गौतमविरुद्धको मुद्दामा आज सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुने

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमविरुद्ध परेका दुई फरक निवेदनमाथि बुधबार सुनुवाइ गर्ने भएको छ । दुवै निवेदनको पेसी न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासमा तोकिएको छ ।

बुधबार प्रकाशित पेसी–सूचीअनुसार अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले दर्ता गरेको निवेदन पहिलो क्रममा छ भने त्यसलगत्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दर्ता गरेको अर्को निवेदन छ । दुवैले गौतमको मनोनयन बदरको मागलाई मुख्य रूपमा अघि सारेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित गौतमलाई त्यही अवधिमा राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गर्नु गैरसंवैधानिक हुने दाबी गरिएको निवेदनमा मनोनयनका लागि सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र मनोनीत गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयको निर्णय बदर हुनुपर्ने माग छ । सरकारी निकायको निर्णयको हकमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले कानुनी प्रतिरक्षा गर्नेछ ।

त्रिपाठीको निवेदनमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँगै नेकपालाई समेत विपक्षी बनाइएकाले मंगलबार नेकपाको सचिवालय बैठकले उक्त मुद्दामा पार्टीले नै प्रतिरक्षा गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसका लागि नेकपाप्रति राजनीतिक झुकाव राख्ने केही पाका कानुन व्यवसायीले ‘वकालतनामा’ गर्ने स्रोतले बतायो ।

‘प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजितलाई संघीय संसद्को सोही कार्यकालमा राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गरिनु संविधान र संविधानले ग्रहण गरेको शासन प्रणालीको प्रतिकूल हो,’ निवेदनमा भनिएको छ, ‘यस्तो निर्णय लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको बर्खिलाप हो ।’ राष्ट्रिय जीवनमा ख्याति कमाएको व्यक्ति मात्रै मनोनीत हुनुपर्नेमा नेकपाका उपाध्यक्षको पदमा बसी सक्रिय राजनीतिमा रहेका गौतमलाई सिफारिस गर्नु गलत हुने निवेदनमा दाबी छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले स्वेच्छाचारी निर्णय गर्न नसक्ने भन्दै त्रिपाठीले निवेदनमा गौतमलाई मनोनीत गर्ने निर्णय बदर गर्न माग गरेका छन् । गौतमलाई कुनै पनि बेला सरकारले मन्त्रिपरिषद्मा सामेल गर्न सक्ने सम्भावना रहेको औल्याउँदै उनले सामेल नगर्नू भनी आदेश जारी हुनुपर्ने मागसमेत गरेका छन् ।

राष्ट्रिय सभामा के–कस्तो आधारमा के–कस्तो योग्यता र क्षमता भएको व्यक्तिलाई मनोनीत गर्नुपर्ने हो, त्यसको मापदण्ड बनाउन पनि निवेदनमा माग गरिएको छ ।

अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले दर्ता गरेको निवेदनमा पनि गौतमको नियुक्ति गैरसंवैधानिक भएको दाबीसहित बदर गर्न माग गरिएको छ । संविधानको धारा ७८ को उपधारा ४ मा ‘प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित व्यक्ति त्यो कार्यकालमा मन्त्रीका लागि योग्य हुनेछैन’ भनी स्पष्ट व्यवस्था छ ।

उनले त्यो व्यवस्थाअनुसार गौतम मन्त्री पदका लागि मात्रै नभएर त्यो अवधिमा राष्ट्रिय सभामा मनोनीत हुन पनि नमिल्ने दाबी गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नेकपाका उम्मेदवार गौतम बर्दिया– १ मा सञ्जय गौतमसँग पराजित थिए ।

उनैलाई धारा ८६ को २ ख अनुसार राष्ट्रपतिबाट सिफारिस गर्नु जनताको मताधिकारको घोर अपमान भएको भट्टको दाबी छ । ‘मनोनयनको व्यवस्था राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा योगदान दिएका विशिष्ट व्यक्तिका लागि मात्रै हो,’ निवेदनमा भनिएको छ, ‘पार्टी राजनीतिमा सक्रियहरूका लागि यो स्थान होइन ।’

गत भदौ २९ को मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसका आधारमा असोज १ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गौतमको मनोनयको निर्णय गरेकी थिइन् ।

अधिवक्ता भट्टको निवेदनमा पनि यी दुवै निर्णय बदरको माग छ । उनले प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवार नभएका अनि रािष्ट्रय महत्त्वका विषयमा योगदान दिएका अरू व्यक्तिलाई मनोनयन गराउनू भनी आदेश माग गरेका छन् ।

 

ताजा समाचार

हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेजमा जोडिनुस्

eskişehir eskort - eskort adana - mersin escort