित हुन आदेश गरेको हो।
न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले शुक्रबार रिट उपर पहिलो सुनवाइ गर्दै आदेश गरेको हो।
सीमामा कानून बनाएर काँडेतार लगाउने र दुवै देशका नागरिकको आवागमन र ट्रान्जिटमा समेत भिषाको व्यवस्था हुनुपर्ने माग राख्दै ७ असारमा निवेदन दर्ता भएको थियो।
अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, गीता शाह र सुवास विश्वकर्मा तथा कलाकार नवल खड्काले संयुक्त रुपमा निवेदन दर्ता गरेका हुन्।
नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, संघीय संसद प्रतिनिधिसभा सचिवालय, संघीय संसद राष्ट्रियसभा सचिवालय, कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय,राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको कार्यालय, परराष्ट्र रक्षा र गृह मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।
निवेदनमा सीमा सुरक्षा र संरक्षणका लागि उचित कानून बनाउन संघीय संसदसँग माग गरिएको छ । यस्तै सीमा सुरक्षाको म्याण्डेट पाएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको ऐनमा संशोधन गर्दै सम्पूर्ण अधिकार सहितको एउटा छुट्टै सीमा सुरक्षा इकाइ गठन र नेपाल–भारत प्रवेशमा एकअर्काले अन्य देश सरह अध्यागमन कानून लागू गर्न माग गरिएको छ।
सम्बन्धित समाचारस् नेपाल–भारत सीमामा काँडेतारको माग राख्दै सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता
निवेदक अधिवक्ता सापकोटाले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई यथास्थितिमै राखेर निवेदनमा राखिएका माग सम्बोधन गर्न सकिने बताए । उनले आफूहरुले निवेदनमा भारत सरकारले विभिन्न समयमा नेपाल–भारत सीमाका कारण उसको देशमा भएका आतंककारी गतिविधि बढेको भन्ने औपचारिक भनाइलाई अब संबोधन गर्ने समय आएको बताए।
सीमा तथा दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण गरी नेपालका २३ वटा जिल्लाका ७१ स्थानमा ६०,६६२ हेक्टर जग्गा भारतीय अतिक्रमणमा परेको छ । नेपाली सिमाना जुनसुकै बखत अतिक्रमण गर्ने भारतीय प्रवृत्ति देखिएको छ । अन्तर सिमाना क्षेत्रमा आतंककारी गतिविधि मौलाएको छ।
खुला सिमानाको कारणले सीमाक्षेत्रबाट अवैध हातहतियार एवं विस्फोटक पदार्थको ओसारपसार निरन्तर भइरहेको छ । भारतको खुल्ला सिमानाका कारणबाट नेपाली चेलीबेटीहरुको बेचबिखनको केन्द्रबिन्दु नै भारत बनेको छ । लाखौं नेपाली चेलीबेटीहरु अहिले भारतका विभिन्न देहव्यापारका केन्द्रहरु र रेडलाइट गल्लीहरुमा नारकीय जीवन बिताइरहेका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघ महिला विकास कोष, माइती नेपालको सर्वेक्षणलाई हेर्दा वार्षिक हजारौं नेपाली महिला भारतमा बिक्री हुन पुगेको देखिन्छ र खुला सिमानाका कारणले भारतीय बाटो हुँदै अन्य तेस्रो मुलुकमा समेत नेपाली महिलाहरुको बेचबिखन हुन पुगेको अवस्था छ निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।