सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नयाँ कार्यकारी निर्देशक छनोटका लागि खुला प्रतिस्पर्धा गराउने संकेत गरेको छ।
चार वर्षे कार्यकाल पूरा भएर कुलमान घिसिङ मंगलबार विदा भएपछि ‘कानुनअनुसार नयाँ कार्यकारी निर्देशक छनोट खुला प्रतिस्पर्धाबाटै हुने’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले बताए।
‘लोकप्रियताको विषय एउटा होला। त्यो भावनात्मक विषय हो। तर, नियुक्तिको निश्चित कानुनी प्रक्रिया छ। त्यसैअनुसार विद्युत प्राधिकारणको नयाँ कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति हुने छ’, थापाले नेपालखबरसँग भने, ‘कुलमानजी पनि पहिले त्यही प्रक्रियाबाट आउनु भएको हो। त्यही व्यवस्था अहिले कार्यान्वयन हुन्छ।’
घिसिङले भने आफू खुला प्रतिस्पर्धामा नजाने जानकारी राजनीतिक नेतृत्वलाई गराइसकेको प्रधिकरणका एक उच्च अधिकारीले बताए। घिसिङको कार्य क्षमता राम्रो भएकाले प्रतिस्पर्धाबाट भएपनि उनी आउनु पर्ने माग पनि हुन थालेको छ।
सोमबार मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकमा पुनः नियुक्ति दिइने अपेक्षा गरिएको थियो। तर उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले प्रस्ताव लगेपनि त्यसलाई मन्त्रिपरिषद बैठकको एजेण्डा नबनाइएको बताइएको छ। लगत्तै सल्लाहकार थापाले पुनः नियुक्तिका लागि घिसिङ खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउनु पर्ने कुरा सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए।
२०७३ सालमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको समयमा घिसिङ खुला प्रतिस्पर्धाबाट होइन, मन्त्रीपरिषदको निर्णयबाट सिधै कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका थिए। त्यसयता दुई पटक सरकार परिवर्तन भएपनि कार्यकारी निर्देशक परिवर्तन भएको छैन। प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख पदमा यस्तो अवसर दुर्लभ मानिन्छ।
यसअघि मन्त्रिपरिषद बैठकबाटै निर्णय भएर नियुक्त भएको र घिसिङको कार्य क्षमताबारे सर्वत्र प्रशंसा भएकाले उनलाई पुनः नियुक्ति दिइनु पर्ने माग भइरहेको छ।
‘चार वर्षअघि जुन कार्यसम्पादन गर्ने सम्झौता गरेर आउनु भएको थियो। त्यो पूरा भएको छ। मन्त्रालयले गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा पनि उच्च अंक प्राप्त गुर्न भएको छ। कार्य सम्पादन क्षमता देखाइसकेको अवस्थामा फेरि प्रतिस्पर्धामा जान चाहनु भएको छैन,’ घिसिङनिकट एक कर्मचारीले भने, ‘उहाँकै नेतृत्वमा लोडसेडिङ मुक्त मात्रै होइन, विद्युत प्राधिकरण नाफामा पनि गयो।’
ऊर्जा मन्त्रालयले गरेको कार्यसम्पादन सम्झौताको मूल्याङ्कनमा कुलमानले आर्थिक वर्ष २०७३र७४ मा ८८ दशमलव १९, ०७४र७५ मा ८७ दशमलव ९८, ०७५र७६ मा ८६ दशमलव ८२ र २०७६र७७ मा ८७ दशमलव ५५ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेका थिए।
कुलमानले दैनिक १८ घण्टासम्म रहेको लोडसेडिङ हटाएको र डुब्ने अवस्थामा पुगेको प्रधिकरणलाई नाफामा लगेको मुख्य जस जान्छ। यही आधारमा उनी लोकप्रिय बनेका छन् र उनलाई पुनः नियुक्ति दिइनु पर्ने माग व्यापक छ।
मंगलबार प्राधिकरणमा आयोजना गरिएको विदाई कार्यक्रममा घिसिङले अत्यन्त नाजुक अवस्थामा रहेको प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था आफ्नो कार्यकालमा सुधार गरेको बताएका थिए। घिसिङले प्राधिकरणको जिम्मेवारी सम्हाल्दा संचित घाटा ३४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो। त्यसै वर्ष मात्रै ८ अर्ब ८९ करोड रुपैया नोक्सानी प्राधिकरणले ब्यहोरेको थियो।
‘कुनै बेला कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि सरकारको मुख ताक्नु पर्ने अवस्थामा पुगेको प्राधिकरण सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरुमध्ये दुई वर्षदेखि सबैभन्दा बढी खुद नाफा कमाउने संस्था बनेर गौरवपूर्ण इतिहास बनाउन सफल भएको छ’, घिसिङले भने।
घिसिङले जिम्मेवारी सम्हालेको पहिलो आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणले १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो।
‘त्यसपछिका वर्षहरुमा नाफाको ग्राफ उकालो लाग्दै गयो’ उनले भने।
बिजुली उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा एकाधिकार रहेको प्राधिकरणले यो आर्थिक वर्ष पनि नाफा ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुने अनुमान गरेको छ।
घिसिङको कार्यकालको दोस्रो वर्षमा २ अर्ब ८५ करोड, तेश्रो वर्षमा ९ अर्ब ८१ करोड, चौथो वर्षमा ११ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ नाफा पुगेको छ । यो समाचार नेपाल खबरमा मणि दहालले लेखेका छन् ।