काठमाडौं । संघीय संसदमा हिन्दी भाषामा बोलिएका रेकर्ड हटाउन र नेपाली भाषामा मात्रै बोल्न परमादेश जारी गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर हुने बाटो खुलेको छ । यसअघि सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रारले गरेको दरपीठ आज बदर भएपछि रिट दायर हुने भएको छ । मुख्य रजिस्ट्रारले दरपीठ गरेको आदेश न्यायाधीश टङ्कबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले आज बदर गरेपछि रिट दायर हुने भएको हो ।
संविधानको धारा ७ को १ मा सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरी लिपीमा लेखिने नेपाली भाषा हुनेछ भनिएको र संविधानको धारा १ को २ र धारा ४८ को ‘ख’ मा संविधान र कानुनको पालना गर्नु नागरिकको कर्तव्य हुनेछ भनिएकोले विधायकहरु संघीय संसद्का दुवै सदनमा बोल्ने सरकारी कामकाज कै लागि भएकोले संसदमा नेपाली भाषा बोल्नुपर्ने रिटमा जिकिर गरिएको छ ।
संसदमा बोलेको कुरा इतिहाससम्म अभिलेख हुने भएकोले नेपाली भाषा मात्र बोल्न माग गरिएको छ । त्यस्तै यसअघि सांसदहरु सरिता गिरी र अमृता अग्रहरीले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोलेको हिन्दी भाषा संसद्को अभिलेखबाट हटाउन समेत माग गरिएको छ ।
संविधानको धारा १३३ को उपधारा २, ३ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले हिन्दी भाषामा बोलिएको सामग्री हटाई बदर गरी नेपाली भाषा बोल्नु र बोलाउनु भनी संसदमा दुवै सदनका नाममा परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ । आजको इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुइँटेल, केशरजंग केसी, कमल कोइराला, सन्तोष भण्डारी, लोकेन्द्र ओली, हरि दाहाल र ज्ञानेन्द्र घलेले बहस गरेका थिए ।