सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहको गुनासो– ‘प्रदेश सरकारले समन्वय नगर्दा समस्या’

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच कुनै समन्वय नहुने गरेको स्थानीय तहका प्रमुखहरुले गुनासो गरेका छन्। 

बिहीबार धनगढीमा आयोजित ‘प्रदेशको मानव अधिकारको अवस्था तथा स्थानीय र प्रदेश सरकारबीच समन्वय’ विषयक संवाद कार्यक्रममा स्थानीय तहका प्रमुखहरुले यस्तो गुनासो गरेका हुन्। 

कैलारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाजुराम चौधरीले प्रदेश सरकारले बनाएको कानूनबारे हालसम्म स्थानीय सरकारलाई जानकारी नदिएको बताए। उनले सुदूरपश्चिम प्रदेशले छनोट गर्ने योजनाबारे पनि स्थानीय सरकार बेखबर हुने गरेको बताए। 

कार्यक्रममा सहभागी सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख लगायत ।

उनले भने, “प्रदेश सरकारले हामीलाई अधिकार दिन्छ, तर पुनः हस्तक्षेप गर्छ। स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच अन्तरसम्बन्ध नै हुन सकेको छैन।’

कार्यक्रममा पुनर्वास नगरपालिकाका मेयर जीवन थापाले तीन तहको सरकारबीच समन्वय नहुँदा कुनै योजनाको लाभ एउटै व्यक्तिलाई दोहोरिने र कुनै योजना जनतामाझ नपुग्ने समस्या देखिएको बताए। 

उनले भने, “पुनर्वास नगरपालिकामा एउटै व्यक्तिले तीन वटै तहबाट अनुदान पाएको उदाहरण छ। तर कुनै ठाउँमा पाउनैपर्ने व्यक्ति पनि छुटिरहेका छन्।” मेयर थापाले कोरोना संक्रमण महामारीका कारण सबैभन्दा बढी प्रभाव स्थानीय तहमा परेको समेत बताए। 

वेदकोट नगरपालिकाका मेयर अशोक चन्दले संघ, प्रदेश र स्थानीयबीच समन्वय हुन नसक्दा र अनावश्यक हस्तक्षेप हुँदा विकासका योजना पछाडि परेको बताए। “स्थानीय तहबाट हुने काममा प्रदेश र संघीय सरकारले हस्तक्षेप गर्ने गरेका छन्”, उनले भने, “दुई लाखदेखि पाँच लाखसम्मको योजना स्थानीय तहले नै गर्न सक्छन्, तर त्यस्तो योजनामा पनि संघ र प्रदेशले हात हालिरहेको छ।”

धनगढी उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर सुशीला मिश्र भट्ट बन्दाबन्दीको बेला सबैभन्दा बढी न्यायिक क्षेत्रमा असर परेको बताए। उनले भनिन्, “महामारीको बेला न्यायलय बन्द भएपछि हिंसा प्रभावित व्यक्ति न्याय पाउनबाट वञ्चित भए। त्यसैले यो क्षेत्रलाई अत्यावश्यक सेवाभित्र राख्न जरुरी छ।” 

यस्तै, गोदावरी नगरपालिकाकी उपमेयर रत्ना कडायतले कोरोना संक्रमणका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा बढी गोदावरी नगरपालिका जोखिममा रहेको बताइन्। उनका अनुसार, नगरपालिकामा हालसम्म संक्रमितको संख्या ७४५ पुगेको छ भने पाँच जनाको मृत्यु भइसकेको छ। 

कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्य पूर्णा जोशीले तीन तहको सरकारले एक–अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसक्दा समन्वयन शून्यताको अवस्था देखिएको बताइन्। 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय धनगढीका प्रमुख झकर रावलले मानव अधिकारको संरक्षण तथा संवद्र्धनमा प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका जनअपेक्ष अनुरुप हुन नसकेको बताए। उनले भने, “सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा बढी असर स्वास्थ्य, रोजगार तथा व्यवसाय, शिक्षा र विकास तथा योजना कार्यान्वयनमा परेको छ।”  

आयोगको सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को संयुक्त आयोजनामा कार्यक्रम भएको थियो।

 

ताजा समाचार

हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेजमा जोडिनुस्

eskişehir eskort - eskort adana - mersin escort